काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट महत्वपूर्ण कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।
काठमाडाैं । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानून निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण...
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतले गरेको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले प्रतिवादी भूषण झा,...
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई सहज बनाउन तथा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) कर्मचारी...
कारागार समाजकै एउटा हिस्सा हो। समाजमा अपराध हुन्छन् र अपराध गर्नेहरूलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ। तर कारागारको उद्देश्य मानिसलाई सजाय दिएर थुन्नुमा मात्र सीमित हुनुपर्छ कि...
न्यायाधीश बन्नु ठूलो कुरा होइन, न्यायाधीशको मर्यादा जोगाएर अवकाश हुनु ठूलो कुरा हो। राजनीतिक भागबण्डा, बिचौलियाको प्रभाव र आर्थिक स्वार्थबाट न्यायालयलाई मुक्त नगरेसम्म न्यायको मन्दिरप्रतिको...
नेपालको न्यायपालिका पछिल्लो समय गहिरो नैतिक र संस्थागत संकटमा फसेको छ। अदालतभित्रका न्याय सम्पादन प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको प्रत्यक्ष पकड र 'सेटिङतन्त्र' कतिसम्म गहिरो छ भन्ने कुरा...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका चारै जना प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ।
सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि, निष्पक्ष न्याय सम्पादन र मुद्दाको चाप व्यवस्थापनका लागि आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्। संसदीय...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कडा प्रश्न उठाइएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्ने विषयमा...
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र डा. रत्नबहादुर बागचन्दको संसदीय सुनुवाइ समितिमा शुक्रबार सुनुवाइ सम्पन्न भएको छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्यायपालिकामा बिचौलियाको प्रभाव, न्यायाधीशको निष्पक्षता र पछिल्लो समय चर्चामा रहेको इनम सापकोटा प्रकरणका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्नहरू उठाएका थिए ।
काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद सम्झौतामा प्रवेश गरिसकेपछि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्तहरू परिवर्तन गर्न वा आफू अनुकूल व्याख्या गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालतले...
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नभए पनि परिस्थिति र घटनाक्रमका शृङ्खलाबद्ध मालाकार कडीहरू जोडिएमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्याउन सकिने महत्त्वपूर्ण कानूनी सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतले...
प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्मको अवधिलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा नभई एउटै निरन्तर ‘अर्ली ग्रेड इकोसिस्टम’ (प्रारम्भिक कक्षा) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारेमा पछिल्लो समय...
कानून व्यवसाय व्यस्त, जटिल र भावनात्मक रूपमा थकाउने क्षेत्र हो। दिनभर सेवाग्राहीको पीडा, मुद्दाको तनाव र निरन्तर दौडधूपबीच एकछिन पनि आफैंतिर फर्किन समय मिल्दैन। यस्तो...
काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको...
