काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका किरण थापा मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका...
काठमाडौँ । जनआस्था प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ वा कुनै पनि प्रकारको धरपकड नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अच्युत कुइकेलको एकल इजलासले मङ्गलबार जिल्ला...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
विषय प्रवेश
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कानूनी व्यवसायको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ज्ञान, विवेक, मर्यादा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको यो पेशा आज ज्ञानभन्दा संख्या...
वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण जफत प्रकरणले मुलुकको प्रेस जगत्, कानूनी वृत्त र नागरिक समाजलाई गम्भीर रूपमा...
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा...
काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका किरण थापा मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।...
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप र अशान्ति भड्काउन भूमिका खेलेको अभियोगमा बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र स्थानीय अगुवाहरूमाथि कानून...
काठमाडौं । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने स्पष्ट न्यायिक आदेश दिइसकेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मुद्दालाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ कानूनी...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी विधानको विशेष व्यवस्था नै निलम्बन...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
