काठमाडौं । दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने पूर्ववत व्यवस्था लागू हुने गरी अगाडी बढाइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ।
२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए । जसअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्नेको ठाउँमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो । यसको व्यापक आलोचना भएपछि तत्कालिन सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश ल्याइयो । यो अध्यादेश तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको थियो । यहि अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार एमालेबाट माधव नेपाल समूह र जसपाबाट महन्थ ठाकुर समूह अलग भएर नयाँ पार्टी बनेको थियो। निर्वाचन आयोगमा यी २ वटा नयाँ दल दर्ता भएलगत्तै सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो ।
कानुन बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक नआउँदा अध्यादेश निष्कृय भएपछि अहिलेको सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी साविककै (केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य संख्या आवश्यक पर्ने) व्यवस्था कायम गर्न राजनीतिक दल सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । यो विधेयक विहीबारको कार्यसूचीमा राखिएपनि नेपाली कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद बैठक नै स्थगित भएको थियो ।