काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइएको छ । मस्यौदा समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले...
काठमाडौं । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद...

लुम्बिनी प्रदेशसभाको ऐतिहासिक निर्णय, दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। सातौं अधिवेशन अन्तर्गत मंगलबार बसेको १४ औं बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो, जसलाई...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

अदालतको जनआस्थामा खतराको ग्रहण

तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालतलाई...

ट्रान्स महिलालाई जैविक महिला मान्ने कि नमान्ने? बेलायत अदालतको ऐतिहासिक निर्णय

हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला वा...

दुःख हैरानी दिनु छ भने मुद्दा हाल्नु !

न्यायको मान्य सिद्धान्तले दुःख, हैरानी वा पीडा पाउने पक्ष न्यायका लागि अदालत जाने गर्छन्। अदालतको स्थापना हुनुको कारण नै यही हो। त्यसैले अदालतप्रतिको आस्था अपरम्पार...

समसामयिक

सभामुख अर्याललाई बुझाइयो प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा 

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाइएको छ । मस्यौदा समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले मंगलबार...

रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन...

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरणमाथि गम्भीर प्रश्न, सेयरको स्रोत र विवरण लुकाएको खुलासा, स्पष्टीकरणमा पनि दोहोर्‍याए झुट

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र त्यसमाथि उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण दुवै विवादास्पद देखिएका छन्। सयौँ रोपनी जग्गा र स्रोत नखुलेको ठुलो...

सेयर विवादमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङको स्पष्टीकरण: ‘लगानी गर्नु अपराध होइन’

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पछिल्ला दिनमा आफ्नो नाम जोडिएर आएका सेयर र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादका विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै ती आरोपहरू तथ्यहीन रहेको दाबी गरेका छन्।...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

सर्वोच्चको व्याख्या: ‘सौतेनी आमाको सम्पत्तिमा पनि सौतेनी छोराको समान हक’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...