काठमाडौं । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिद भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख जरिवाना तोकेको छ। मंगलबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय टेक नारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) का उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिदमा दोषी ठहर भएका पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) (झ) बमोजिम ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ३ (१) बमोजिम बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ जरिवाना हुने साथै नोक्सानी भएको बिगो २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ निज प्रतिवादीबाट असुल हुने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानीनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा गत वर्ष असोज १५ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा सफल श्रेष्ठलाई भने १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको थियो। यस्तै, अख्तियारले निमबहादुर वलीविरूद्ध ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बिगो कायम गरी उक्त ऐनबमोजिम बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद माग गरेको थियो।
यो प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले भने सफाइ पाएका थिए।