काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई...
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेपछि नेपाल सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोष’सँग आपतकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध...
काठमाडौँ । नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार र समानुपातिक सहभागिताको स्पष्ट संवैधानिक आधार दिए पनि विद्यमान निर्वाचन कानूनले त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। युरोपियन युनियनको सहयोग र...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदीमा आएको हिमपहिरो तथा बाढीले रसुवा, नुवाकोट र त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको अभूतपूर्व क्षति प्राकृतिक विपद् मात्र नभई...
पृष्ठभूमि
विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल कति लामो हुने, कसरी काट्ने, वा विद्यालय प्रशासनले कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहस, सामाजिक...
बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २७ जुलाई २०२६ मा गरेको ‘द किङडम अफ बहराइन विरुद्ध शेहाबी तथा अन्य’ (The Kingdom of Bahrain v Shehabi and another) मुद्दाको...
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’लाई कार्यान्वयन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापन, विपद् पूर्वतयारी तथा पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा...
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेपछि नेपाल सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोष’सँग आपतकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको...
काठमाडौँ । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको काम–कारबाही नागरिकले अडियो तथा भिडियोका माध्यमबाट रेकर्ड गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन...
काठमाडौँ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता तथा मृतकहरूको खोज, उद्धार र शव व्यवस्थापनको कार्य जटिल बन्दै गएका बेला पहिचान हुन नसकेका शवहरूलाई वैज्ञानिक र...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
