काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्ती सिफारिश प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इजालासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतका विपक्षीहरुलाई बोर्डको सीइओ छनौट प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्र बुढासमेत सदस्य रहेको छनोट उपसमितिले २० जना आवेदक मध्येबाट १६ जनाको नाम सर्टलिस्टमा राखेर सोमबारदेखि उनीहरूसँग प्रस्तुतीकरण लिने काम सकिसकेको छ ।
बोर्डका ११ जना कर्मचारीले बोर्डको सीइओ छनौट प्रक्रिया गैरकानुनी र बोर्डको कार्यकारी समितिका सदस्यहरु मिलन देवकोटा, मदनकुमार आचार्यको मनोनयन गैरकानूनी भएकाले उनीहरु सम्मिलित कार्यकारी छनौट उपसमितिसमेत अवैधानिक भएको जिकिर भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका थिए । कमर्चारीहरुले बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५२ विपरीत सीइओ छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएकाले खारेजीको माग राखेका थिए ।
अदालतले विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेशमा भनेको छ, उक्त छलफलबाट निर्णय नभएसम्म विपक्षीहरु मिलन देवकोटा र मदन कुमार आचार्य समेत रहेको कार्यकारी प्रमुख छनौटसम्बन्धी उपसमितिबाट उल्लेखित कार्यविधिका आधारमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख छनौट सम्वन्धी कुनै काम नगर्नु नगराउनू ।