सहकारीको डेटामा सफ्टवेयर एकाधिकार: कानुनी कारबाहीको चेतावनी

काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरूले कारोबार सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्दै आएका डिजिटल सफ्टवेयर प्रदायक कम्पनीहरूले ऐतिहासिक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि यसको असर कानुनी विवादसम्म पुगेको छ।

ताजा खबर

आजबाट पशु वधशाला ऐन कार्यान्वयनमा, बिनापूर्वाधार लागू गरिएको कानून कागजमै सीमित हुने जोखिम

काठमाडौं । उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ औपचारिक...

दुईभन्दा बढी सन्तान हुनेलाई सजाय दिने कानून अब अप्रासंगिक भएको भारतीय सर्वोच्च अदालतको ठहर

काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने वा सजाय दिने कानुनहरू वर्तमान समयमा अप्रासंगिक भइसकेको टिप्पणी गरेको छ।

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

ममता काफ्ले हत्या मुद्दामा देखिएको फौजदारी न्याय र हाम्रो अवस्था

घटना सन् २००७ को हो। म लन्डनमा दोस्रो एलएलएम गर्दै थिएँ। त्यतिबेला बेलायतभरि ‘बेबी पी’ को मृत्युले ठूलै हलचल ल्यायो। बेबी पी भर्खर १७ महिनाकी...

नेपाली कानून व्यवसायको विस्तृत इतिहास

नेपाली कानून व्यवसायको इतिहास नेपालको न्यायिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विकासक्रमसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। आज कानून व्यवसाय भन्नाले अदालतमा मुद्दाको पैरवी गर्ने कार्यलाई मात्र बुझिँदैन।...

दलित समुदायबाट सर्वोच्चको पहिलो न्यायाधीश बने डा. रत्नबहादुर बागचन्द

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको करिब ७५ वर्षे इतिहासमा पहिलो पटक दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै डा. रत्नबहादुर बागचन्द न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेको...

समसामयिक

महेश श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश, दरपीठ निर्णय बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका महेश श्रेष्ठको तर्फबाट पेस गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरी इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको...

३५ औँ अधिवक्ता परीक्षा केन्द्र विवाद : सर्वोच्चद्वारा बार काउन्सिलका नाममा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं । ३५ औँ अधिवक्ता तहको परीक्षा सञ्चालन तथा परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (नेपाल बार काउन्सिल) को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च...

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विवादले मुद्दाहरु विचाराधीन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा देखिएको विवादका कारण गत असोज २१ गतेदेखि इजलास बस्न सकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट ऐतिहासिक फैसला, रोहिंग्यामाथि नरसंहारमा म्यानमार दोषी

काठमाडौँ । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक रोहिंग्या समुदायमाथि नरसंहार गरेको अभियोगमा म्यानमारलाई दोषी ठहर गर्दै क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको आदेश जारी गरेको छ।

सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा एकतर्फी सर्त फेर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...

प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...

अन्तर्वार्ता

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मः किन र कसरी बनाउने एउटै ‘अर्ली ग्रेड इकोसिस्टम’?

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको अवधिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई एउटै निरन्तर ‘अर्ली ग्रेड इकोसिस्टम’ (प्रारम्भिक कक्षा) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पछिल्लो समय...

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...