काठमाडौं । २८ अर्ब रुपैयाँ बिजुली महशुल नउठेपछिको बिवाद समाधान गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले सवा ३ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।
आइतबार दिउँसो आयोगले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले उद्योग र प्राधिकरण दुवैलाई बचाउँनुपर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको उल्लेख छ । ‘यस्तो बेला उद्योगहरुलाई पनि बचाउनुपर्छ । प्राधिकरण पनि राज्यको सम्पत्ति हो,’ आयोगका अध्यक्ष लालले भने लालका अनुसार महसुल निर्धारण नहुदाको समय, निर्धारण भएपछि र ।
लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि गरी तीन चरणको अध्ययन गरेर राय आयोगले दिएको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको छ । सुरुको ६ महिनामा महसुल निर्धारण भएको छैन । २०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २०७२ साउनदेखि पुससम्म करिब ६ महिनाको महसुल निर्धारण भएको छैन ।
प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । यो रकमको ब्याज र हर्जना बढेर करिब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
२०७२ पुसदेखि २०७५ बैशाखसम्मको अवधिमा उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्रमाणका आधारमा उठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन । तर, प्राधिकरणले टिओडी मिटरको रेकर्ड मेटिएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिको पनि बिल काटिएको छ । यो अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ठाडो निर्देशन भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेडलाइनको सुविधा लिएका कम्पनीहरुको लाइन काट्न थालेको थियो ।
१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका ५ वटा उद्योगको लाइन काट्यो । प्राधिकरणले त्यसयता २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । हिमाल आइरनले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेपछि त्यतिबेला नै लाइन जोडिएको थियो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ५९ वटा उद्योगले यस्तो सुविधा लिएर करिब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिरेका छैनन् । यो रकमको ब्याज र हर्जना बढेर करिब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।