काठमाडौँ । सेवाग्राहीले अधिवक्तासँगको व्यावसायिक सम्बन्ध अन्त्य गर्नु वा प्यानलबाट हटाउनु मात्रै मानहानिको विषय नहुने कानुनी सिद्धान्त पटना उच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको छ। न्यायाधीश रमेश चन्द मालवीयको इजलासले स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) का अधिकारीहरूविरुद्ध दायर गरिएको २५ लाख रुपैयाँको मानहानि मुद्दा खारेज गर्दै अधिवक्ताको व्यावसायिक संलग्नता तोड्नुलाई कानुनी अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गरेको हो।
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
कारागार समाजकै एउटा हिस्सा हो। समाजमा अपराध हुन्छन् र अपराध गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ। तर कारागारको उद्देश्य मानिसलाई सजाय दिएर थुन्नुमा मात्र सीमित हुनुपर्छ कि...
न्यायाधीश बन्नु ठूलो कुरा होइन, न्यायाधीशको मर्यादा जोगाएर अवकाश हुनु ठूलो कुरा हो। राजनीतिक भागबण्डा, बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक स्वार्थबाट न्यायालयलाई मुक्त नगरेसम्म न्यायको मन्दिरप्रतिको...
नेपालको न्यायपालिका पछिल्लो समय गहिरो नैतिक र संस्थागत संकटमा फसेको छ। अदालतभित्रका न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको प्रत्यक्ष पकड र 'सेटिङतन्त्र' कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुरा...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीको पदको योग्यतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगबाट निर्णयको सक्कल मिसिल माग गरेको छ। न्यायाधीशको आदेशानुसार अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्दै २०७८ माघ १८ गते आयोगबाट भएको निर्णयसहितको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दको संसदीय सुनुवाइ निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको केन्द्रमा रहेको छ। संसदीय...
काठमाडौं । आफूलाई गैरकानूनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिट निवेदनमा आगामी कात्तिक ३०...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुरु भएको छ। न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूका विरुद्ध प्राप्त उजुरीहरूका सम्बन्धमा समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै सुनुवाइको औपचारिक सुरुवात गरेको हो।
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको अवधिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई एउटै निरन्तर ‘अर्ली ग्रेड इकोसिस्टम’ (प्रारम्भिक कक्षा) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पछिल्लो समय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
