काठमाडौं । नेपालमा ६०० जनालाई राेजगारी दिइरहेकाे अमेरिकी लगानीको कम्पनी कोटिभिटी विरुद्ध १० अर्ब रुपैयाँको मागदाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गराएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटीले सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नदिएर आयकर छली गरेको प्रमुख आरोप लगाएर यो कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
यसले अमेरिकामा रहेको आफ्नै प्यारेन्ट कम्पनीलाई सफ्टवेयर बिक्री गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिरेको प्रमुख आरोपसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले ४१ करोड ६४ लाख स्वामित्व परिवर्तन र मूल्य ४ अर्ब ७६ करोड ५८ लाख अभिवृद्धि कर छलेको भन्दै ५ अर्ब १८ करोड २२ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै कोटीभिटी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले कायम भएकै विगो बराबरको जरीवाना जोडेर १० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कोटिभिटीले तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।
कोटीभिटी नेपाल प्रालिनेपालमा दर्ता भएको पूर्ण वैदेशिक लगानी भएको कम्पनी भएकोले यसले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तन हुँदा जानकारी दिनुपर्ने थियो । नेपालमा सेवा दिन थालेको ९ वर्षमा कोटीभिटीको सेयर स्वामित्व २ पटक परिवर्तन भएको तर एक पनि जानकारी नदिएको आरोप राजस्व अनुसन्धान विभागको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व निःसर्ग (बिक्री) भएको मानिन्छ । कोटिभीटीको नेपालको सतप्रतिशत स्वामित्व पछिल्लो २०७३ र २०७५ सालमा परिवर्तन भएकाले आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलका हकमा सेयर नामसारी भएको दिनमा सम्पत्ति र दायित्व निःसर्ग भएको मानिने व्यवस्था गरेकाले जुन जुन मितिमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको छ, उक्त आय वर्षमा सम्पत्ति र दायित्व निःसर्ग भएको मान्दै आयकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था आयक ऐनले गरेको छ ।
ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा आयकर ऐनको दफा ४१ आकर्षित हुन्छ । ऐनको दफा ५७ अनुसार सेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको निकायले बहन गर्ने दायित्व र सम्पत्ति बजार मूल्यमा बिक्री भएको मान्दै यदि बजार मूल्य लागत भन्दा बढी भएमा नाफालाई आयमा समावेश गरी आयकर तिर्नु पर्छ ।
कोटिभिटीले शेयर स्वामित्व परिवर्तन भएको जानकारी नदिएको तथा आयकर ऐन २०५८ दफा ११७ उपदफा १ को खण्ड (ग)मा समयमा विवरण नबुझाउँदा जरिवाना तिर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
२०७५ सालमा भएको स्वामित्व परिवर्तनमा पनि समेत सम्पत्ति र दायित्व बिक्री भएको मान्दै नाफामा कर तिर्नु पर्ने र समयमा विवरण नबुझाएकाले जरिवाना तिर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्ठा छ । राजस्व विभागले दाबी गरे अनुसार कर छलि अदालतले सदर गरे याे कम्पनीले उक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।