काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरूले कारोबार सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्दै आएका डिजिटल सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरूले ऐतिहासिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि यसको असर कानुनी विवादसम्म पुगेको छ।
काठमाडौं । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ औपचारिक...
काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने वा सजाय दिने कानुनहरू वर्तमान समयमा अप्रासंगिक भइसकेको टिप्पणी गरेको छ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
नेपाली कानून व्यवसायको इतिहास नेपालको न्यायिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासक्रमसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। आज कानून व्यवसाय भन्नाले अदालतमा मुद्दाको पैरवी गर्ने कार्यलाई मात्र बुझिँदैन।...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको करिब ७५ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै डा. रत्नबहादुर बागचन्द न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका महेश श्रेष्ठको तर्फबाट पेस गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरी इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको...
काठमाडौं । ३५ औँ अधिवक्ता तहको परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल) को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च...
काठमाडौँ । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको अभियोगमा म्यानमारलाई दोषी ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको अवधिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई एउटै निरन्तर ‘अर्ली ग्रेड इकोसिस्टम’ (प्रारम्भिक कक्षा) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पछिल्लो समय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...