काठमाडौं । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै थुनामा पर्ने चोरीका आरोपी ललितपुरका सुरेश विष्टलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालका संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाका फैसला गर्दै विष्टलाई अब बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने अधिकार दिएको हो ।
उच्च अदालत पाटमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै जिल्ला अदालत पाटनको फैसला कार्यान्वयन भन्दै चोरीका एक आरोपी गैरकानूनी थुनामा रहेका छन् । ललितपुर गोदावरीका सुरेश विष्टलाई चोरीको आरोपमा ललिततपुर जिल्ला अदालतले गरेको २०७८ वैशाख ६ को फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले समेत २०७९ साउन ३० मा सदर गरेको थियो । उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाउन विष्ट सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
उनले उच्चको फैसलालाई दोहोर्याइपाऊँ भन्दै २०७१ चैत २९ गते उच्च अदालतको फैसला उपर निवेदन दिएका छन् । उनको मुद्दामा फैसाला नहुँदै यस विचाराधीन यस मुद्दालाई उच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनको लागि भन्दै चोरीका आरोपी विष्टलाई २०८० जेठ १ गते प्रहरीले पक्राउ गरेर नख्खु कारागारमा राखेको छ । प्रहरीले उच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गर्न भन्दै विष्टलाई कारागारमा राखेको छ ।
मुद्दा उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भन्दै विष्टलाई थुनामा राखेपनि उनले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण विरुद्ध मुद्दा दिएका छन । उनको मुद्दामा सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिएका छ । यो आदेश पछि विष्टले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँछन् ।
मुद्दा, दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई निस्सा समेत प्राप्त भए पश्चात तल्लो तहको फैसला अझैपनि अन्तिम नभई परीक्षणको रुपमा नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएकोमा सो मा चित्त नबुझाई सो उपर माथिल्लो अदालतमा सुनवाई हुँदा तल्लो तहबाट भएको फैसलाको परिणाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना समेत रहन्छ।
त्यसैले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने क्रममा तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएकोले मुद्दा दोहोर्याई पाउने निवेदनलाई पुनरावेदन सरहकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ र मुद्दा दोहोर्याइ हेरिने भनी निस्सा समेत प्रदान
१६. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहरी भएको उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझाई स्वयंले यस अदालतमा उपस्थित भई उल्लिखित दफा १३७ (२) बमोजिमको सुविधा माग गरी मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाउन अदालत समक्ष निवेदन दिएको देखिने सर्वोच्चका आदेशमा उल्लेख छ ।
स्वयं अदालतमा उपस्थित भई तल्लो अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई निवेदन दिने कार्यलाई तल्लो अदालतको फैसलालाई सम्मान गरी आफूलाई अदालत समक्ष समर्पण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन साथ दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा लिएका निवेदकलाई पक्राउ गर्नु भनेको अदालती प्रकृयालाई नै चुनौति दिनु हो।
सम्बन्धित निकायले फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यदी कुनै व्यक्तिले उल्लिखित दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधाको कागज देखाउँछ र उक्त कागज सम्बन्धमा बुझ्दा सो बमोजिमको सुविधा पाएको यकिन हो भन्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानून विपरित हुन जाने देखिन्छ।
यस अवस्थामा व्यक्तिलाई मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने समयसम्म उल्लिखित दफा १३७(२) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरी थुनामा नबसी मुद्दाको पुर्पक्षमा सामेल हुन पाउनु नै यस कानूनी व्यवस्थाको मूलभूत उद्देश्य रहको देखिने पनि सर्वोच्चका आदेशमा उल्लेख छ ।