भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदीमा आएको हिमपहिरो तथा बाढीले रसुवा, नुवाकोट र त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको अभूतपूर्व क्षति प्राकृतिक विपद् मात्र...
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार र समानुपातिक सहभागिताको स्पष्ट संवैधानिक आधार दिए पनि विद्यमान निर्वाचन कानूनले त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। युरोपियन युनियनको सहयोग र...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदीमा आएको हिमपहिरो तथा बाढीले रसुवा, नुवाकोट र त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको अभूतपूर्व क्षति प्राकृतिक विपद् मात्र नभई...
पृष्ठभूमि
विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल कति लामो हुने, कसरी काट्ने, वा विद्यालय प्रशासनले कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहस, सामाजिक...
बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २७ जुलाई २०२६ मा गरेको ‘द किङडम अफ बहराइन विरुद्ध शेहाबी तथा अन्य’ (The Kingdom of Bahrain v Shehabi and another) मुद्दाको...
काठमाडौँ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उपासना पौडेललाई प्रहरीले बबरमहलबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले ३९ वर्षीया पौडेललाई...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको...
काठमाडौँ । हालैको बाढी र पहिरोबाट उत्पन्न संकटका कारण राहत तथा उद्धार कार्यमा खटिनुपर्ने जनाउँदै प्रतिनिधि सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालका लागि स्थगित...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
