काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण रित्तो हुने गरी मोबाइल डिभाइस म्याजेनसेमन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायार गरेको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दामा प्राधिरणका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व निर्देशक, प्राधिकरणका ५ वटा विभागिय प्रमुखसहितका १९ जना कर्मचारीलाई मुद्दा लागेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार छलेर ल्याइएका मोबाइल सेटलाई निष्कृय बनाउने उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्ष सहित १४ जना कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । थप ५ जना ठेकेदार कम्पनी र तिनका कर्मचारी छन् । अख्तियारले मलेसिया र सिंगापुरका दुई कम्पनीहरुमाथि समेत बिगो मागदावी सहित मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले उनीहरुमाथि ९१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । त्योमध्ये २३ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको दाबीसहित जरिवाना माग दाबी लिएको छ ।
अख्तियारले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालमाथि विशिष्ट श्रेणीमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरुलाई हुने सजायमा थप ३ वर्ष सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ ।
टेलिकम अपरेटरहरुले नै अनधिकृत सेट पहिचान गर्ने उपकरण खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको अवस्थामा फेरि त्यही उपकरण र प्रणाली खरिदका लागि प्राधिकरणको रकम खर्च गर्नु भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।
नेपाल टेलिकमले त्यो उपकरण ७४ हजार ६१३ अमेरिकी डलर र एन्सेलले एक लाख २६ हजार डलरमा किनिसकेको छ । प्राधिकरणले त्यही उपकरण खरिदका लागि एक करोड ११ लाख अमेरिकी डलरको प्रस्ताव अघि बढाएको भन्ने मुख्य आरोप छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न खोजिएको, हार्डवेयर र सफ्टवेयर छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुपर्नेमा मिसाएर खरिद गरेको अख्तियारको दाबी हो । निर्माण स्थल (प्राइमरी डाटा सेन्टर रहने स्थान)टुंगो नलगाई कानून विपरीत विनियमावली तयार गरेको र खरिद अघि बढाएको उनीहरुमाथि आरोप पनि अख्तियारको छ ।
लागतको विस्तृत विवरण नै तयार नगरी उपकरण खरिद रकम निर्धारण गरेको, ६ महिनासम्म अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय विशेषज्ञ टोलीले सफ्टवेयर तयार गर्ने भनी एक अर्ब भन्दा बढीको लागत अनुमान तयार गरेको भन्दै अख्तियारले त्यो कामलाई बदनियत औल्याएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।