काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
उक्त विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको थियो ।
लामो समय संसदमा अड्किएको यो विधेयक स्वीकृत भएर राष्ट्रपतिकोमा पुगेको हो ।
यो ऐन बनेपछि अब नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सको ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको छ । यसको अर्थ नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन पारित नहुने पर्ने अप्ठारोबाट जोगिएको छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको स्तर एक तह माथि उक्लिएको छ ।