काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ऐनहरू संशोधन गर्नका लागि थप तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको प्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। दुई-तिहाइ...
काठमाडौँ । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले हालै सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष औपचारिक आग्रह गरेको छ। मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
जब राज्य सञ्चालकहरू जनप्रतिनिधिको प्रश्न र संसद्को रोस्टमदेखि डराउँछन् तब अध्यादेशको चोरबाटो जन्मिन्छ। सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी चैत १७ गतेका लागि आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई...
बेलायतको कानुनी शिक्षा र वकालत विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित, संरचित र प्रतिस्पर्धात्मक पेशामध्ये एक मानिन्छ। यहाँको कानुनी प्रणाली ‘कमन ल’ (Common Law) परम्परामा आधारित भएकाले यसको...
तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालतलाई...
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका ऐनहरू संशोधन गर्नका लागि थप तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश कार्कीले सरकारले संसद अधिवेशन छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको प्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। दुई-तिहाइ बहुमत...
काठमाडौँ | संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेर स्थगित गरिएलगत्तै सरकारले 'संवैधानिक परिषद्' र 'सहकारी' सम्बन्धी दुई महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार...
काठमाडौं । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका विभिन्न उच्च ओहोदामा पुगेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको 'सम्पत्ति छानबिन आयोग' विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
