काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको अध्ययन समितिको दोस्रो बैठक कानुन,...
काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८३ साल साउन ६ गते...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा सरकार विरुद्ध बिहीबार अदालतमा...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण जफत प्रकरणले मुलुकको प्रेस जगत्, कानूनी वृत्त र नागरिक समाजलाई गम्भीर रूपमा...
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा...
सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली...
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानुन सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले गठित उच्चस्तरीय समितिअन्तर्गतको अध्ययन समितिको दोस्रो बैठक कानुन, न्याय...
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दालाई टिप्पणी आदेशमार्फत संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । यसअघि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश भइसकेको...
काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरू तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०८३ साल साउन ६ गते प्रकाशित...
काठमाडौँ । सरकारले 'जेनजी' आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका र हाल थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा...
काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
