काठमाडौं । विशेष अदालतले ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधीग्रहण गरेको सबै जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुनेगरी फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको छ । २०४९, २०६२/६३, २०६६/६७ र २०७९ का मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए ।
विशेष अदालतको बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा दिएको फैसलासँगै निजी नाममा गरिएको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।
जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् ।
पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।
विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।