काठमाडौं। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिन नहुने हतियारको इजाजत दिइएको भन्दै छानबिन गर्न गठित समितिले इजाजत दिने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
अत्याधुनिक हतियारसहित प्रसाईंका बडिगार्ड सर्वोच्च अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रसाईंसँग उक्त हतियारको इजाजतपत्र रहेको भन्दै पक्राउ परेका प्रसाईंका बडिगार्डलाई छाडिएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले दिनै नमिल्ने हतियारको इजाजत दिएको भन्दै व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिन चैत १५ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानूनले तोकेअनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको र इजाजत दिने निर्णयमा पनि देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिइएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले व्यक्तिगत रुपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड, कानूनमा गर्नुपर्ने सुधार, अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य, घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारबाहीलगायत विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरेको गृहमन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।