काठमाडौं । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती र प्रहरी समायोजन विधेयक संसद्बाट चैतभित्रै पारित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउने कानुन निर्माणमा आफूले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए ।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी चैतभित्र संघीय निजामती, प्रहरी, विद्युत् ऐन जारी गरी प्रदेशलाई अधिकार दिलाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । संघले साझा अधिकारअन्तर्गतका कानुन नबनाएका कारण आफूहरू अधिकारविहीनजस्तै भएको मुख्यमन्त्रीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बसेको बैठकमा दाहालले संघीयता बलियो बनाउन संविधान पक्षधर दलहरू एकै ठाउँमा उभिन जरुरी रहेको बताए । कानुन निर्माणका लागि मुख्यमन्त्रीको चर्को दबाब बढ्दै गएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यविस्तृतीकरणको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन छिट्टै सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् ।
२०७५ माघमा संसद् सचिवालयमा पहिलो पटक दर्ता भएको संघीय निजामती विधेयक संसद्को दोस्रो निर्वाचन हुँदासमेत निर्णय प्रक्रियामा पुग्न सकेको छैन । २०७९ को निर्वाचनबाट चुनिएको संसद्मा उक्त विधेयक दर्तासमेत भएको छैन । संघले प्रहरी, निजामती, वन, विद्युत्लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन जारी नगरेका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारले कानुन नबनाउँदा अधिकारको प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले गत असारमा भएको समन्वय परिषद्को बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा जानकारी मागेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तथा समन्वय परिषद्का सदस्यसचिव अर्जुन पोखरेलले असारमा परिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराए