काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा निकट स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजय प्रसाद मिश्रले हालै व्यक्त गरेको एक विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कडा आपत्ति प्रकट गरेको...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, न्याय सम्बन्धी हकहरू सुनिश्चित गरिएको छ। न्याय सम्बन्धी हक फौजदारी...
इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्सका फौजदारी अदालतहरूमा अहिले करिब ८०,००० वटा मुद्दाहरू सुनुवाइको पर्खाइमा रहेको सरकारको भनाइ छ। यो संख्या कोभिड-१९ महामारीअघि रहेको अवस्थाको झन्डै दोब्बर हो।...
लोकतन्त्रको सच्चा परीक्षा संविधानका सुन्दर वाक्यांशहरूमा होइन, बरु राज्यले आफूमाथि उठेका असहज प्रश्नहरूलाई कसरी व्यवहार गर्छ भन्नेमा हुन्छ। टर्कीको इस्तानबुल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रोफेसर इब्राहिम...
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइ फेरि सरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा...
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८२ भदौ २४ गतेको आगलागीबाट क्षतिग्रस्त मुख्य भवनका केही तल्लाहरू मर्मत गरी आज देखि नियमित इजलास सञ्चालनमा ल्याएको छ। शहरी...
काठमाडौं । सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'होल्ड' गरिदिएका छन्। गत चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रिक्त...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
