काठमाण्डौं । न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा हुने लापरबाहीको पछिल्लो उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतमा देखिएको छ। चेक अनादर सम्बन्धी एक मुद्दामा पेसी नै नचढेको अवस्थामा...
काठमाडौँ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिनबाट रोक लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले...

कानून: दोषी खोज्ने मात्र होइन, प्रणाली सुधार्ने लक्ष्य हुनुपर्छ

बेलायतको कानुनी र प्रशासनिक इतिहास हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता देखिन्छ। यहाँ कुनै गम्भीर घटना भएपछि त्यसलाई केवल एउटा दुर्घटना वा व्यक्तिगत त्रासदीका रूपमा मात्रै छोडिँदैन। घटनाको गहिरो अनुसन्धान, जिम्मेवारीको पहिचान, प्रणालीगत कमजोरीको खोजी र भविष्यमा...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

कानून: दोषी खोज्ने मात्र होइन, प्रणाली सुधार्ने लक्ष्य हुनुपर्छ

बेलायतको कानुनी र प्रशासनिक इतिहास हेर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता देखिन्छ। यहाँ कुनै गम्भीर घटना भएपछि त्यसलाई केवल एउटा दुर्घटना वा व्यक्तिगत त्रासदीका रूपमा मात्रै छोडिँदैन।...

न्यायमूर्तिको इजलास र एउटा अविस्मरणीय बहस !

सताइस वर्षअघि पुणेमा एलएलएम (LLM) पढ्न जाँदा भरत राज उप्रेती व्यावसायिक कानून प्राध्यापन र कानून व्यवसाय गर्ने चर्चित व्यक्तित्व भनेर सुनिसकेको थिएँ। पुणे विश्वविद्यालय पुगेपछि...

बेलायतको कडा ट्राफिक कानुन : पेनाल्टी पोइन्टदेखि जेल सजायसम्म

बेलायत विश्वकै सबैभन्दा विकसित र कडाइपूर्वक लागू गरिने ट्राफिक तथा आपराधिक न्याय प्रणाली भएको देशमध्ये एक हो। यहाँको कानुनी प्रणालीको उद्देश्य चालकलाई दण्डित गर्नु मात्र...

समसामयिक

भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पेसी नै नचढी न्यायाधीशको आदेश ! केही घण्टामै आफैँद्वारा खारेज !!

काठमाण्डौं । न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा हुने लापरबाहीको पछिल्लो उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतमा देखिएको छ। चेक अनादर सम्बन्धी एक मुद्दामा पेसी नै नचढेको अवस्थामा न्यायाधीश...

निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिनबाट रोक लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार...

सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामकारबाही रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई तत्काल कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको...

कानुनमन्त्री गौतमको सय दिन, कानुन तर्जुमादेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्मका काममा सक्रिय

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गर्दै मन्त्रालयमार्फत सम्पादन गरिएका मुख्य कार्यविवरण सार्वजनिक गरेकी छिन् । चैत...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...