काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । विधेयकमाथि सरोकार भएकाहरूसँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि आज अर्थ मन्त्रालयको पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । “सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पुर्याउने भन्ने हो तर मेरो लक्ष्य संसद्मै पुर्याउने छ”, उहाँले भन्नुभएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श प्राप्त भएपछि विधेयकलाई कानुन मन्त्रालय पठाइने छ । विधेयक त्यहाँबाट गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने सहसचिव रिजालले बताउनुभयो । नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद्मा पुर्याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्यअनुसार नै काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्दार, दङ्गा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतङ्कवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुरा विशिष्टिकृत रूपमा व्यवस्था गरिएको सहसचिव रिजालले बताउनुभयो । उहाँकानुसार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमानयोग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।