काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको...
काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन रहेको महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो लगाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। २०७८ साल फागुन १ गते दर्ता भएर...
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सीमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। जेठ १९ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले प्रधानमन्त्रीको भनाइ गैरजिम्मेवार र...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
जे कुराले युवाशक्ति संसदभित्रको व्यहोरा देखेर वाक्क थिए, अहिले त्यसकै निरन्तरता देखिन्छ। मेरो मानसपटलमा अहिले सम्म सभामुखमाथि कुर्सी प्रहार गरेको घटना बारम्बार आइरहन्छ। उसबेला 'जेन...
आजको मेरो डायरी सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा समक्ष पुणे विश्वविद्यालयबाट हामी दुवैले स्नातकोत्तर (LL.M.) गर्ने एल्युम्नाई सदस्यको रूपमा, कानून व्यवसाय गर्दाको छोटो...
बेलायतको अदालतको संरचनालाई नियाल्दा, यो एउटा जटिल तर व्यवस्थित प्रणाली हो। यसले इङ्ल्यान्ड र वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा फरक-फरक तरिकाले काम गर्छ। यो प्रणाली...
काठमाडौँ । विशेष अदालतले घुस लिएको ठहर गर्दै मधेश प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सरोजकुमार सिंह कुशवाहालाई चार वर्ष एक महिना कैद फैसला सुनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक बलात्कारको आरोप लागेका दार्चुला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भुवन गिरीलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले...
काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा विचाराधीन रहेको महाअभियोग प्रस्तावको टुङ्गो लगाउने कानुनी बाटो खुलेको छ। २०७८ साल फागुन १ गते दर्ता भएर लामो...
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकामा देखिएका बेथिति र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न मातहतका अदालत र न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे कडा निर्देशन जारी गरेका छन्। नागरिकको...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
