बागमती । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले न्याय सम्पादन गर्दा मातृभाषाको प्रयोग गर्न स्थानीय तहका न्यायिक समिति पदाधिकारीसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज हेटौँडामा आयोजित स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भाषाको कारण बुझाइमा फरक पर्दा न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने भएकाले मातृभाषाको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेश तामाङ भाषाको बाहुल्य प्रदेश भएकाले प्रदेश सरकारले भाषिक कुरालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै सङ्घीयताको भावनाअनुसार मातृभाषाबाटै काम गर्न सकिए नागरिकले सहजता अनुभूति गर्ने बताउनुभयो ।
न्याय निरुपण गर्दा राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखे पनि राजनीतिक व्यवस्थाबाट आएका पालिका उपाध्यक्ष संयोजक भएकाले राजनीतिक धारणा बन्ने गरेको बताउनुहुँदै उहाँले न्याय निरुपणमा राजनीतिक छाँया आउन नदिन सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
न्यायिक समितिलाई सहजता प्रदान गर्न ७२ गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ता पठाइएको जानकारी दिनुहुँदै कानुनको आँखामा सबै बराबर भए पनि व्यवहारिकरूपमै सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउँदा उचित हुने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानको एकल सूचीमा रहेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुन निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुहुँदै उहाँले तीनै तहको सरकार समन्वय, सहयोग गर्दै कतिपय कानुन बनाइएको कतिपय पाइपलाइनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले वन कानुन, शिक्षा ऐन बनाउन ढिलो हुँदा स्थानीय तहहरुलाई काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गर्नुहुँदै संरक्षणसँगै उपभोग गर्न पाउने ऐन बनाउन जरुरी बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्दै राजस्व वृद्धि गर्ने सहजता प्रदेश सरकारले बनाई दिन आग्रह गर्नुहुँदै न्यायिक सहजकर्ता दर्ता चलानीमा सीमित राखेर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नदिएको गुनासो आइरहेकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन पालिकालाई आग्रह गर्नुभयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मीना लामाले कानुन बमोजिम न्यायिक समितिहरूले अधिकार नपाउँदा अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकिरहेको बताउनुहुँदै सङ्घीय र प्रदेशसम्बन्धी कतिपय मुद्दाहरू स्थानीय न्यायिक समितिले हेर्ने भनिए पनि त्योअनुसार अझै पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाको स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, न्यायिक समितिका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरू सहभागिता थियो ।