काठमाडौंं । गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले शुक्रबार चिया उत्पादन नै नभएको क्षेत्रको जग्गा सरकारीकरण गर्नुपर्ने फैलसालसहितको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा रहेको र चिया उत्पादनका लागि उपयोग नभएको जग्गा सरकारीकरण गर्न आदेश दिएको हो ।
हदबन्दी छुटबाट पाएको गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादक बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नू भन्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले विश्वासिलो र यथार्थ आधार नखुलाई जग्गा सट्टाभर्ना गर्नदिने भनी १३ वैशाख २०७८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलामार्फत भनेको छ, ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू’ र हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा ऐन बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू ।’
१३ वैशाख २०७८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि स्वीकृत दिने भनी निर्णय गरेको थियो ।
हदबन्दीको सुविधामा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा महंगोमा बेचेर सस्तो ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन समेत बदर हुनुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले २४ माघ २०८० मा तत्कालीन ओली सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो ।
सर्वोच्चले वस्तुपरक आधार र औचित्यबिना नै सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको भन्दै निर्णय खारेज गरेको हो । चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनैपनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।