काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई छलफलको चरणमा रहेको अति महत्त्वपूर्ण ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि विभिन्न सांसदहरूले...
काठमाडौँ । देशको समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र संघीय स्वरूपमा ढाल्ने उद्देश्यले तयार पारिएको बहुचर्चित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त...

सिनेमाहलभित्र भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राख्नेलाई कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौँ । नेपालका चलचित्रघरहरूभित्र प्रदर्शनरत विभिन्न सिनेमाहरूका आकर्षक दृश्य, भिडियो क्लिप तथा अडियोहरू लुकिछिपे रेकर्ड गरी टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमहरूमा अन्धाधुन्ध अपलोड र प्रसारण गर्ने गैरकानूनी प्रवृत्ति अत्यधिक रूपमा...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

हिमालको छातीमा हराएका निम्सको प्रतीक्षामा

म न्यूयोर्कमा थिएँ, जब मेरो स्कुलको जुनियर भाइ निम्सको फोन आयो, सन् २०२४ जुन महिनातिर। सन्दर्भ न्युयोर्क टाइम्सको थियो। न्युयोर्क टाइम्सले उसको बारेमा लेखेको दुर्व्यवहारसम्बन्धी...

केन्यामा नक्कली कानून व्यवसायीको करामत !

सन् २०२३ मा केन्यामा सार्वजनिक भएको एउटा कानूनी घटनाले विश्वभर ठूलो चर्चा पायो। ब्रायन म्वेन्डा न्जागी (Brian Mwenda Ndegwa) नामका एक व्यक्तिमाथि आफू वास्तविक रूपमा...

एउटा कुरा गरुम, सबै वकिलहरूलाई मारी दिउँ !

बिहान उठ्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्यो वकिलले काम मिलाइदिन्छु भनी यति पैसा लियो, वकिलले घुस खुवायो, वकिलले मुद्दा ढिलो गर्यो, वकिलले यो गर्यो त्यो गर्यो बाहेक...

समसामयिक

अर्थसम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरूको व्यापक चासो, ६ सांसदले दर्ता गराए १५ वटा संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई छलफलको चरणमा रहेको अति महत्त्वपूर्ण ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ माथि विभिन्न सांसदहरूले गम्भीर...

डेढ महिनादेखि कानून मन्त्रालयमै थन्कियो संघीय निजामती विधेयक, प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको प्रतीक्षा लम्बिँदै

काठमाडौँ । देशको समग्र प्रशासन संयन्त्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र संघीय स्वरूपमा ढाल्ने उद्देश्यले तयार पारिएको बहुचर्चित ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा...

पीडितलाई छिटो न्याय दिन सहकारी कसुर हेर्ने ‘समर्पित इजलास’ गठन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । मुलुकभरका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर आर्थिक अनियमितता, ठगी र अपचलनसम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो, प्रभावकारी र शीघ्र न्याय निरूपण सुनिश्चित गर्नका लागि अत्यधिक मुद्दाको चाप...

२० जना जिल्ला न्यायाधीशको काज सरुवा

काठमाडौँ । न्यायपालिकाको प्रशासनिक कार्यक्षमतालाई थप गतिशील, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सर्वोच्च अदालतले एकैपटक २० जना जिल्ला न्यायाधीशहरूको काज सरुवा गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...