काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतबाट शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादमा ‘क्लिन चिट’ पाएका...
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई पक्षबीच भएको हिंसात्मक झडपमा परी एक जनाको ज्यान गएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई...

थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध व्यवसायी दीपक भट्टको निवेदनमा सर्वोच्चद्वारा कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौँ । बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टले तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उच्च अदालत पाटन...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

एउटा कुरा गरुम, सबै वकिलहरूलाई मारी दिउँ !

बिहान उठ्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्यो वकिलले काम मिलाइदिन्छु भनी यति पैसा लियो, वकिलले घुस खुवायो, वकिलले मुद्दा ढिलो गर्यो, वकिलले यो गर्यो त्यो गर्यो बाहेक...

संकटमा न्यायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनको रक्षाको प्रश्न

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) जस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले हालै नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि मंडारिएको खतराप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त...

बेलायतमा मृत्युदण्ड अन्त्यको पृष्ठभूमि

केही समयअघि बेलायतमा एउटा यति जघन्य अपराध भयो कि मैले त्यसबारे समाचारको शीर्षकभन्दा बढी पढ्ने हिम्मत नै गरिनँ। शीर्षक र केही सामान्य विवरण मात्र बुझ्दा...

समसामयिक

कार्यकाल सकिएपछि पूर्वगभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्चको ‘क्लिन चिट’ !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भइसकेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतबाट शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवादमा ‘क्लिन चिट’ पाएका छन्।...

फौजदारी मुद्दामा अब पीडितलाई क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहत अनिवार्य

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र पीडितमैत्री बनाउन अपराध पीडितका लागि अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति र अन्तरिम राहत दाबी गर्ने नयाँ...

सुनसरी झडप प्रकरणः सीडीओ र डीआईजीसहित सुरक्षा कमाण्डरहरू हटाइए

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई पक्षबीच भएको हिंसात्मक झडपमा परी एक जनाको ज्यान गएपछि गृह मन्त्रालयले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट...

सुनसरी झडप: सत्यतथ्य छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडपको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...