काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउन कडा निर्देशन दिँदै अन्तिम समयसीमा तोकेको छ। नदीको...
काठमाडौं ।काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल लगायत देशभरका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको जबरजस्ती उठिबास रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन...

नदी किनारका अनधिकृत बस्ती हटाउन प्रशासनको अन्तिम चेतावनी,वैशाख १२ गतेदेखि संरचना भत्काइने

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नदी किनारका सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू हटाउन कडा निर्देशन दिँदै अन्तिम समयसीमा तोकेको छ। नदीको बहावमा अवरोध पुगेको, सहरी पूर्वाधार निर्माणमा बाधा पुगेको र बसोबासीहरूको जिउज्यान...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

प्युपिलेज: बेलायती बारको सबैभन्दा कठिन परीक्षा

बेलायतको कानुनी शिक्षा र वकालत विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित, संरचित र प्रतिस्पर्धात्मक पेशामध्ये एक मानिन्छ। यहाँको कानुनी प्रणाली ‘कमन ल’ (Common Law) परम्परामा आधारित भएकाले यसको...

अदालतको जनआस्थामा खतराको ग्रहण

तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालतलाई...

ट्रान्स महिलालाई जैविक महिला मान्ने कि नमान्ने? बेलायत अदालतको ऐतिहासिक निर्णय

हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला वा...

समसामयिक

सुकुम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती उठिबास रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, आजै सुनुवाइको तयारी

काठमाडौं ।काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल लगायत देशभरका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा भइरहेको जबरजस्ती उठिबास रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस...

उद्यमी शेखर गोल्छा सीआईबीद्वारा पक्राउ

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रतिष्ठित उद्याेगी शेखर गोल्छालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरीको...

महान्यायाधिवक्ता कँडेलको योग्यतामाथि सर्वोच्चको प्रश्न, पदमुक्त नगर्नु पर्ने कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त नगर्नु पर्ने कुनै आधार वा कारण भए सो पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश...

अन्तरजातीय विवाह गर्दा बलात्कार मुद्दा लगाइएका युवकको हिरासतमै शंकास्पद मृत्यु

काठमाडौँ। अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण पक्राउ परेका एक दलित युवकको सिन्धुलीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा शंकास्पद मृत्यु भएपछि घटनाले उग्र रुप लिएको छ। सुनकोसी...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

सर्वोच्चको व्याख्या: ‘सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा पनि सौतेनी छोराको समान हक’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...