काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) र संवैधानिक पदको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कडा व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको...
काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलद्वारा बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको "सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र...

देउवा समूहको महाधिवेशनसम्बन्धी पत्र निर्वाचन आयोगद्वारा अभिलेखमा दर्ता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा समूहले महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराउँदै पेस गरेको पत्रलाई निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक प्रक्रियाअनुसार दर्ता गरी अभिलेखमा राखेको छ। देउवा समूहका तर्फबाट पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले वडा अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मको विस्तृत कार्यतालिकासहितको...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

प्रविधि बदलियो, कानून कहिले बदलिन्छ ?

सामाजिक सञ्जालको युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, दुरुपयोग र नयाँ डिजिटल कानूनको आवश्यकता प्रविधि मानव सभ्यताको विकासको सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यममध्ये एक हो। केही दशकअघिसम्म कल्पनाजस्तो लाग्ने सूचना,...

बाबु-छोराको सियोल वार्ता… देश कसरी विकास हुन्छ? 

यो डायरी अघिल्लो हप्ताको हो। यो डायरी लेखिरहँदा हामी बाबु-छोरा दक्षिण कोरियाको बुसान शहरबाट राजधानी सियोलतर्फ मोटरबाटो हुइँकिँदै थियौँ। बुसान घुम्ने क्रममा सामुद्रिक तट त...

३२ वर्षपछि बेलायतमा पुनर्जीवित भएको रुवान्डा नरसंहारको फाइल

२२ सेप्टेम्बर २०२६ मा बेलायतको अदालतमा दर्ता भएको एउटा मुद्दाले ३२ वर्ष पुरानो रुवान्डा नरसंहारको घटनालाई फेरि विश्वको ध्यानमा ल्याएको छ। ६५ वर्षीय डा. भिन्सेन्ट...

समसामयिक

यी हुन संघीय निजामती विद्येयकमा रहेका ११ वटा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको 'संघीय निजामती सेवा विधेयक' ले निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश, पेन्सन, बढुवा, पदावधि तथा सेवा-सुविधामा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ। संसद्‌बाट...

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधामा रोक: विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

काठमाडौँ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले राज्यको कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) र संवैधानिक पदको दोहोरो सुविधा लिन नपाउने कडा व्यवस्थासहितको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरिएको छ। बिहीबार...

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३: तहगत प्रणाली, नयाँ आरक्षण, दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ र कडा आचारसंहिताको कानूनी व्यवस्था (पूर्णपाठ)

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलद्वारा बिहीबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको "सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण...

ऋण दिएबापत घुस लिने नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर

काठमाडौँ । सेवाग्राहीलाई ऋण प्रवाह गरेबापत घुस लिएको अभियोग लागेका नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका...

सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा एकतर्फी सर्त फेर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...

प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...