नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई 'कानुन दिवस' का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको 'प्रधान न्यायालय ऐन' २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू...
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन गरेको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको ओइरो लागेको छ। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता...

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सरकारको बचाउ, वरिष्ठता होइन, ‘मुद्दा फर्छ्यौट’ लाई मुख्य आधार बनाइएको दाबी

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले कार्यक्षमता र मुद्दा फर्छ्यौटको दरलाई मुख्य आधार बनाएर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

कानुन दिवस र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना: संघीयताको मर्म र अबको बाटो

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई 'कानुन दिवस' का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको 'प्रधान न्यायालय ऐन' २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको...

विधिको शासन कि व्यक्तिको सनक ?

नेपाली न्यायिक इतिहासमा १९९७ सालदेखि स्थापित एउटा बलियो खम्बा ढलेको छ। राणाकालपछिको ८५ वर्षे इतिहासमा विरलै मात्र हुने ‘वरिष्ठता मिच्ने’ अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा...

डोजरको बल कि संवादको बाटो?

“गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा, मोही छैन, मोही छैन। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।” यो गीत चुनावका दिनहरूमा गल्ली–गल्लीमा गुन्जिन्थ्यो । मानिसहरू सँगसँगै गुनगुनाउँथे । कोही हाँस्दै, त...

समसामयिक

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा नेपाल बारको आपत्ति, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको ‘छाया’ बनाउन खोजिएको टिप्पणी

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले स्थापित परम्परा र मूल्यमान्यतालाई लत्याएर गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसलाई ‘अनपेक्षित’ भन्दै यसको कडा विरोध गरेको छ। शुक्रबार महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी...

मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सिफारिस विवादको भुमरीमा, निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिटको ओइरो

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन गरेको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिटको ओइरो लागेको छ। शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश...

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन सर्वोच्चको रोक, कानुनी प्रक्रिया नपुर्‍याई विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर घरटहरा भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र...

सुकुम्बासी बस्ती हटाएको विषयमा सर्वोच्चमा बहस, लगत संकलनको प्रक्रिया छाडेर बल प्रयोग गरिएकोमा इजलासको प्रश्न

काठमाडौँ। विधि र प्रक्रिया मिचेर काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइका क्रममा शुक्रबार सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट बहस भयो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...