काठमाडौँ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग निकट रहेर काम गरेका पूर्वस्वकीय सचिवहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्वस्वकीय...
काठमाडौं । नेपालको वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको मेलमिलाप वा मिलापत्र भएपछि पनि पक्षहरूले त्यसको पालना नगर्ने र...

दलित उत्थानका लागि ‘अधिकार दशक’ र एकीकृत कानून बनाउन सांसदको माग

काठमाडौँ । दलित समुदायको संरचनागत बहिष्करण र भूमिहीनताको समस्या अन्त्यका लागि सरकारले 'दलित अधिकार दशक' घोषणा गर्दै एकीकृत कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग संसद्‌मा उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद गणेशकुमार विश्वकर्माले नेपालको संविधानको...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

बेलायतको नयाँ न्यायिक फैसला: मन्त्रीहरूको गोप्य पृष्ठभूमि जाँच र गोपनीयताको विवाद

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा...

विधिको शासन, संसदीय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय खबरदारी

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली...

हिमालको छातीमा हराएका निम्सको प्रतीक्षामा

म न्यूयोर्कमा थिएँ, जब मेरो स्कुलको जुनियर भाइ निम्सको फोन आयो, सन् २०२४ जुन महिनातिर। सन्दर्भ न्युयोर्क टाइम्सको थियो। न्युयोर्क टाइम्सले उसको बारेमा लेखेको दुर्व्यवहारसम्बन्धी...

समसामयिक

पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूको सम्पत्तिमा अख्तियारको छानबिन

काठमाडौँ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग निकट रहेर काम गरेका पूर्वस्वकीय सचिवहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्वस्वकीय सचिव...

मेलमिलापलाई कागजी सहमतिमा मात्र सीमित हुन नदिन ४५ दिने कार्यान्वयन अवधि, अदालतको फैसला सरह लागू हुने कानूनी बाध्यता

काठमाडौं । नेपालको वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको मेलमिलाप वा मिलापत्र भएपछि पनि पक्षहरूले त्यसको पालना नगर्ने र पुनः...

नाबालिकाको डिम्ब प्रकरणमा डा. शर्मासँग बयान, हाजिर जमानीमा रिहा

काठमाडौं । ललितपुरको बी एन्ड बी अस्पतालस्थित आइभिएफ क्लिनिकबाट १७ वर्षीया नाबालिकाको डिम्ब गैरकानूनी रूपमा निकालेको प्रकरणमा मुछिएकी वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. नुतन शर्मा हाजिर...

सांसदलाई विकास बजेट बाँड्नु गैरकानूनी र अधिकारको विचलन भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...

सांसदलाई विकास बजेट बाँड्नु गैरकानूनी र अधिकारको विचलन भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...