नेपालका चर्चित क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा अदालतमा चल्छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सन्दिप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरि फैसला गरेदेखि सन्दिप लामिछानेका समर्थक अदालतले गलत निर्णय गर्यो भन्दै विभिन्न माध्यमबाट अदालतको समेत मान मर्दन गर्दै आएको देखिन्छ । तथापि अदालतले जिल्ला अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा कुनैपनि सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी समेत गर्न नपाइने गरि आदेश गरेपनि अदालतको आदेश कसैले मानेको देखिदैन ।
सबै लोकतान्त्रीक प्रणालीमा अदालतको आदेश सबैले मान्नु पर्छ । नेपालको संविधानमा पनि अदालतको आदेश मान्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाट बाबजुद पनि हामीलाई चेतना नभएर हो वा जानकारी नभएर गाली गलौच गर्ने परम्पराको विकास भइरहेको पाइन्छ । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले सही तरिकाले काम गर्न नसक्दा सबैतिर निराशाको अवस्था रहेको छ । तथ्य जाँच भन्दा पनि भिड र कुनै फैसला नपढेको विज्ञको पछि लाग्दाको परिणाम पनि हुन सक्छ । सन्दिप लामिछानेको मुद्दामा अदालतले छिटो सुनुवाइ गरेर सफाइ दिएन भने अहिले एक तप्का अदालतमा बम गोला बारुद हान्नु पर्छ भन्नेमा छ भने अरु गम्भिर आन्दोलन गरेर भएपनि सफाइ दिलाउनु पर्छ भन्नेमा रहेका छन् । सन्दिपलाई छिटो फैसला मात्र होइन सफाइ नै दिनु पर्छ भन्ने जनमत बढ्दै गएको देखिन्छ । उच्च अदालतमा सन्दिपको मुद्दाको सुनुवाइ पनि नजिकै रहेको छ । यसबाट न्यायाधीशलाई तर्साएर सन्दिपलाई सफाइ दिलाउने परिपाटिको सुरुवात पनि संस्थागत गराउनेमा लागेको देखिन्छ ।
रवि लामिछानेको पुडासैनी आत्महत्या काण्डमा भिडले सफाइ दिलाएको भ्रम आमजनमानसमा रहेको छ । अर्थात रवि लामिछानेको समर्थकमा भन्दा बढि ठिक होला । त्यस्तै पल शाहको मुद्दामा पनि भिडले अदालतलाई नियन्त्रण गरेको हो कि भन्ने भान सबैलाई परेको यथार्थ नै हो ।
नेपालमा तीन तहका नियमित अदालतहरू रहेका छन् । जसमा जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत हुन । जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे कानूनको म्याद भित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । यो भनेको जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा मलाई चित्त बुझेन मेरा यी यी कुराहरू हेरर फैसला गरि पाउँ भनेर जाने कुरा हो । उच्च अदालतले पनि न्याय दिएन भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन पाइन्छ । तर सबै अवस्थामा पुनरावेदन दिन पाइदैन । तर सन्दिप लामिछानेले जिल्ला अदालतको जस्तै सजाय पाएमा भने उनको सर्वोच्च अदालत जाने हक सुरक्षित नै हुन्छ । अदालतका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । जिल्ला अदालतलाई शुरु अदालत भनिन्छ । यस अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ हुँदा सबै संकलित प्रमाणको मूल्यांकन, केही थप प्रमाणको आवश्यकता भएमा ति प्रमाणहरू जुटाउन सम्बन्धित पक्षलाई अदालतले आदेश दिने गर्दछ । उच्च अदालतमा मुद्दाको पुनरावेदन परेपछि त्यहाँ पनि केही निश्चित कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र मुद्दाको सुनुवाइ हुने गर्छ ।
यो मुद्दामा धेरै समर्थकले सन्दिपलाई फसाइएको भनेर आरोप लगाइरहेको पाइन्छ । यस हिसाबले के देखिन्छ भने सन्दिपले राम्रो गरेका कारण उसलाई फसाउन माइती नेपाल देखि थुप्रै निकाय लागेको हो भन्ने देखाउन खोजिएको छ । तर, यो कुरा सन्दिप लामिछानेले जिल्ला अदालतमा दर्ज गराएको देखिदैन । मैले फैसला पढ्दा सो कुरा देखिन । सन्दिपले म षड्यन्त्रको शिकार भएको भनेर जसरी अहिले दावी लिइरहनु भएको छ । अदालतमा बयान गर्दा षड्यन्त्रको शिकार भएको भनी भनेर कसैको नाम लिनु भएको छैन् । बरु बयानमा उमेर सोधेको भनेर लेखाएका छन् । २०६१ सालमा भनेको पनि भन्नु भएको छ । हालाकी अदालतले नाबालिग हुन भनेको छैन । १८ वर्ष नै कायम गरिदिएको अवस्था छ । नाबालिका भएको भए सन्दिप लामिछानेलाई झन चर्को सजाय हुन सक्थ्यो । तर अदालतले उमेर निर्धारण गर्दा पनि ध्यान दिएर निर्धारण गरिदिएको छ । यस्तै हचुवाको भरमा उमेर निर्धारण गरेर कम सजाय समेत गराएको देखिदैन ।
सक्कल टेक्स्ट नै नपढी भिडको पछि लागेमा अदालतले पनि संवेदनशीलता महसुस गरेमा अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउन सक्छ । राज्य प्रणालीमा हुँदा सम्म म देशको कानून मान्दिन भन्न पाइन्छ । हजारौं नागरिकको हत्यापछिका गणतन्त्रको अवस्थामा कि त हतियार उठाएर जङ्गल गएमा त्यसको केही मान्यता होला अन्यथा हुलदंगा गरेर समाज भाँड्न हुँदैन । यो सबैले बुज्नु पर्छ भने अदालतको फैसला पनि आफैले पढेर बुझ्ने कोसिस गर्नु पर्छ । अदालतले फैसला गर्दा के के आधार लिएर फैसला गर्यो त्यो समेत नहेरी भिड बढाउने र त्यसबाट हुने गतिविधि पाच्य नहुन सक्छ । बल प्रयोग हुन सक्छ । पक्राउ परेका मान्छेलाई अदालतले थुनामा राखेर कारवाहीको आदेश समेत दिन सक्छ । एउटा सक्षम अदालतले सन्दिप लामिछानेलाई दोषि करार गरिसकेपछि उच्च अदालतले गर्न सक्ने फैसला इन्तजार नै अन्तिम आशा हो । हामीले पढेको र अरुले पढेको र बुझेको फरक हुन सक्छ । कतिपयले सुनेका आधारमा धारणा पनि बनाएका हुन्छन र सोही कुरा संचार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेका पनि हुन्छन् । यसले सन्दिपलाइ अदालतले जानाजानी जेलमा हाल्यो वा सजाय गर्यो भन्ने पनि लाग्छ । तर भिड त्यता लाग्नु हुन्छ । मुद्दाको टेक्स्ट नै पढ्नु पर्छ । मैले उक्त फैसला पढ्दा मलाई माननीय जिल्ला न्यायाधीशले राम्रोसँग हेरेर बुझेर फैसला पाएको छु । त्यसमा लिएका आधार ब्यालेन्स्ड छन् । बायस भएको भए सोही आधारमा भन्न सकिन्थ्यो । हालाँकी मैले मुद्दाको मिसिल भने पढेको छैन् ।
फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले उच्च अदालत जान पाइन्छ । सन्दिप जिले पनि पुनरावेदन गर्नु भएको छ । पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा पुगेपछि मुद्दाका केही निश्चित प्रक्रिया हुन्छन् । उच्च अदालत नियमावलीले निर्देशित गरेका कुरा पनि हुन्छ । ति प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा मुद्दा हेर्न मिल्दैन कतिपय अवस्थामा मुद्दामा थप केही बुझ्न पर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सरकारी वकिलले नभ्याएको कारणले मुद्दा हटाएको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सन्दिप जिको वकिलले मुद्दा हटाउनु हुन्छ । यो सुविधा तीन पटकसम्म पक्ष विपक्षीको वकिल पाउनु हुन्छ । हाल सन्दिप जि आफू निर्दोष रहेको र षड्यन्त्रको शिकार भएको कुरा सामाजिक सञ्जातबाट लेखिरहनु भएको छ । अहिले उहाँले जतिसुकै निर्दोष छु भनेपनि सन्दिपले अदालतमा आफ्नो बयान अदालतमा दर्ता गराइसक्नु भएको छ । अब त्यो बयान भन्दा फरक कुरा अदालत ग्रहण गर्दैन र गर्न मिल्दैन । गर्नै परेपनि पीडितको हकमा सान्दर्भिक देखिएको हकमा मात्र गर्छ ।
जहाँसम्म गौशला २६(छ)(१)(०७९/०८०) को कुरा छ, उहाँको परिचय कानून बमोजिम बाहिर ल्याउन मिल्दैन । यो सबै यस्ता पीडितको हकमा लागू हुने कानून छ । सन्दिपको परिचय खोल्ने तर गौशला २६ को किन नखोल्ने भन्ने हुँदैन । सन्दिप अहिलेसम्म जिल्ला अदालतले घोषित रुपमा दोषी करार व्यक्ति हुन् । अदालतले दोषी करार नगरेको भए मैले पनि दोषी भनेर लेख्न मिल्दैन थियो । उच्च अदालतले सफाइ पाएपछि उनी पुन निर्दोष हुन सक्नेछन् । तर, सरकारी पक्ष र सन्दिप पक्षलाई सर्वोच्च अदालत जान कसैले पनि रोक्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गरेपछि मात्र सो फैसला अन्तिम मानिनेछ । गौशला २६ त पीडित हुनुहुन्छ । त्यसपछि नेपाली समाजमा महिलाको परिचय बाहिर आएमा उहाँको निजत्वमा कस्तो प्रभाव पर्छ अदालतले ख्याल गर्छ । नाम गोप्य राखिनु पनि कारण त्यही हो । यस्तो मुद्दामा अदालतले सुनुवाइ गर्दा पनि गोप्य इजलासमा गर्नु हुन्छ । नेपाली समाज दिदी बहिनी आमालाई सम्मान गर्ने नै समाज हो । तर पनि समाज संवेदनाहिन भएको पाइन्छ । पीडित माथि झन पीडित बनाउने गरि कसै उपर पनि लान्छना लगाउन पाइदैन ।
अपराध त अपराध हो । चाहे जसले गरोस् । कानूनले गर्न हुने काम गरेमा दण्ड दिदैँन । तर गर्न नहुने काम भनेर कुनै कानूनमा लेखिसकेपछि त्यो अपराध हो । कानून बमोजिम सजाय गर्न संविधान बमोजिम गठित अदालत र न्यायाधीशले सजाय निर्धारण गरेरै दण्ड तोक्नु हुन्छ । दण्ड तोक्दा अपराधको गम्भिर्यतालाई पहिला हेरिन्छ । कसैले अपराध गर्छ र सो अदालतबाट प्रमाणित भइसकेपछि अदालतले न्याय दिन सक्छ भन्ने आशमा बस्नुको कुनै विकल्प हामी कसैसँग हुन सक्दैन ।
अदालतमा भ्रष्टाचार छ । न्यायाधीश पनि बदमास छन् । तर सबै न्यायाधीश बदमास छैनन् । यस मुद्दामा कतिपयको कुरा पीडितबाट न्यायाधीशले घुस खाएर सन्दिपलाई फसाउने काम भयो भन्ने पनि सुनिन्छ । मुद्दामा फैसला गर्दा पीडितको आर्थिक अवस्थालाई पनि आधार बनाइएको पाइन्छ भने कसरी न्यायाधीशले पीडितबाट घुस खान सक्छन् । सक्दैनन् । सन्दिप लामिछानेले त्यसो गरेका भए सजाय पाएका हुँदैन थिए । सफाइ पाइसकेका हुन्थे । त्यसैले जिल्ला अदालतले सन्दिप लामिछानेप्रति पूर्वाग्रह भएर न्याय गरेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यसरी फैसला भइसकेपछि भन्नु पनि हुँदैन ।
सन्दिप लामिछानेको योगदान देश चिनाउनको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको कुरामा म पनि मान्दछु । यसमा केही अभियन्ताहरूले फैसला नै राम्रोसँग नपढी अदालतप्रति गैह्रजिम्मेवार भएर प्रस्तुत भइरहेको पाइन्छ । यसो गर्नु अराजकता हो ।
सन्दिप लामिछाने हाम्रो देशको गहना हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । उहाँ राम्रो खेलाडी हो क्रिकेट जगतमा नेपाललाई विश्वमा चिनाउने कुरामा उहाँको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँको प्रशंसा सार्वजनिक रुपमा नै गर्नु भएको थियो । तर पनि यस्तो क्षमता भएको व्यक्तिले अपराध गरेमा उन्मुक्ति पाउन सक्ने कुनै कानूनमा लेखिएको छैन् । अपराध गरेपछि सजाय पाइन्छ । सन्दिप जिले पनि पाउनुहुन्छ । यसमा न त फैसला गर्ने न्यायाधीश डराउनु पर्ने छ । न त कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी नै डराउनु पर्छ । न्यायाधीश डरायो भन्ने न्याय मर्न सक्छ । जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा त्रुटि गरेको देखिएमा उच्च अदालतले सफाइ दिई हाल्छ । यसमा हतास मनस्थिति बनाउनु पर्ने कारण पनि छैन् । उच्च अदालतले फैसला गर्दैमा मुद्दा सकिने पनि होइन । फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जाने हुँदा यस विषयमा सबै संयम हुन आवश्यक छ ।
जहाँसम्म खेलमा प्रतिबन्ध लगाइएको कुरा छ । फैसला गर्दा अदालतले यस विषयमा केही बोलेको छैन । क्यानले आफ्नो नियमानुसार निलम्बनमा राखेको हुन सक्छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा मुद्दा चलेपछि संसद्ले निलम्बन गरेको थियो । पछि विशेष अदालतले सजाय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा उनले पुनरावेदन दायर गरेर उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसै समयमा माननीय टेकबहादुर गुरुङले आफूलाई निलम्बन गरेको मिलेको छैन वा संसद्ले निलम्बन गर्न मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गरेपछि अदालतले उहाँको निलम्बन फुकुवा गरिदिने आदेश गरेको धेरै भएको छैन् । यस विषयमा पनि सन्दिप लामिछानेका कानून व्यवसायीहरूले सोच्ने हो कि । यसमा सन्दिपले पनि सोही अनुसार अदालतमा निवेदन लिइ गएको भए अदालतले पनि सो निलम्बन फुकुवा गरिदिन सक्थ्यो किनभने सन्दिपले यस अघि पनि अदालतबाट धेरै सुविधा पाइसक्नु भएको छ । अदालतबाट बेलमा छुट्नु, विदेश भ्रमणको सुविधा पाउनु, छिटोछरितो न्याय गर्नु भन्ने जस्ता अदालतबाट भइसकेका आदेश भएको हुनाले पनि सन्दिपका समर्थकले धैर्यता गुमाएर अदालतको संवेदनशीलतालाई तोड्न बाध्य बनाउनु हुन्न । यसमा अदालतले समर्थक भन्दा बढि जिम्मेवार हुन्छ । सन्दिपलाई निर्दोष करार गर्दा गौशला २६ अन्याय हुने गरि पनि अदालतले न्याय दिन सक्दैन । न्याय, न्याय नै हुन्छ ।