काठमाडौं । केपी ओली सरकारले रोकेको यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार (सिण्डीकेट) लाई सर्वोच्च अदातलते व्यूँताइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार (२० चैतमा) यातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला सुनाएपछि ५ वर्ष ११ महिनापछि यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट व्यूँतिएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायात सिण्डिकेटलाई अवैध भएको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते सिण्डिकेट खारेज गरेको थियो । यो निर्णयको प्रशंशा भएको थियो । तर, व्यवसायीहरुले भने यसको बिरोध गर्दै आएका थिए ।
सरकारको यो निर्णय विरुद्ध नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले २०७५ असोज २ गते सरकार र यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले भदौ ४ गते र कोशी वस व्यवसायी संघले भदौ २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी, मोरङ्ग र सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनवटा विभिन्न समितिको हकमा मंगलबार आदेश दिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०६७ माघ १९ मा सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ अन्त्य गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ र कोसी बस व्यवसायी संघले दायर गरेका तीनवटा फरक फरक रिटलाई एकै स्थानमा राखेर सर्वोच्च अदालतले हेरेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधिश दिपकराज जोशीको इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप नदेखिएको भन्दै २०७५ असोज १४ गतेसम्मको लागि उक्त कार्यको कार्यान्वयन यथास्थितिमा ‘राख्नु’ भनि सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।