काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशका हरेक नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा...
काठमाडौँ । विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी संहिताको विभेदकारी कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक घोषित...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै पेस गरेको पत्रलाई निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार दर्ता गरी अभिलेखमा राखेको छ।
देउवा समूहका तर्फबाट पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको विस्तृत कार्यतालिकासहितको...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
सामाजिक सञ्जालको युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दुरुपयोग र नयाँ डिजिटल कानूनको आवश्यकता प्रविधि मानव सभ्यताको विकासको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यममध्ये एक हो। केही दशकअघिसम्म कल्पनाजस्तो लाग्ने सूचना,...
यो डायरी अघिल्लो हप्ताको हो। यो डायरी लेखिरहँदा हामी बाबु-छोरा दक्षिण कोरियाको बुसान शहरबाट राजधानी सियोलतर्फ मोटरबाटो हुइँकिँदै थियौँ। बुसान घुम्ने क्रममा सामुद्रिक तट त...
२२ सेप्टेम्बर २०२६ मा बेलायतको अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले ३२ वर्ष पुरानो रुवान्डा नरसंहारको घटनालाई फेरि विश्वको ध्यानमा ल्याएको छ। ६५ वर्षीय डा. भिन्सेन्ट...
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा सांसदहरूले दर्ता गराएका १५ मध्ये १३ वटा संशोधन प्रस्ताव समेट्दै सरकारले...
काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशका हरेक नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने मुख्य उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता...
काठमाडौँ । विधवा महिलाले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको अंश फिर्ता गर्नुपर्ने मुलुकी देवानी संहिताको विभेदकारी कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक घोषित गर्दै...
काठमाडौं । म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नौ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ।...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
