काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरे कानुन बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बैशाख २० गतेका दिन केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन नियामक सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा हस्तारक्षरित विज्ञप्तीमा प्राधिकरणको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरूबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाइ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा ब्यान्डविथ खरिद बापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरूप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ,ु विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ुसेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गरे बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ९ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, २०६८ को विनियम ५ (१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।ु
उल्लिखि प्रावधानअनुरुप धेरैजसो सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिइरहेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । तथापी, केही सेवा प्रदायकहरूले रोयल्टी र आटीडीएफ शुल्क नतिरेपछि त्यसको बक्यौता चुक्ता गर्न पटक(पटक निर्देशन दिँदासमेत अटेर गरेको प्राधिकरणको ठहर छ । वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४ (घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न मिल्ने नदेखिएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने प्राधिकरणको दाबी छ ।