काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कर्मचारीलाई अनिवार्य गरिने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको ८ वर्षपछि बल्ल प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउने, आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा सुरू भएको आठ वर्ष बितेको छ ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आठौं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बीमालाई सुदृढीकरण केही योजना सुनाए ।
बीमा ऐनले निर्देशित गरे अनुसार नागरिकलाई सन्तुष्टि हुने हिसाबले सेवा दिन नसकेको बताउँदै उनले केही महिनामै बीमा कार्यक्रम सही बाटोबाट हिंड्न दाबी गरे ।
बोर्डले हालसम्म अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्रिमियम उठाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने केही रकम सरकारबाट अनुदान पनि पाउँदै आएको छ ।
अब औपचारिक क्षेत्र (सरकारी कर्मचारी)लाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने र तलबको निश्चित प्रतिशत योगदान रकम छुट्टाउनपर्ने व्यवस्था गर्ने डा. लोहनीले बताए ।
‘धेरै मुलुकले कर्मचारीको तलबबाट निश्चित प्रतिशत कटाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफल बनाएका छन्’ डा। लोहनीले भने, ‘यहाँ पनि कर्मचारीको आम्दानीअनुसार योगदान रकम छुट्टाउने निर्णय सरकारले गर्दैछ ।’
यसो भएमा सरकारी कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य हुनेछ र तलबको निश्चित (सम्भवत १) प्रतिशत रकम प्रिमियमका रूपमा कट्टा गरिने छ । साथै सामाजिक सेवा (नागरिकता, पासर्पोट) सिफारिस बनाउन जाँदा अनिवार्य रूपमा बीमा कार्ड लागू गर्न पनि बोर्डले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ ।
बीमा बोर्डले खपिरहेको अर्को समस्या स्थायी दरबन्दी नहुनुले हो । हाल देशभर ३७२ जनाको दरबन्दी रहेको बोर्ड अस्थायी कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ ।