काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानूनहरू संशोधन गर्नका लागि एकैपटक तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले भूमि, वन...
काठमाडौं । सरकारले विपद् तथा विभिन्न दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूलाई कानूनी रूपमा मृतक घोषणा गर्ने समयसीमामा भारी कटौती गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार...
काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले संविधानको दायरा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसप्रति आपत्ति प्रकट...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
सामाजिक सञ्जालको युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दुरुपयोग र नयाँ डिजिटल कानूनको आवश्यकता प्रविधि मानव सभ्यताको विकासको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यममध्ये एक हो। केही दशकअघिसम्म कल्पनाजस्तो लाग्ने सूचना,...
यो डायरी अघिल्लो हप्ताको हो। यो डायरी लेखिरहँदा हामी बाबु-छोरा दक्षिण कोरियाको बुसान शहरबाट राजधानी सियोलतर्फ मोटरबाटो हुइँकिँदै थियौँ। बुसान घुम्ने क्रममा सामुद्रिक तट त...
२२ सेप्टेम्बर २०२६ मा बेलायतको अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले ३२ वर्ष पुरानो रुवान्डा नरसंहारको घटनालाई फेरि विश्वको ध्यानमा ल्याएको छ। ६५ वर्षीय डा. भिन्सेन्ट...
काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जा प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र दिगो बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। ऊर्जा,...
काठमाडौं । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को एकाधिकार तोड्दै यसको दोहोरो भूमिका खारेज गर्न संघीय संसद्मा दुई छुट्टाछुट्टै विधेयकहरू दर्ता गराएको छ। संस्कृति,...
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा भएको राजावादीहरूको आन्दोलनका सन्दर्भमा तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा निकायबाट गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कानूनहरू संशोधन गर्नका लागि एकैपटक तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले भूमि, वन र...
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
