काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक (२०८३ जेठ ५ देखि असोज ४ सम्म) मा सम्पादित प्रमुख...
काठमाडौँ । सरकारले विपन्न, असहाय, सीमान्तकृत र विभिन्न हिंसा तथा आन्दोलनका पीडितहरूलाई सहज र पहुँचयोग्य न्याय दिलाउने उद्देश्यले निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरा व्यापक रूपमा...
काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक तथा त्रिमूल नेपाल पार्टीका अध्यक्ष भरत दाहालको पक्राउलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। दाहाललाई हिरासतमा राखिएको प्रक्रिया र कानुनी आधार गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उनकी...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
यस वर्षको ल एसिया सम्मेलन व्यक्तिगत हिसाबमा र देशको परिवर्तित अवस्थाको सन्दर्भमा उल्लेखनीय रह्यो। कोरियाको बुसान सहरबाट सुरु भएको हामी बाउ-छोराको यात्रा यादगार, प्रेरणादायी र...
नेपाल नयाँ शिक्षा ऐन निर्माणको महत्वपूर्ण चरणमा छ। अब बन्ने शिक्षा ऐन पुरानो कानूनमा केही दफा थप्ने, केही शब्द हटाउने वा विद्यमान व्यवस्थालाई सामान्य रूपमा...
राष्ट्रिय बाल दिवस बालबालिकालाई शुभकामना दिने, कार्यक्रम गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर सार्वजनिक गर्ने दिनमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यो दिन राज्य, समाज, अभिभावक, शिक्षक र...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्माको कार्यकालको प्रथम चौमासिक (२०८३ जेठ ५ देखि असोज ४ सम्म) मा सम्पादित प्रमुख प्रशासनिक...
काठमाडौँ । श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्नका लागि विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र नै अनिवार्य र अपरिहार्य नहुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव भए तापनि...
काठमाडौँ । सरकारले विपन्न, असहाय, सीमान्तकृत र विभिन्न हिंसा तथा आन्दोलनका पीडितहरूलाई सहज र पहुँचयोग्य न्याय दिलाउने उद्देश्यले निःशुल्क कानुनी सहायताको दायरा व्यापक रूपमा फराकिलो...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी यान्त्रिक वा स्वचालित रूपमा अनिवार्य हत्कडी लगाउने कार्य नगर्न र नगराउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
