काठमाडौं । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) बारे सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध बोल्ने ५ जना सांसदविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोष रोक्नु पर्ने भनी गरेको आदेशको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, कांग्रेसकै सांसद श्यामकुमार घिमिरे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, एमालेकै सांसद सूर्य थापा र एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध मुद्दा परेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड बजेट छुट्याएका थिए भने सातवटै प्रदेशमा पनि सङ्घमा जस्तै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी व्यवस्था गरिएको संसद् विकास कोषविरुद्ध अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
गत ६ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट खर्च नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था तथा ती व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने काम मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध वक्तव्य दिएको भनी अधिवक्ता चन्दले पाँच जना सांसदविरुद्ध अदालतको अपहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने भनी निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी भएको छ । मुद्दा सुनुवाइका लागि ५ वैशाख २०८१ मा पेसी तोकिएको छ ।