काठमाडौं । सार्वजनिक निष्कासन (IP0) मार्फत सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ पुँजी उठाएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया अहिले एउटा गम्भीर नैतिक र व्यावसायिक प्रश्नको घेरामा तानिएको छ।...
काठमाडौँ । सरकारले 'कार्य विभाजन नियमावली, २०८३' जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गरी नयाँ कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। नेपालको...

पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन, १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङको कार्यकाल र उनीसँग जोडिएर उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा गम्भीर छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

कानुन दिवस र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना: संघीयताको मर्म र अबको बाटो

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई 'कानुन दिवस' का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको 'प्रधान न्यायालय ऐन' २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको...

विधिको शासन कि व्यक्तिको सनक ?

नेपाली न्यायिक इतिहासमा १९९७ सालदेखि स्थापित एउटा बलियो खम्बा ढलेको छ। राणाकालपछिको ८५ वर्षे इतिहासमा विरलै मात्र हुने ‘वरिष्ठता मिच्ने’ अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा...

डोजरको बल कि संवादको बाटो?

“गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा, मोही छैन, मोही छैन। गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन।” यो गीत चुनावका दिनहरूमा गल्ली–गल्लीमा गुन्जिन्थ्यो । मानिसहरू सँगसँगै गुनगुनाउँथे । कोही हाँस्दै, त...

समसामयिक

आइपिओ जारी गरेर लगानी उठाएपछि नागरिकबाट बाहिरियो ज्ञवाली परिवार

काठमाडौं । सार्वजनिक निष्कासन (IP0) मार्फत सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ पुँजी उठाएको नेपाल रिपब्लिक मिडिया अहिले एउटा गम्भीर नैतिक र व्यावसायिक प्रश्नको घेरामा तानिएको छ। कम्पनीको...

मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारियो, साइबर सुरक्षा र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत

काठमाडौँ । सरकारले 'कार्य विभाजन नियमावली, २०८३' जारी गर्दै संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गरी नयाँ कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। नेपालको संविधानको...

ई-बिडिङ घोटालाका मुख्य योजनाकार देउजा कारागार चलान, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित ११ प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौँ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–बिडिङ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुऱ्याई ठेक्कापट्टाको विवरण हेरफेर गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका कम्प्युटर अपरेटर (नासु) दिवाकर देउजालाई अदालतले पुर्पक्षका लागि...

सीईओ पाण्डे पक्राउ प्रकरणमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेको गिरफ्तारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश अब्दुल...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...