काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।...
काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा शिक्षा समता शुल्क...
काठमाडौँ । सरकारले कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउन र बिल लिने बानीको विकास गर्न नयाँ आकर्षक प्रोत्साहन योजना ल्याएको छ। यस योजनाअनुसार अब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा आबद्ध भएका...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
केही समयअघि बेलायतमा एउटा यति जघन्य अपराध भयो कि मैले त्यसबारे समाचारको शीर्षकभन्दा बढी पढ्ने हिम्मत नै गरिनँ। शीर्षक र केही सामान्य विवरण मात्र बुझ्दा...
एलएलएम (LLM) मा ग्रयाजुएट मेरिट अवार्ड पाएपछि लन्डनका तीनवटा कलेजमा एकताका वाणिज्य कानून मारामार पढाइयो। कहिले त सात घण्टासम्म पढाउनुपर्ने हुन्थ्यो। सिमी टिप्ने, सलाद काट्ने,...
बेलायतको कानुनी र प्रशासनिक इतिहास हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता देखिन्छ। यहाँ कुनै गम्भीर घटना भएपछि त्यसलाई केवल एउटा दुर्घटना वा व्यक्तिगत त्रासदीका रूपमा मात्रै छोडिँदैन।...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ। पदीय...
काठमाडौं । चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा शिक्षा समता शुल्क हालका...
काठमाडौँ । संघीय संसद्का सांसदहरूले अब पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्। यससम्बन्धी सरकारी निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उच्च र जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा सर्वाधिक मुद्दा फैसला...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
