काठमाडौँ। नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। परिमार्जित विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता...
२२ सेप्टेम्बर २०२६ मा बेलायतको अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले ३२ वर्ष पुरानो रुवान्डा नरसंहारको घटनालाई फेरि विश्वको ध्यानमा ल्याएको छ। ६५ वर्षीय डा....

सामान्य प्रशासन समूहतर्फ उपसचिवको नतिजा नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगद्वारा लिइएको प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) पदको परीक्षाका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न रोक नलगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिल कुमार...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

३२ वर्षपछि बेलायतमा पुनर्जीवित भएको रुवान्डा नरसंहारको फाइल

२२ सेप्टेम्बर २०२६ मा बेलायतको अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले ३२ वर्ष पुरानो रुवान्डा नरसंहारको घटनालाई फेरि विश्वको ध्यानमा ल्याएको छ। ६५ वर्षीय डा. भिन्सेन्ट...

ल एसिया सम्मेलन र हाम्रो जलवायु न्यायको अडान

यस वर्षको ल एसिया सम्मेलन व्यक्तिगत हिसाबमा र देशको परिवर्तित अवस्थाको सन्दर्भमा उल्लेखनीय रह्यो। कोरियाको बुसान सहरबाट सुरु भएको हामी बाउ-छोराको यात्रा यादगार, प्रेरणादायी र...

बालविकासदेखि विद्यालयसम्म: नयाँ शिक्षा ऐनले के बदल्छ ?

नेपाल नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा छ। अब बन्ने शिक्षा ऐन पुरानो कानूनमा केही दफा थप्ने, केही शब्द हटाउने वा विद्यमान व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा...

समसामयिक

कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकप्रति नेपाल बारको कडा आपत्ति: आयोगको स्वायत्तता मास्न खोजिएको आरोप

काठमाडौँ। नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। परिमार्जित विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र...

४४ हजारबढी फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै रास्वपा सांसद न्यौपानेद्वारा जवाफ माग

काठमाडौँ । अदालतबाट भएका फैसला लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधि सभामा कडा आपत्ति जनाएका छन्।...

स्थ्यकर्मी कुट्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव: जरिबाना मात्रै तिरेर उम्कन नपाउने गरी संसद्‌मा विधेयक दर्ता

काठमाडौँ । डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, कुटपिट र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड तथा तालाबन्दी गर्नेहरूलाई कडा सजाय दिने गरी सरकारले संसद्‌मा ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गराएको...

मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयकमा १११ वटा संशोधन दर्ता, दण्ड-सजाय कडा बनाउनदेखि ‘सरोगेसी’ र प्रविधिजन्य बेचबिखन समेट्न सांसदहरूको प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूका तर्फबाट कुल १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका...

सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा एकतर्फी सर्त फेर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...

प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...