काठमाडौँ । सांसदहरूले विद्यमान वन ऐनका कारण विकास निर्माणका काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै वन ऐनलाई समायानुकुल परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सदस्यहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले वन ऐनका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको र विकास निर्माणका काम गर्नसमेत अवरोध सिर्जना भएको भन्दै वन ऐनले विकासमा बाधा पुर्याएको बताएका हुन् । सांसद वीरबहादुर बलायरले वन ऐन आफैँमा बाझिएको अवस्थामा रहेकोले काम गर्न गाह्रो भएको बताउँदै ऐन, कानुनले जनतालाई न्याय गर्नुपर्ने भएपनि वन ऐनले जनतालाई न्याय गर्न नसकेको बताए । उनले भने, वनको ऐन आफैँमा बाझेको छ । बडो लाजमर्दो छ । मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र निकुञ्ज क्षेत्रभित्रको साधन र स्रोत सरकारी निकायले होस्, चाहे त्योभित्रको समुदायले होस् यसको भण्डारण गर्ने त होस् उपभोग गर्ने भन्दापनि वनको ऐनले जनतालाई न्याय गरेको छैन ।
अर्का सांसद वीरेन्द्र महतोले वन ऐनलाई समायानुकुल संशोधन गर्नु पर्ने बताउँदै त्यसो गर्न नसके कुनैपनि विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताए । उनले भने विभिन्न आयोजनाको मुआब्जा दिनका लागि जहिलेपनि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नु पर्ने अवस्था छ। वन विकास कोषमा भएको रकमबाट मुआब्जा दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसद महतोले जडिबुटीको विषयमा सिन्डिकेट रहेको भन्दै जडिबुटीको सम्बन्धमा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद अमृतलाल राजवंशीले आयोजनाहरूको मुआब्जा जनतालाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।