काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च...
काठमाडौं । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने स्पष्ट न्यायिक आदेश दिइसकेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मुद्दालाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ...

अस्वस्थकर खाना खुवाउने होस्टेल र ओभरप्राइसिङ गर्ने ओलीज स्टोरलाई ५ लाख जरिवाना

काठमाडौं । अस्वस्थकर खाना खुवाएर छात्राहरू ठगी गर्ने काठमाडौँको एक गर्ल्स होस्टेल र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी असुल गर्ने चर्चित व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडा कारबाही गरेको छ। अनुगमन टोलीले मङ्गलवार कोटेश्वरस्थित...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

गोपनीयताको आवरणमा प्रेसमाथि राज्यको ‘धावा’ किशोर श्रेष्ठ पक्राउ र ‘चिलिङ इफेक्ट’को खतरा

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठको गिरफ्तारी र उनको कार्यालयबाट समाचार सङ्कलनमा प्रयुक्त विद्युतीय उपकरण जफत प्रकरणले मुलुकको प्रेस जगत्, कानूनी वृत्त र नागरिक समाजलाई गम्भीर रूपमा...

बेलायतको नयाँ न्यायिक फैसला: मन्त्रीहरूको गोप्य पृष्ठभूमि जाँच र गोपनीयताको विवाद

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा काही प्रश्नहरू सधैं मानिसको मनमा खेलिरहन्छन्। जनताले आफ्ना शासकहरूका बारेमा कति कुरा जान्न पाउनुपर्छ? सार्वजनिक पद धारण गरेपछि व्यक्तिको निजी जीवनको घेरा...

विधिको शासन, संसदीय सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय खबरदारी

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामाको दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको खबर र त्यसपछि उत्पन्न घटनाक्रमले नेपाली...

समसामयिक

देवानगञ्ज हिंसामा सांसद र पूर्वसिडिओ अनुसन्धानको घेरामा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको छवि धुमिल

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको साम्प्रदायिक झडप र अशान्ति भड्काउन भूमिका खेलेको अभियोगमा बहालवाला प्रतिनिधिसभा सदस्य, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र स्थानीय अगुवाहरूमाथि कानून...

संयुक्त इजलासको आदेश पन्छाएर संवैधानिक इजलासमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दा, प्रधानन्यायाधीशको निर्णय विवादमा

काठमाडौं । संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने स्पष्ट न्यायिक आदेश दिइसकेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको मुद्दालाई प्रशासनिक टिप्पणीका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्र नयाँ कानूनी...

विधानकै धारा निलम्बन गरेर महाधिवेशनमा होमियो कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टी विधानको विशेष व्यवस्था नै निलम्बन...

यी हुन पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतले लिएका आधार

काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरी बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। विद्युतीय कारोबार अन्तर्गत थुनामा रहेका श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण...

प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...

सांसदलाई विकास बजेट बाँड्नु गैरकानूनी र अधिकारको विचलन भएको सर्वोच्चको ठहर

काठमाडौं । संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा सांसदहरूलाई बजेट उपलब्ध गराउनु असंवैधानिक र विधायिकी अधिकारको गम्भीर विचलन भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...