काठमाडौं । लागूऔषध सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर भएको १६ वर्षपछि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का उपाध्यक्ष दावा लामा बुधबार पक्राउ परे ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गर्यो । उनलाई २०६४ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई कारागार चलान गर्नुको साटो थुनामुक्त गरिदियो ।
उनलाई थुनामुक्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतको सहरजिस्ट्रार वेदप्रसाद उप्रेतीले गरेको एउटा निर्णयलाई आधार मानेको छ ।
उप्रेतीले दावालाई झण्डै १६ वर्षपछि लागूऔषध मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनको अवसर दिए भने अर्को जेल नबसी मुद्दा पुनरावेदनको सुविधा पनि दिए ।
सर्वोच्चको सहरजिस्ट्रारले दिएको त्यही आदेशलाई टेकेर जिल्ला अदालत काठमाडौंको लगत शाखाले उनलाई जेलमा नपठाउने आदेश दियो ।
बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई छाड्न गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘दावा लामाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट ९०७९–आरई–००६७० मा मिति २०७९–१२–०१ मा भएको ब्याख्या समेतको आधारमा रिट दर्ता प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३७ बमोजिम सुविधा पाउने गरी मिति २०८० चैत १९ मा आदेश भएको देखिँदा हाललाई लागु औषध खैरो हेरोइन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन तर्फ केही गरिरहन परेन ।’
सर्लाहीका दावा लामा ८ साउन २०६१ मा काठमाडौंको वनस्थलीबाट ५ ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए । थुनछेक बहसपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० जेठ २०६२ मा उनलाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । तर अदालतले यो मुद्दामा फैसला गर्दा उनी १० महिना दुई दिन कैद बसिसकेका थिए, त्यसैले फैसला लगत्तै रिहा भए ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले दावालाई लागूऔषध सेवनकर्ताको रुपमा दोषी ठहर गरेको तर उनी लागुऔषको कारोबारी रहेको भन्दै सरकारी वकीलले यो मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो ।
पुनरावेदन अदालतले २० जेठ २०६४ मा उनलाई ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । पुनरावेदनको फैसलापछि उनी पहिले जेल बसेको १० महिना दुई दिन समय कटाएर करिब ४ वर्ष दुई महिना जेल बस्नुपर्ने थियो । तर उनी कानूनको नजरमा फरार रहे, त्यही बेला उनी अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भए ।
गत माघ २०७९ मा दावा लागूऔषध कारोबारमा दोषी रहेको विषय आमसञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । त्यसपछि १२ चैत २०७९ मा उनले आफूलाई ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । अर्थात उनले मुद्दा फैसला भएको करिब १५ वर्ष १० महिनापछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए ।