काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको अवधिभित्रै अनुसन्धान सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ। प्रसाईंका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर गरिएको...
काठमाडौँ। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता...

प्रधानन्यायाधीशको विवादित टिप्पणीपछि भारतीय युवा सामाजिक सञ्जालमा, ‘कक्रोच जनता पार्टी’ को उदय

काठमाण्डौं । भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले एक सुनुवाइका क्रममा युवाहरूलाई लक्षित गर्दै गरेको ‘कक्रोच’ सम्बन्धी विवादास्पद टिप्पणीले देशमा तीव्र राजनीतिक तथा व्यङ्ग्यात्मक आन्दोलन निम्त्याएको छ। प्रणालीमाथि ‘परजीवी’ हरूले आक्रमण गरेको दाबी गर्दै उनले रोजगारी नपाउने युवाहरूलाई...

ताजा खबर

सन्दीप गडियाले भित्र्याएको नक्कली नियोसिया भ्यानको आयात र बिक्रीमा अदालतको प्रतिबन्ध

केवाइसीको नक्कली भर्सन ‘नियोसिया’ इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात र विक्रीमा उच्च अदालतको रोक काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ‘नियोसिया’ ब्रान्डका विद्युतीय प्यासेन्जर भ्यान आयात र बिक्री नगर्न...

‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थाको कानून अन्तिम चरणमा

काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...

विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्‍यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...

शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी 

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...

विचार

बेलायतको न्याय प्रणाली

बेलायतको अदालतको संरचनालाई नियाल्दा, यो एउटा जटिल तर व्यवस्थित प्रणाली हो। यसले इङ्ल्यान्ड र वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्ड र स्कटल्यान्डमा फरक-फरक तरिकाले काम गर्छ। यो प्रणाली...

कानुन दिवस र न्यायपालिकाको पुनर्संरचना: संघीयताको मर्म र अबको बाटो

नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई 'कानुन दिवस' का रूपमा मनाइन्छ। वि.सं. २००८ सालमा तर्जुमा भएको 'प्रधान न्यायालय ऐन' २००९ वैशाख २६ गतेदेखि लागू भएको...

विधिको शासन कि व्यक्तिको सनक ?

नेपाली न्यायिक इतिहासमा १९९७ सालदेखि स्थापित एउटा बलियो खम्बा ढलेको छ। राणाकालपछिको ८५ वर्षे इतिहासमा विरलै मात्र हुने ‘वरिष्ठता मिच्ने’ अभ्यासलाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा...

समसामयिक

दुर्गा प्रसाईंको अनुसन्धान सोमबारभित्र सक्न सर्वोच्चको आदेश, मुद्दा चलाउने निर्णय नभए तत्काल थुनामुक्त गर्न परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि दोस्रो पटक म्याद थप गरिएको अवधिभित्रै अनुसन्धान सम्पन्न गर्न आदेश दिएको छ। प्रसाईंका तर्फबाट सर्वोच्चमा दायर गरिएको बन्दी...

रवि लामिछाने, जिबी राई र छविलाल जोशीविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता

काठमाडौँ। कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) र पूर्वडिआइजी छविलाल जोशीसहित अन्य प्रतिवादीहरूविरुद्ध दर्ता भएको...

अब कानूनको मस्यौदामा नागरिकको सुझाव, मन्त्रालयद्वारा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन

काठमाडौं । कानून मन्त्रालयले कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्मको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । कानून दिवसको अवसर पारेर...

नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सरकारको उच्च प्राथमिकता, एपीजीका पदाधिकारीसँग कानून मन्त्री सोविता गौतमको छलफल

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग एसिया/प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ (एपीजी) का उपकार्यकारी सचिव डेभिड स्यानन र नीति अधिकृत किया...

एकल महिलाको हकमा सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, अब अर्को विवाह गरे पनि अघिल्लो पति तर्फको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अर्को विवाह गर्ने एकल महिला (विधवा) ले पूर्वपतिबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने विभेदकारी कानुनी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । सोमबार...

पितृत्व विवादमा डीएनए नै निर्णायक, सर्वोच्चको आदेशले स्पष्ट गर्‍यो वैज्ञानिक आधार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ । न्यायाधीशद्वय...

अन्तर्वार्ता

कानून व्यवसायीका लागि ध्यान अति नै आवश्यक छ: अधिवक्ता दिपकराज जोशी

कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...

न्याय सम्पादनलाई चुस्त बनाउन सहयोग गर्नु नै हाम्रो प्रयास रहनेछ: महान्यायाधिवक्ता

काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...

रिट दर्तामा ढिलाइ न्यायको अपमान हो:युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी

न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...