काठमाडौं । बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र नराख्नने विषयमा संसदीय समितिमा सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने सहमति जुटाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । समितिले विधेयकमा सहमति खोज्न हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो ।
उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ, जसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा छ । जहाँ ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो परिभाषालाई संशोधन गर्दै उपसमितिले ‘बैंक, मेडिकल कलेज र यससम्बद्ध अस्पताल’ भन्ने शब्द हटाएको छ ।
‘अख्तियारको अहिलेकै क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमै पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकिरहेको निष्कर्ष र निजी क्षेत्र हेर्ने अन्य निकाय भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई नराख्ने गरी सहमति जुटेको छ’, एक सदस्यले भने ।
उपसमिति संयोजक थानीले पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई नराख्ने विषयमा सहमति जुटेको स्वीकार गरे । ‘भाषा के कसो लेख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सांसदहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे धारणा राखेका थिए । अख्तियारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनीहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बहस गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएकाले त्यस अनुसार मात्रै कानुन बनाउन सकिने बताए । संविधानले नै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति भनिसकेपछि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक पद धारणा नगरेका व्यक्तिउपरको अनुसन्धान अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु अख्तियारको काम हो’, उनले भने । अख्तियारको ध्यान जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुन नदिनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रलाई दुःख दिन हुन्न ।’
कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले निजी क्षेत्रलाई नियमन गरेर गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने काम सरकारको भएको बताए । आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न दिने विषय ठीक नभएको उनले बताए ।