पृष्ठभूमि विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल कति लामो हुने, कसरी काट्ने, वा विद्यालय प्रशासनले कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहस,...

वायुसेवा निगमका अध्यक्ष श्रेष्ठको नियुक्ति गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चद्वारा बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिलाई गैरकानूनी ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बिहीबार श्रेष्ठविरुद्ध परेको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उमेर हदको...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

विद्यार्थीको कपालको बहसभन्दा पर: बालअधिकार र अनुशासनबीचको सन्तुलन आजको आवश्यकता

पृष्ठभूमि विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल कति लामो हुने, कसरी काट्ने, वा विद्यालय प्रशासनले कपाल काट्न बाध्य पार्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय फेरि एकपटक सार्वजनिक बहस, सामाजिक...

साइबर निगरानी र राज्य उन्मुक्ति: बेलायतको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला

बेलायतको सर्वोच्च अदालतले २७ जुलाई २०२६ मा गरेको ‘द किङडम अफ बहराइन विरुद्ध शेहाबी तथा अन्य’ (The Kingdom of Bahrain v Shehabi and another) मुद्दाको...

नेपालमा कानून व्यवसाय: घट्दो साख, मौलाउँदो विकृति र अबको बाटो

विषय प्रवेश पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको कानूनी व्यवसायको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। ज्ञान, विवेक, मर्यादा र सार्वजनिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको यो पेशा आज ज्ञानभन्दा संख्या...

समसामयिक

बागमतीका मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शपथ ग्रहण

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका किरण थापा मगरले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्।...

देवानगञ्ज हिंसामा सांसद र पूर्वसिडिओ अनुसन्धानको घेरामा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको छवि धुमिल

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप र अशान्ति भड्काउन भूमिका खेलेको अभियोगमा बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र स्थानीय अगुवाहरूमाथि कानून...

संयुक्त इजलासको आदेश पन्छाएर संवैधानिक इजलासमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दा, प्रधानन्यायाधीशको निर्णय विवादमा

काठमाडौं । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने स्पष्ट न्यायिक आदेश दिइसकेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मुद्दालाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ कानूनी...

विधानकै धारा निलम्बन गरेर महाधिवेशनमा होमियो कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी विधानको विशेष व्यवस्था नै निलम्बन...

प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...

सांसदलाई विकास बजेट बाँड्नु गैरकानूनी र अधिकारको विचलन भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...