नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा प्रिस्कुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै बालकेन्द्रित सिकाइ र लगानीको संरक्षणका लागि प्रस्तावित संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट नीतिगत...
काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगको अध्यक्ष कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहने गरी ल्याइएको विधेयकको प्रावधानमाथि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले...
काठमाडौँ । रसुवागढी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहतमा खटिएको 'ग्रिन आर्मी नेपाल'विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। गैरसरकारी संस्था भएर पनि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, पदनाम र दर्ज्यानी चिह्न प्रयोग गरी...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
आफूले खाएको खाना र पिएको पेयको पैसा तिर्छन् भन्ने भरोसामा रेस्टुरेन्टले सेवा दिन्छ। तर खाना खाइसकेपछि बिल नतिरी भाग्ने 'डाइन एन्ड ड्यास'को प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा...
पछिल्लो केही समययता विभिन्न घटना, विवाद र आपराधिक गतिविधिमा वकिलहरूको नामसमेत जोडिन थालेको देखिन्छ। कुनै घटनामा वकिलको संलग्नता पुष्टि भएको हुन्छ, कुनैमा आरोप मात्र लागेको...
साँचै भन्ने हो भने देश र हामी नेपालीहरूले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका प्राकृतिक विपत्तिहरू केवल प्राकृतिक घटनाको उपज मात्र होइनन्, ती बढ्दो जलवायु संकटका प्रत्यक्ष परिणाम...
नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास तथा प्रिस्कुल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै बालकेन्द्रित सिकाइ र लगानीको संरक्षणका लागि प्रस्तावित संघीय विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था...
काठमाडौँ । नेपाल कानून आयोगको अध्यक्ष कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहने गरी ल्याइएको विधेयकको प्रावधानमाथि प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले गम्भीर...
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सामान्य कारबाही वा नसिहत पाउँदैमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि अयोग्य नहुने कानुनी...
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित हिमाली विपत्तिको क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायको कानूनी लडाइँमा नेपालले महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हासिल गरेको छ। जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
