काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबीसहित दायर रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सोमबार खारेज गरेको हो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले आदेशमा रिट निवेदका तर्फबाट गरिएको मागदाबी नपुग्ने उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभइ अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
पाण्डेको रिट पछि सर्वोच्चले चैत २८ गते यो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दीर्घकालिन महत्त्वका निर्णय नगर्न आदेश दिएको थियो । रिट राखेजसँग अब मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कार्यकारी काम गर्न बाटो खुलेको छ ।