काठमाडौं । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाउने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले...

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम यथाशीघ्र टुंग्याइने: बजेटमार्फत न्याय क्षेत्रमा डिजिटल सुधारको घोषणा

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

न्यायपालिका स्वतन्त्र होस्, कानून व्यवसायीहरू साङ्लो (Cockroach) हुन नपरोस्

आजको मेरो डायरी सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा समक्ष पुणे विश्वविद्यालयबाट हामी दुवैले स्नातकोत्तर (LL.M.) गर्ने एल्युम्नाई सदस्यको रूपमा, कानून व्यवसाय गर्दाको छोटो...

बेलायतको न्याय प्रणाली

बेलायतको अदालतको संरचनालाई नियाल्दा, यो एउटा जटिल तर व्यवस्थित प्रणाली हो। यसले इङ्ल्यान्ड र वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा फरक-फरक तरिकाले काम गर्छ। यो प्रणाली...

कानुन दिवस र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना: संघीयताको मर्म र अबको बाटो

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई 'कानुन दिवस' का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको 'प्रधान न्यायालय ऐन' २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको...

समसामयिक

३ प्रतिशत शैक्षिक करको मार, निजी शैक्षिक क्षेत्र नै धराशायी हुने सरोकारवालाको चिन्ता

काठमाडौं । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाउने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले गम्भीर...

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सार्वजनिक: राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब ५ अर्ब

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले...

ओली, लेखक, गुरूङ र लामिछानेसहित १७ रास्वपा सांसदमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगको कडा सिफारिस

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका घटनाहरूमा तत्कालीन उच्च राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय...

रवि लामिछाने, जिबी राई र छविलाल जोशीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता

काठमाडौँ। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...