काठमाडौं । वर्ष २०८० ले बिदाई लिएको छ । न्यायालयको लागि यो वर्ष विभिन्न उदारचढावदेखिका कानूनी राज्यको आभासको साखः बढाउनेसम्मका फैसला भएका छन । सबैभन्दा बढी चर्चा र ठूला नेताको संलग्नता रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास प्रकरणमा भएको मुद्दाले चर्चा पाएको छ ।
टीकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी र रिगलको आपराधिक घटनामा अदालतले गरेको फैसलामा अर्को चर्चाको विषय बन्यो । न्यायाधीशको बर्खास्ती, सरुवा र जिम्मेवारी खोस्नेसम्मका कामले पनि न्यायपालिका सुधारको आभास यो वर्ष भएको छ । यस्ता छन यो केही ठूला र प्रतिनिधिमूलक घट्ना
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थीको पहिचान दिलाइ अमेरिका पठाउने भन्दै ठुलो रकम लिएर ठगी गरेको आरोपमा कांग्रेस नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे, एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी, एमाले नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा। इन्द्रजित राई तथा छोरा प्रतीक थापा, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, बिचौलियाको भूमिकामा रहेका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायत विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पर्यो । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८० असार १ गते खाँण, रायमाझी, पाण्डेलगायतका १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो । उनै न्यायाधीश पछि रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिए । यो वर्ष मुद्दाले निकै ठूला प्राथमिकता पायाे ।
न्यायालय तताउने दुई प्रधानन्यायाधीश प्रकरणः
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लागेपछि २०७९ असोजबाट कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका हरिकृष्ण कार्की लामो समय प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएनन् । २०८० वैशाख २५ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि उनको नाम सिफारिस गर्यो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि असार १ गते कार्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । उनको कार्यकाल ५० दिनमा सकियो । ५ भदौमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हाले ।
ललिता निवास प्रकरण
ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा लैजान लिखत कीर्तेलगायतको कसुर गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारले २९० जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । जसमा पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र सञ्जयकुमार साह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङलगायत छन् । लामो अनुसन्धानपछि सरकारी कागजात किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दिएको प्रतिवेदन विपरीत सरकारी वकिलले लिखत कीर्तेको कसुरमा मात्रै मुद्दा दायर गर्यो । यो प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पनि मुछिए । उनी पक्राउ परे । राउतलाई थुना बाहिरै राखी मुद्दा चलाउन अदालतले आदेश दियो ।
गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लटिङमा ब्रेक
सर्वोच्चले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने योजनामा ब्रेक लगाइदियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा २०८० माघ २४ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएपछि स्टेटको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने योजना रोकियो ।
चुडामणी शर्मा भ्रष्टाचारी ठहर
साल २०८० मै कर फर्स्यौट आयोगका तत्कालीन सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा लगायतका तीन पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। रामशरण महतले कर फर्स्यौट आयोग, २०७१ गठन गरी कर छुट समेत दिन सक्ने अख्तियारी दिएका थिए । आयोगले कर फर्स्यौट गर्ने क्रममा विभिन्न व्यापारीहरूलाई नियम विपरीत करमा छुट दिई राज्यलाई हानी पुर्याएको भन्दै ११ अर्बभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भयो ।
गोपाल खड्का दोषी ठहर
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम संग्रौला डा। खुसीप्रसाद थारूको इजलासले २०८० असार १५ गते नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्काले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै कैदसहित जरिवाना गराउने फैसला सुनायो । फैसलामा खड्कालाई १ वर्ष ३ महिना कैद सजाय र ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ६४ पैसा बिगो जफत गरी सोही बराबरकै जरिवाना गराउन भनिएको छ । खड्काले श्रीमती, आफन्त तथा घरमा काम गर्ने अमिता सोदेम्बालगायतको नाममा सम्पत्ति राखेको पाइएको थियो ।
रेशम चौधरीको जन्मकैदको फैसला सदर
कैलालीको टीकापुर नरसंहारका आरोपित नेता रेशमलाल चौधरीलगायतले पुनरावेदन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्दै उनलाई जन्मकैद हुने फैसला सुनायो । २०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो । फैसलामा निर्दोष र निहत्थाको सामूहिक ज्यान लिनु राजनीतिक घटना नभएको भन्दै आपराधिक घट्नामा संलग्नले सजायबाट उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख छ ।
गुण्डा नाइके रिगलको कैद माफी मिनाहा उल्टियो
संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका दोषी रिगल भनिने योगराज ढकालको करिब १२ वर्षको कैद सजाय माफी मिनाहा गरिदिएको घटना सर्वाधिक चर्चित रह्यो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असोज ३ गते दिएको माफीपछि २०८० असोज ४ गते रिगल दाङको घोराही कारागारबाट छुटे । साउथ इन्डियन फिल्मको शैलीमा कारागारबाट छुटेका रिगल फेरि विवादमा परे ।
सोती घटनामा संलग्नविरुद्ध जन्मकैदको फैसला
२०७७ जेठ १० गते रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ सोतीमा नवराज विकसहित ६ जना किशोर तथा युवाको हत्या सम्बन्धमा रुकुम जिल्ला अदालतले गरेको फैसला पनि २०८० को चर्चित घटना हो ।
प्रेमिका लिन जाजरकोटबाट रुकुम पश्चिम गएका किशोर विक तथा उनका साथीहरूको समूहलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले कुटपिट गरी सोती नदीमा बगाई हत्या गरेको आरोपमा नेपाल सरकारले ३४ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय छुवाछुतको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
उल्टियो पृथ्वी मल्लको मुद्दा
हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरू जोडिएको बूढानीलकण्ठ दुर्घटनाका आरोपित पृथ्वी मल्लको मुद्दा उच्च अदालत पाटनबाट उल्टियो । २०७६ मंसिर २८ गते बिहान मदिराले लठ्ठ भई मल्लले चलाएको कारको ठक्करबाट पैदल यात्रु लीला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले दुर्घटना लापरबाहीपूर्वक भएको नभई भवितव्य भएको भन्दै जेलमा बसेको अवधि अर्थात् ६ महिना मात्रै कैद र २ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएका थिए ।
गुण्डा नाइके बस्न्यातलाई जन्मकैद
निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा गुण्डा नाइके समिरमान सिंह बस्न्यातलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो । न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले २०८० असार २० गते बस्न्यातसहित काले भन्ने अम्बर बहादुर रानालाई पनि जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरू दोषी ठहर
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले २०८० मंसिर ७ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने प्रतिवादीहरू हरि आचार्य, योगेन्द्र रावल, रुपेश साह, रविनकुमार लामा, निरज रानामगर र सयुज श्रेष्ठलाई जनही २ वर्ष कैद तथा २० हजार जरिवाना र पीडित चलाउनेलाई उपचारमा लागेको खर्चबापत दामासाहीले २८ लाख १७ हजार ५९३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनायो । घट्नामा संलग्न भनिएका दीपकराज ओझाले भने सफाइ पाए ।
पल शाहको मुद्दामा दोहोर्याएर हेर्ने निस्सा
नाबालिग बलात्कारको कसुरमा अभिनेता पल शाह भनिने पूर्णविक्रम शाहको मुद्दा तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतमा चलेको थियो । नाबालिग होस्टाइल भएपछि नवलपुर जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर गर्दै साँढे २ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो भने तनहुँ जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो ।
पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शाहलाई सबै कसुरबाट सफाइ दिएको थियो ।
सन्दीप लामिछाने दोषी ठहर, किशोरी नाबालक नरहेको फैसला
साल २०८० मा न्यायपालिकाको अर्को चर्चित प्रकरण हो, क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध दायर जबरजस्ती करणीको मुद्दा । नाबालिग बलात्कारको कसुरमा २०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भयो । सुरुमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए र पछि उच्च अदालत पाटनमा धरौटी बुझाएर उनी ससर्त रिहा भए । सर्वोच्च अदालतले खेल खेल्न विदेश जाने अनुमति पनि दियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालले पुस १३ गते सन्दीपले किशोरीको आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरे । यद्यपि किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको भन्दै सजाय निर्धारणका लागि पुस २५ गतेको पेसी तोके । अनि पुस २५ गतेको पेसीमा लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाए ।
आमाको मात्रै नाम राखेर पनि नागरिकता
२०८० साउन २३ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आमाको नाममात्रै राखेर नागरिकता प्रदान गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
काठमाडौँमा पारिवारिक इजलास सुरु
महिलावादी भई दायर हुने मुद्दाहरूलाई अग्राधिकार दिन पहिलोपटक पारिवारिक इजलासको सुरुवात २०८० सालमै भयो । महिला, घरेलु हिंसा र बालबालिका भएको मुद्दा हेर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा इजलास गठन भएको हो । महिलावादी भएर दायर भएका अंश मुद्दा, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको सरोकार रहेका देवानी मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै इजलास गठन भएको छ । हालसम्म काठमाडौँ बाहेक अन्य जिल्लामा पारिवारिक इजलास गठन भएको छैन ।
उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा मनोमानी
२०८० सालमा उच्च र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय विवादित बन्यो । उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ‘पिक एण्ड चुज’ गरेको र आफ्नो मान्छेलाई छिटो न्यायाधीश बनाउन वरियतामा अगाडि रहेका कतिपय जिल्ला न्यायाधीशलाई छाडिएको व्यापक गुनासो आयो ।
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा सदस्य ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफ्ना मान्छेलाई काखी च्याप्दा केही जिल्ला न्यायाधीश अकारण कारबाहीको सिकार भए । न्याय परिषद्का सदस्यले आफ्ना मान्छेलाई पेन्सन बढाउने प्रयोजनका लागि मात्रै पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीशको सिफारिस गरे र एक दिन इजलासमा नबसी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए ।
गत भदौ २७ गते न्याय परिषद्ले २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्ति दिलाइएको थियो । उच्चमा नियुक्ति पाएका २७ जनामध्ये १८ जना जिल्ला न्यायाधीशबाट, सरकारी वकिल समूहबाट सचिव श्यामकुमार भट्टराई, न्याय समूहबाट सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मी, कानुन समूहबाट सहसचिव सुशील कोइराला र कानुन व्यवसायीबाट ६ जनालाई नियुक्ति दिइएको थियो ।
दुई न्यायाधीश बर्खास्ती, एकलाई क्लिनचिट
न्याय परिषद्ले यसै वर्ष उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका एक एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश डा। नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई बर्खास्त गरिएको थियो भने न्याय परिषद् काजमा रहेका न्यायाधीश डा। परशुराम भट्टराईको राजीनामा स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसैगरी सिभिल सहकारी घोटालामा घुस लेनदेनसम्बन्धी अडियोमा मुछिएका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको हकमा भने क्लिनचिट दिइयो ।
भर्चुअल सुनुवाइ सुरुवात
साल २०८० मा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विभिन्न स्थानमा भर्चुअल हियरिङको व्यवस्था मिलाए । मुख्यतः उच्च अदालतका विभिन्न इजलासमा अनलाइनबाटै बहस गर्न सक्ने, कतिपय जिल्ला अदालतमा पनि भर्चुअल हियरिङ गर्न सकिने, बकपत्र अनलाइनबाटै गराउन सकिने व्यवस्था सुरु भयो । त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास महिलामैत्री इजलास बनाउँदै त्यहाँ महिला न्यायाधीशको मात्रै पदस्थापन गरियो भने मकवानपुर जिल्ला अदालतमा पनि महिलालाई मात्रै जिम्मेवारी दिइयो ।