काठमाडौं । नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रामक दाबी गरेको भन्दै संसदीय समितिले तीनवटा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आधिकारिक...

विधिको शासन, संसदीय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय खबरदारी

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनल,...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

विधिको शासन, संसदीय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय खबरदारी

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली...

हिमालको छातीमा हराएका निम्सको प्रतीक्षामा

म न्यूयोर्कमा थिएँ, जब मेरो स्कुलको जुनियर भाइ निम्सको फोन आयो, सन् २०२४ जुन महिनातिर। सन्दर्भ न्युयोर्क टाइम्सको थियो। न्युयोर्क टाइम्सले उसको बारेमा लेखेको दुर्व्यवहारसम्बन्धी...

केन्यामा नक्कली कानून व्यवसायीको करामत !

सन् २०२३ मा केन्यामा सार्वजनिक भएको एउटा कानूनी घटनाले विश्वभर ठूलो चर्चा पायो। ब्रायन म्वेन्डा न्जागी (Brian Mwenda Ndegwa) नामका एक व्यक्तिमाथि आफू वास्तविक रूपमा...

समसामयिक

एम्नेस्टीसहित तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई संसद्को निर्देशन

काठमाडौं । नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रामक दाबी गरेको भन्दै संसदीय समितिले तीनवटा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित...

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ : कानूनमन्त्री सोविता गौतम

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहँदा राज्यको समग्र सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र...

गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई औपचारिक कानुनी मान्यता, कडा मापदण्डसहित गाँजा खेती खुला

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि गाँजा खेतीलाई औपचारिक रूपमा कानुनी मान्यता दिएको छ। ‘औषधीयजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई...

पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नै मेलमिलापकर्ता हुने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले मुलुकका अदालतहरूमा वर्षौंदेखि थुप्रिँदै गएको मुद्दाको अत्यधिक चापलाई भारी मात्रामा कटौती गर्न र नागरिकलाई न्यायमा छिटो पहुँच पुर्याउन न्यायपालिकाको संरचनाभित्रै एक नवीन...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...