काठमाडौँ । छिमेकीको निजी जीवन र गोपनीयतामा हस्तक्षेप हुने गरी निजी सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न वा त्यसको दिशा निर्धारण गर्न नपाइने कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको करिब ७५ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै डा. रत्नबहादुर बागचन्द न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको...
काठमाडौँ । बिहान उठ्नेबित्तिकै मोबाइल स्क्रोल गर्दा भेटिने च्याटजीपीटी लगायतका एआईका अत्याधुनिक फिचरहरू, सेकेन्डमै आफ्नै फोटोबाट बनाइने डिजिटल आर्टहरू वा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुने कसैको...
कारागार समाजकै एउटा हिस्सा हो। समाजमा अपराध हुन्छन् र अपराध गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ। तर कारागारको उद्देश्य मानिसलाई सजाय दिएर थुन्नुमा मात्र सीमित हुनुपर्छ कि...
काठमाडौँ । भारतको केरल उच्च अदालतले शैक्षिक संस्थाहरूमा धर्ना, अनशन र सत्याग्रह जस्ता राजनीतिक गतिविधिहरूका लागि कुनै स्थान नभएको फैसला सुनाएको छ । अदालतले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न विद्यार्थीहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई बन्धक बनाउन नपाउने स्पष्ट पारेको हो ।
काठमाडौँ । फौजदारी कसुरको अभियोगमा थुनामा बसेको अवधिभर र कुनै पनि तहको अदालतबाट कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता स्वतः निलम्बनमा...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको साँठगाँठबारे छानबिन गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले गठन गरेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि काम सुरु...
काठमाडौं । किशोरकिशोरीहरूबीच आपसी सहमतिमा हुने यौन सम्बन्धलाई 'जबरजस्ती करणी' (बलात्कार) नमान्ने गरी कानून संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको अवधिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई एउटै निरन्तर ‘अर्ली ग्रेड इकोसिस्टम’ (प्रारम्भिक कक्षा) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पछिल्लो समय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...