काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसका कारण सर्वोच्च अदालतको...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई लिखत सम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले विष्टलाई कैदका साथै १० हजार रुपैयाँ जरिवाना...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालतलाई...
हामीले पहिले राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्दा संसारमा संसदीय प्रणालीको जन्म बेलायतमा भएको र यहाँको संसद् अत्यन्त शक्तिशाली तथा सार्वभौम मानिन्थ्यो। बेलायतको संसद्ले कुनै पुरुषलाई महिला वा...
न्यायको मान्य सिद्धान्तले दुःख, हैरानी वा पीडा पाउने पक्ष न्यायका लागि अदालत जाने गर्छन्। अदालतको स्थापना हुनुको कारण नै यही हो। त्यसैले अदालतप्रतिको आस्था अपरम्पार...
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन, जसका कारण सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री एवं व्यवसायी दीपक खड्कालाई थुनामा राख्नुको कारणसहित सम्बन्धित प्रमाण र कागजात पेश गर्न सरकारका नाममा...
वैशाख । सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।...
काठमाडौँ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूलाई एकीकृत गर्दै साझा दस्ताबेजको रूपमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
