काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
आजको मेरो डायरी सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा समक्ष पुणे विश्वविद्यालयबाट हामी दुवैले स्नातकोत्तर (LL.M.) गर्ने एल्युम्नाई सदस्यको रूपमा, कानून व्यवसाय गर्दाको छोटो...
बेलायतको अदालतको संरचनालाई नियाल्दा, यो एउटा जटिल तर व्यवस्थित प्रणाली हो। यसले इङ्ल्यान्ड र वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा फरक-फरक तरिकाले काम गर्छ। यो प्रणाली...
नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई 'कानुन दिवस' का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको 'प्रधान न्यायालय ऐन' २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको...
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले...
काठमाडौँ। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको...
काठमाडौं । कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्मको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । कानून दिवसको अवसर पारेर...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
