काठमाडौं । भ्रष्टाचारमा सर्वोच्चको नयाँ नजिर स्थापित गर्ने गरी फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नयाँ नजिर निर्माण गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै आय गणनाको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरेको हो ।
आय गणना विवादमा यही मुद्दालाई देखाएर धेरै हाइप्रोफाइल मुद्दाको सुुनवाइ रोकिएको थियो । न्यायाधीश मल्ल नेतृत्वको पूर्ण इजलासले कृषि आय, वैदेशिक आय, घरभाडा, सेयर बापतको रकम र भ्रष्टाचारको मुद्दामा कति सिलिङसम्म छुट पाउने भनी विस्तृत व्याख्या गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा कृषि आय, वैदेशिक आय र घरभाडाको आम्दानीलाई आधार देखाएर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसला गरेको छ ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुछिएका नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने संयुक्त इजलासको फैसलालाई आंशिक रुपमा सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले घरभाडा, कृषिआय, वैदेशिक आय लगायतको दाबीमाथि नयाँ व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दाका कारण दर्जनौँ भ्रष्टाचारका ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा वर्षौंदेखि फैसला हुनबाट रोकिएका थिए । शर्माको मुद्दा २०७२ सालदेखि निरन्तर पेसी चढ्ने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।
यो मुद्दा २०७९ असार २८ मा फैसला भएको थियो भने पूर्णपाठ केही दिन अघिमात्र सार्वजनिक भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भए लगत्तै अब अरु अकुत सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा सुनुवाइ अघि बढ्नेछन् ।
राजनीतिक व्यक्तिदेखि पूर्वसचिव, भन्सार प्रमुख र उच्चपदस्थ कर्मचारीविरुद्ध दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ यही मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खेर बसेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका एक दर्जन भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा रोकिएको थियो ।
यही मुद्दाका कारण कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला पनि सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा ८ वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्किँदै आएको एक ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा हो । उनका सहयात्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर आइसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यो मुद्दा २०७३ मै फैसलाका लागि अङ्ग पुगेको ९योग्य भएको० थियो ।
जोशीमात्र होइन, अन्य हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसमेत रोकिँदै आएका थिए । पूर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थको अकुत सम्पत्ति सम्बन्धि मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएका थिए । बहसका क्रममा आय गणनाको प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरूले शर्माको मुद्दामा हुने व्याख्या हेर्नुपर्ने भनेपछि ती मुद्दा विचाराधीन राखिएका थिए ।
‘आयको वृद्धिलाई कानुनी स्रोतसँग तुलना गरी हेरिनु पर्दछ । अवैध तवरको सम्पत्तिको न्यूनतम सीमाको व्यवस्था कानुनमा नै व्यवस्था गर्दा न्यून रकम समावेश भएको मुद्दाहरूको कारबाही नै रोकिन सक्ने स्थिति पनि सिर्जना हुन सक्दछ भने अर्कोतर्फ न्यूनतम सीमाको व्यवस्था हुँदा निश्चित हदसम्मको भ्रष्टाचार सहनीय हुने र कानुनी दायित्व नरहने भनी जनमानसमा नकारात्मक सन्देश पनि प्रवाह हुन सक्दछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो कल्पना हाम्रो कानुनले पनि गरेको छैन । तसर्थ अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनपद्धति बिताइरहेको देखिन्छ, देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा मुद्दा विशेषको प्रकृतिलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मुद्दाको रोहमा नै अवैध तवरको सम्पत्तिको न्यूनतम सीमाहरू निर्धारण भएको देखिन्छ ।’
भारतीय सर्वोच्च अदालतले आयको तुलनामा १० प्रतिशत रकमको सम्पत्ति बढी देखिन आएको अवस्थामा अस्वाभाविक जीवनयापन मान्न नमिल्ने व्याख्या गरेको भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘न्यूनतम वृद्धिलाई अस्वाभाविक सम्पत्ति मानिएको पाइन्छ ।
यस अदालतबाट नेपाल सरकारविरुद्ध हरेकृष्ण भगत भएको गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कतिपय आयका स्रोतहरू प्रतिवादीले भने बमोजिम विश्वसनीय भए पनि समयको अन्तरालले प्रमाण कागज नहुन सक्छ । सबै कुराको कागज प्रमाण स्रेस्ता राख्नु पर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था पनि छैन ।
सामाजिक, कानुनी, आर्थिक तत्त्वहरूलाई दृष्टिगत गर्दा सम्पत्तिको बिगो र आयको फरक रकम १० प्रतिशतसम्म हुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यसको अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दमा कुनै खास कार्य समयको वारदातको अपराध नभै अवस्थामा अस्वाभाविक जीवनयापन मान्न नमिल्ने व्याख्या भएको देखिन्छ ।’