काठमाडौँ। सरकारले नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सडकको मापदण्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन लागेको छ।...
विराटनगर। जिल्ला कारागार मोरङमा कैदीबन्दीहरूबिच झडप भएपछि १९ जना कैदीबन्दीलाई बाहिर निकालेर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ। विराटनगर–८ स्थित कारागारको ‘बी ब्लक’मा शुक्रबार दिउँसो दुई...

सहानुभूति होइन जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति चाहिन्छ: एलडीसी बैठकमा मन्त्री गीता चौधरी

काठमाडौं । टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको केवल सहानुभूतिभन्दा जलवायु न्याय, सोझो क्षतिपूर्ति र अनुदानमा आधारित...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

नेपालले जलवायु न्यायका लागि दया होइन, अधिकार माग्नुपर्छ

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.०३ देखि ०.०५ प्रतिशतको नगण्य योगदान भए पनि भूमण्डलीय तापक्रम वृद्धिको सबैभन्दा घातक मूल्य चुकाउन बाध्य नेपालका लागि जलवायु न्याय अब...

भोटेकोशी त्रासदी: जलवायु न्यायका लागि विश्वमञ्चमा नेपालको कानूनी चुनौती

भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदीमा आएको हिमपहिरो तथा बाढीले रसुवा, नुवाकोट र त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा पुर्‍याएको अभूतपूर्व क्षति प्राकृतिक विपद् मात्र नभई...

विद्यार्थीको कपालको बहसभन्दा पर: बालअधिकार र अनुशासनबीचको सन्तुलन आजको आवश्यकता

पृष्ठभूमि विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल कति लामो हुने, कसरी काट्ने, वा विद्यालय प्रशासनले कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहस, सामाजिक...

समसामयिक

जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कानुनी तयारी, भूमिसम्बन्धी संशोधन विधेयक सार्वजनिक

काठमाडौँ। सरकारले नदी किनार, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज, सडकको मापदण्ड तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाउन लागेको छ। भूमि...

मोरङ कारागारभित्र कैदीबन्दीबिच झडप, १९ जनालाई अन्यत्र स्थानान्तरण

विराटनगर। जिल्ला कारागार मोरङमा कैदीबन्दीहरूबिच झडप भएपछि १९ जना कैदीबन्दीलाई बाहिर निकालेर अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको छ। विराटनगर–८ स्थित कारागारको ‘बी ब्लक’मा शुक्रबार दिउँसो दुई पक्षबिच...

विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई केन्द्रमा राखेर कानून पुनरावलोकन गरिने: कानून मन्त्री गौतम

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा...

सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको काम–कारबाही नागरिकले अडियो तथा भिडियोका माध्यमबाट रेकर्ड गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन...

प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...

सांसदलाई विकास बजेट बाँड्नु गैरकानूनी र अधिकारको विचलन भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...