काठमाडौं । सरकारले कतारका राजा शेख तमिम बिन हमाद अल थानी नेपाल भ्रमण आउने दिन मंगलबार आज सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेपछि देशभरका अदालतका करिव ३ हजार मुद्दाको सुनवाई रोकिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कतारका राजाको नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक विदाको दिन अदालत समेत बन्द हुने भएपछि आजका लागि पेशी तोकिएका मुद्दाको सुनवाई रोकिने भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार मंगलबार सर्वोच्चमा २०७ थान, विशेषमा ७ थान, उच्चमा ५८४ थान र जिल्लामा १ हजार ७४५ थान मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको वेब साइटमा गरिएको अपडेट अनुसार मङ्गलबारका लागि उच्च अदालत अन्तर्गत उच्च अदालत विराटनगरमा १०४, उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा २५, उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा ७, उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा ४, उच्च अदालत जनकपुरमा ९१, उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा २७, उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा ४९, उच्च अदालत पाटनमा ९०, उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा ९, उच्च अदालत पोखरामा ४४, उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङमा इजलासमा ३, उच्च अदालत तुलसीपुरमा १७, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा ४३, उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्जमा इजलासमा ३१, उच्च अदालत सुर्खेतमा ११, उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासमा ६, उच्च अदालत दिपायलमा ३, उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा २० मा गरी उच्चमा ५८४ थान मुद्दाको सुनवाई तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी जिल्ला अदालत तर्फ अर्घाखाँचीमा ५, उदयपुरमा १७, ओखलढुङ्गामा ४, कञ्चनपुरमा २१, कपिलवस्तुमा २५, काठमाडौंमा २५७, काभ्रेपलान्चोकमा २१, कास्कीमा ३७, कैलालीमा ४६, खोटाङमा ५, गुल्मीमा ८, गोरखामा ७, जाजरकोटमा ६, चितवनमा ४६, जुम्लामा २, झापामा ५२, तनहुँमा २०, ताप्लेजुङमा ६, दाङमा ३२, तेह्रथुममा ३, दार्चुलामा ४, दैलेखमा ४, दोलखामा ७, धनकुटामा ५, धनुषामा ८२, धादिङमा ८, नवलपरासीमा ३४, नवलपुरमा ११, नुवाकोटमा २, पर्वतमा ३, पर्सामा ७३, पाँचथरमा ८, पाल्पामा ७, प्युठानमा ४, बर्दियामा २२, बाँकेमा ६०, बागलुङमा १०, बाजुरामा १, बारामा ५९, भक्तपुरमा ४४, भोजपुरमा ५, मकवानपुरमा २६, महोत्तरीमा ४७, मोरङमा ८१, म्याग्दीमा ४, रामेछापमा ४, रुकुममा ८, रूपन्देहीमा ८३, रोल्पामा ५, रौतहटमा ५१, लमजुङमा ७, ललितपुरमा ५४, सङ्खुवासभामा २, सप्तरीमा ५६, सर्लाहीमा ५४, सल्यानमा ८, सिन्धुपाल्चोकमा ८, सिन्धुलीमा ११, सिराहामा ७०, सुनसरीमा ७०, सुर्खेतमा २० र स्याङ्जामा ४ गरी जम्मा १७४५ थान मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा रोकिएको छ।
अदालतमा मुद्दाको चाप निकै बढि भइरहेको अवस्थामा यसरी अप्रत्याशित बिदा दिँदा यसले न्यायनिरूपणमा चुनौति थपेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली भन्छन्, एक त सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप नै बढि छ । जसले गर्दा थोरैमा पनि एक महिना देखि ६ महिनामा मुद्दाको पेशी आउँछ । महिनौँ पछि सुनुवाइको मौका आउँदा यसरी अप्रत्याशित बिदा हुँदा न्यायका लागि अदालत आउने नागरिकहरू निकै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
अधिवक्ता ओली सार्वजनिक प्रशासन चलाउने काम नेपाल सरकारको भएकोले बिदा दिने नदिने निर्णय सरकारले गर्न सक्ने बताउँदै भन्छन्, तर सरकारले यसरी सार्वजनिक बिदा दिँदै गर्दा न्यायालयमा न्यायसम्पादनको अवस्था कस्तो छ ? न्यायलयमा मुद्दाको चाप कस्तो छ ? भनेर मुख्य रजिष्टार वा प्रधानन्यायाधीशसँग समन्वय गरेर बिदा दिँदा राम्रो हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, बिदा दिएकोमा हाम्रो विरोध र आपत्ति होइन तर यसरी बिदा दिँदै गर्दा कानुनको शासन भएको देशमा मुद्दाको सुनवाई नहुँदा नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । यस्ता कुरा सरकारले बुझिदिनु पर्याे ।