काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो व्यावसायिक तथा वित्तीय गोपनीयताको हक हनन गर्दै टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै दूरसञ्चार...
वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण जफत प्रकरणले मुलुकको प्रेस जगत्, कानूनी वृत्त र नागरिक समाजलाई गम्भीर...

हिरासतमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडानको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । देशभरका सबै प्रहरी कार्यालय र अनुसन्धान गर्ने निकायका हिरासत कक्षहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडानको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। मानव अधिकारको रक्षा र अनुसन्धान प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कानूनका...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

गोपनीयताको आवरणमा प्रेसमाथि राज्यको ‘धावा’ किशोर श्रेष्ठ पक्राउ र ‘चिलिङ इफेक्ट’को खतरा

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण जफत प्रकरणले मुलुकको प्रेस जगत्, कानूनी वृत्त र नागरिक समाजलाई गम्भीर रूपमा...

बेलायतको नयाँ न्यायिक फैसला: मन्त्रीहरूको गोप्य पृष्ठभूमि जाँच र गोपनीयताको विवाद

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा...

विधिको शासन, संसदीय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय खबरदारी

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली...

समसामयिक

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिकप्रति एनसेलको कडा आपत्ति, कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले आफ्नो व्यावसायिक तथा वित्तीय गोपनीयताको हक हनन गर्दै टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै दूरसञ्चार सेवा...

पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौँ । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय...

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा: व्यवसायी भट्ट र अग्रवाल थुनामा, विष्णु पौडेललाई तारेख

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दोस्रो अभियोग दर्ता भएपछि विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको छ। विशेष...

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा परिषद्को कार्यक्रममा पुगे प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा योग्यता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायण दत्त कडेलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा...

सांसदलाई विकास बजेट बाँड्नु गैरकानूनी र अधिकारको विचलन भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...