काठमाडौँ। सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाइनु कारबाही नभई सामान्य जिम्मेवारी हेरफेर मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार ब्रिफिङमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीको हेरफेरलाई कारबाहीका रूपमा नलिन...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
न्यायाधीश बन्नु ठूलो कुरा होइन, न्यायाधीशको मर्यादा जोगाएर अवकाश हुनु ठूलो कुरा हो। राजनीतिक भागबण्डा, बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक स्वार्थबाट न्यायालयलाई मुक्त नगरेसम्म न्यायको मन्दिरप्रतिको...
नेपालको न्यायपालिका पछिल्लो समय गहिरो नैतिक र संस्थागत संकटमा फसेको छ। अदालतभित्रका न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको प्रत्यक्ष पकड र 'सेटिङतन्त्र' कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुरा...
मीठो खाने, राम्रो लगाउने, मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्ने, आशीर्वाद लिने र आफन्तजनसँग भेटघाट गर्ने पर्वका रूपमा दशैँको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व रहेको छ...
काठमाडौं । नेपाल सरकारले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेसँगै करिब तीन दशकअघिको ऐतिहासिक अदालती नजिर...
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। सरकारले आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा...
काठमाडौं । नेपालका पूर्वन्यायाधीशहरूको छाता संस्था ‘पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल’ले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै न्यायिक क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि तत्काल...
काठमाडौँ। मिडियाले सम्भावित परिदृश्य र राजनीतिक हलचलका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा राज्यका निकायहरू कसरी आत्तिएर त्यसलाई ‘भ्रामक’ साबित गर्न बल प्रयोग गर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको अवधिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई एउटै निरन्तर ‘अर्ली ग्रेड इकोसिस्टम’ (प्रारम्भिक कक्षा) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पछिल्लो समय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
ताजा समाचार१२
ट्रेन्डिङ समाचारलोकप्रिय
कानून खबर
मोबाइल एप इन्स्टल गर्नुहोस्
१
Safari को तल्लो भागमा रहेको Share (सेयर) आइकन
मा थिच्नुहोस्।
२
तल सारेर "Add to Home Screen" (+) छान्नुहोस्।
३
माथि दायाँपट्टिको "Add" (थप्नुहोस्) मा क्लिक गर्नुहोस्।
१
Chrome को माथि दायाँपट्टि रहेको तीन थोप्ला (⋮) मेनुमा थिच्नुहोस्।
