काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा योग्यता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायण दत्त कडेलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार...
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम “एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०” औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको...
काठमाडौँ । स्थानीय तहको न्यायिक सम्पादनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रकाशित 'न्यायिक समितिको सारथी' पुस्तक नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट सर्वोत्कृष्ट कानूनी पुस्तकका रूपमा पुरस्कृत भएको छ। परिषद्को ३४औँ स्थापना तथा आत्ममूल्याङ्कन दिवसका अवसरमा आयोजित...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा...
सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली...
म न्यूयोर्कमा थिएँ, जब मेरो स्कुलको जुनियर भाइ निम्सको फोन आयो, सन् २०२४ जुन महिनातिर। सन्दर्भ न्युयोर्क टाइम्सको थियो। न्युयोर्क टाइम्सले उसको बारेमा लेखेको दुर्व्यवहारसम्बन्धी...
काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दोस्रो अभियोग दर्ता भएपछि विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको छ। विशेष...
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा योग्यता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायण दत्त कडेलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सांसद र मन्त्री बन्नका लागि शैक्षिक योग्यता तोक्ने परमादेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार जनप्रतिनिधिको योग्यता वा सर्त...
काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार स्थगन र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने...
काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
