काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई डिजिटल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका...

संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक व्यवहार, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दागर्दै हलबाट बाहिरिए बालेन

काठमाडौँ । संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पेस गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बीचैमा बैठक छोडेर बाहिरिएका छन्। आफ्नै नेतृत्वको सरकारको कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखले पेस गरिरहँदा प्रधानमन्त्री नै बैठक छोडेर हिँडेको नौलो दृश्य सोमबार संसद्‌मा...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

कानुन दिवस र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना: संघीयताको मर्म र अबको बाटो

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई 'कानुन दिवस' का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको 'प्रधान न्यायालय ऐन' २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको...

विधिको शासन कि व्यक्तिको सनक ?

नेपाली न्यायिक इतिहासमा १९९७ सालदेखि स्थापित एउटा बलियो खम्बा ढलेको छ। राणाकालपछिको ८५ वर्षे इतिहासमा विरलै मात्र हुने ‘वरिष्ठता मिच्ने’ अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा...

डोजरको बल कि संवादको बाटो?

“गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा, मोही छैन, मोही छैन। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।” यो गीत चुनावका दिनहरूमा गल्ली–गल्लीमा गुन्जिन्थ्यो । मानिसहरू सँगसँगै गुनगुनाउँथे । कोही हाँस्दै, त...

समसामयिक

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न...

डिजिटल अर्थतन्त्र र सुशासनको नयाँ मार्गचित्र, कर्मचारीलाई राजनीतिक संलग्नतामा बर्खास्त गर्नेदेखि फर्किने नेपालीका लागि एकीकृत प्याकेजसम्म

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई डिजिटल र प्रविधिमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने...

निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच बाझियो राय

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच...

लघुवित्तको ऋण नतिर्ने र अवरोध गर्नेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान चलाउनेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। विराटनगरका अधिवक्ता...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...