काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार स्थगन र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन...
काठमाडौँ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कसुरमा धनुषा जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस भइरहेका बेला अदालत परिसर बाहिर एक पीडित महिलाले आत्मदाहको प्रयास गरेकी छन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–३ की ५५ वर्षीया फूलकुमारी रजकले मिटरब्याजी अभियुक्तहरूलाई कडा...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा...
सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली...
म न्यूयोर्कमा थिएँ, जब मेरो स्कुलको जुनियर भाइ निम्सको फोन आयो, सन् २०२४ जुन महिनातिर। सन्दर्भ न्युयोर्क टाइम्सको थियो। न्युयोर्क टाइम्सले उसको बारेमा लेखेको दुर्व्यवहारसम्बन्धी...
काठमाडौँ । नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी पदमुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार स्थगन र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने...
काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुट दिएर राज्यलाई अर्बौँ नोक्सानी पुर्याएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर...
काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मातृभाषामा सूचना र सञ्चारको पहुँच सुनिश्चित हुन सके मात्रै लोकतन्त्र थप समावेशी र सुदृढ बन्ने बताउनुभएको...
काठमाडौँ । मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग निकट रहेर काम गरेका पूर्वस्वकीय सचिवहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत छानबिन अघि बढाएको छ। अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पूर्वस्वकीय सचिव...
काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
