काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी आजै सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद...
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक सागर शमशेर जबरामाथि निलम्बनको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आफ्नै कार्यालय प्रमुख र समग्र प्रहरी संगठनको बदनाम गर्ने उद्देश्यले बदनियतपूर्ण कार्य गरेको ठहर गर्दै...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालतलाई...
हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला वा...
न्यायको मान्य सिद्धान्तले दुःख, हैरानी वा पीडा पाउने पक्ष न्यायका लागि अदालत जाने गर्छन्। अदालतको स्थापना हुनुको कारण नै यही हो। त्यसैले अदालतप्रतिको आस्था अपरम्पार...
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पारी आजै सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश...
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र त्यसमाथि उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण दुवै विवादास्पद देखिएका छन्। सयौँ रोपनी जग्गा र स्रोत नखुलेको ठुलो...
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पछिल्ला दिनमा आफ्नो नाम जोडिएर आएका सेयर र सम्पत्तिसम्बन्धी विवादका विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै ती आरोपहरू तथ्यहीन रहेको दाबी गरेका छन्।...
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई महिनाको दुई पटक अर्थात् प्रत्येक १५–१५ दिनमा तलब र भत्ता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
