काठमाडौँ। लिपुलेक नाका हुँदै हुने कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपालले व्यक्त गरेको चासोप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार मुलुकमा...
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
जब राज्य सञ्चालकहरू जनप्रतिनिधिको प्रश्न र संसद्को रोस्टमदेखि डराउँछन् तब अध्यादेशको चोरबाटो जन्मिन्छ। सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आगामी चैत १७ गतेका लागि आह्वान गरिसकेको संसद् अधिवेशनलाई...
बेलायतको कानुनी शिक्षा र वकालत विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित, संरचित र प्रतिस्पर्धात्मक पेशामध्ये एक मानिन्छ। यहाँको कानुनी प्रणाली ‘कमन ल’ (Common Law) परम्परामा आधारित भएकाले यसको...
तीन तहका नियमित अदालतको व्यवस्था नेपालको संविधानमा गरिएको छ । सर्वसाधारणले बुझ्दा यी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू हुन् । जसमा सर्वोच्च अदालतलाई...
काठमाडौँ। लिपुलेक नाका हुँदै हुने कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपालले व्यक्त गरेको चासोप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर बालेन...
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरू कुनै छद्म उद्देश्यका लागि नभई कामलाई तीव्रता दिन र कानुनी...
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत १५ सय ३४ पदाधिकारीहरू पदमुक्त...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पितृत्व विवादमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक आधार मान्दै अंशसम्बन्धी एउटा चर्चित मुद्दामा तल्लो अदालतहरूको फैसला उल्टाएको छ ।
न्यायाधीशद्वय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अंश चलनसम्बन्धी महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सौतेनी आमाले आर्जन गरेको सम्पत्तिमा सौतेनी छोराछोरीलाई पनि समान अंशको अधिकार हुने ठहर गरेको...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
न्यायमा ढिलाइ र असमानता नागरिकको मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार हो भन्ने विश्वास राख्ने युवा अधिवक्ता दिपकराज जोशी रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको बेथिति विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका...
