बैंक खातामा पैसा नभएको जानीजानी चेक काटेर दिँदा हुने कारबाही सम्बन्धमा मिलापत्रको व्यवस्थासहित बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भएको छ ।
‘चेक बाउन्स’ का रूपमा परिचित कसुरबापत विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । गत साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको करिब ८ महिनापछि बल्ल विधेयक संसद्मा पेस भएको हो ।
‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम धारकलाई बुझाइ मुद्दाका दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष र अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भएमा सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सक्नेछन,’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘मिलापत्रका लागि आवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्रका भएको व्यहोरा अभिलेखमा जनाई तत्ससम्बन्धी अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्नेछ ।’
हाल दुई पटकभन्दा बढी चेक बाउन्स भए चेक काट्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्नुका साथै उसलाई बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कारबाही तथा जरिवानासमेत हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा उल्लेख्य बढेका छन् । तीमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका छन् । धेरैजसो निकै कम रकमका भएकाले राज्यको ठूलो साधन स्रोत उपयोग भइरहेको छ भने सानो रकमको कसुरमा पनि सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ । यसकारण यस्ता मुद्दाको संख्या घटाउन चेक बाउन्स भएपछि पनि सम्बन्धित दुवै पक्ष (चेक काट्ने र चेक वाहक) लाई आपसी समझदारीमा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको हो ।