काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि आजदेखि सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन विधिवत् रूपमा सुरु हुँदैछ। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको...

अब सरकारी सूचना र विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशनमा पारदर्शिता ल्याउन र सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अबदेखि सबै सरकारी निकायका सूचना तथा विज्ञापनहरू सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन र प्रसारण...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

ट्रान्स महिलालाई जैविक महिला मान्ने कि नमान्ने? बेलायत अदालतको ऐतिहासिक निर्णय

हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला वा...

दुःख हैरानी दिनु छ भने मुद्दा हाल्नु !

न्यायको मान्य सिद्धान्तले दुःख, हैरानी वा पीडा पाउने पक्ष न्यायका लागि अदालत जाने गर्छन्। अदालतको स्थापना हुनुको कारण नै यही हो। त्यसैले अदालतप्रतिको आस्था अपरम्पार...

भदौ २४ को खरानीमा आयोगको मौनता किन ?

नेपाली राजनीतिको रङ्गमञ्चमा उत्तरदायित्व र न्यायको प्रश्न सधैँ एउटा अल्झिएको त्यान्द्रो जस्तै बनेको छ। भदौ २३ र २४ गतेको त्यो कहालीलाग्दो घटना जसले राज्यको संयन्त्र...

समसामयिक

आजदेखि संसद् अधिवेशन शुरु

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनपछि आजदेखि सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन विधिवत् रूपमा सुरु हुँदैछ। सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुद्देश्यीय...

अभिव्यक्ति दिएकै भरमा बलात्कारको धम्की, न्याय खोज्दै अमिसा पराजुली पुगिन् साइबर ब्यूरो

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्राउ विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी भएकी अमिसा पराजुलीले आफूमाथि भएको चरम डिजिटल हिंसा विरुद्ध कानुनी बाटो रोजेकी छन्। प्रदर्शनका क्रममा...

सर्वोच्चमा सपनाको उदय, आजबाट कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारबाट सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेकी...

जेनजी आन्दोलनमा दमन र भ्रष्टाचारको आरोप: काठमाडौंका पूर्व सीडीओ छवि रिजाल पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ। रिजालमाथि गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

सर्वोच्चको व्याख्या: ‘सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा पनि सौतेनी छोराको समान हक’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...