काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशन १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन ३८ बुँदे काठमडौं घोषणापत्र जारी गर्दै आइतबार सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक विशेष समारोहकाबीच सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।

नेपाल बार एशोसिएसनको गरिमामय इतिहासको स्मरण गर्दै सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित बारस् न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार” भन्ने नाराका साथ तीन दिन सम्म काठमाडौंमा चलेको यो सम्मेलनले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनालाई विशेष जोड दिएको छ ।

हेर्नुहोस यस्तो छ सम्मेलनले जारी गरेको ३८ बुँदे काठमडौं घोषणापत्रः

कानूनको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, जवाफदेही र भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका प्रति नेपाल बार एशोसिएसनको मान्यतालाई आत्मसात गर्दैः नेपाल बार एशोसिएसनको गरिमामय इतिहासको स्मरण गर्दै सक्षम कानून व्यवसायी, मर्यादित बार: न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार” भन्ने मूल नाराकासाथ सम्पन्न ऐतिहासिक १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०५१ ले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै यो काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दछः

१. नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीश रहने व्यवस्था भएकोमा भावी प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिसमा निजको कुनै भूमिका नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
२. न्याय परिषद्मा नेबाएले पठाउने प्रतिनिधिले न्याय परिषद् गठनका सम्बन्धमा संविधानमा नेबाएको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थामा रहेको बोधगम्य आधारलाई परिषद्मा कार्यसम्पादनको क्रममा केन्द्रबिन्दुमा राखेर कार्य गर्न जिम्मेवार बनाउने गरी र प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस हुने एवं बारवाट सिफारिस हुने सदस्यहरूले न्यायाधीशमा नियुक्त हुन र अवकाश पछि नियमित अदालतमा बहस पैरवी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्न यो सम्मेलन नेबाएलाई निर्देश गर्दछ ।
३. संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश तथा न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाई प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र अन्य न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्ले योग्यताको परीक्षणका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्भावित व्यक्तिहरू विरुद्ध कुनै कैफियत भए सो बारे जानकारी गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सो बाहेक अन्य संवैधानिक पदमा नियुक्त हुनेहरूको संसदीय सुनवाई यथावत राख्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
४. सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषयवस्तु, संघीय कानूनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु तथा देवानी र फौजदारी विषयका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको क्षेत्राधिकार पुनः परिभाषित गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
५. सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास एक स्थायी इजलासको रुपमा नियमित  सञ्चालन हुने अवस्थामा पुऱ्याउन थप चार जना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कूल संख्या पच्चीस जना व्यवस्था गर्ने । प्रधान न्यायाधीश सहित वरिष्ठतम् चार जना न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न तथा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप नरहेको अवस्थामा ती न्यायाधीशहरूबाट अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउन यो सम्मेलन सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछ । 

६. संघ र प्रदेश बीचको अधिकार सम्बन्धी विवाद, संघीय संसद्को निर्वाचन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतबाट हेरिनुपर्ने तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा स्थानीय तहहरू बीचको विवादको साथै प्रदेश सभा निर्वाचन एवं स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद प्रदेशको उच्च अदालतलाई अधिकार प्रदान गर्ने गरी संविधानको धारा १३७ को उपधारा २ को खण्ड (क) मा संशोधन गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

७. सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको पुनरावेदकीय अधिकार क्षेत्र, बिगो र जरिवानालाई आधार मानी पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई संकुचन गरेको महसुस गर्दै सुरु अदालतले गरेको फैसलामा तात्त्विक भिन्नता देखिएमा सबै मुद्दाहरूमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गर्न साथै दोहोर्याउने अनुमति नदिने गरी आदेश गर्दा आधार र कारण अनिवार्य रुपमा लेख्नुपर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न साथै अदालतबाट सजाय निर्धारण गरिएको बिगो, जरिवाना र क्षतिपूर्ति वापतको रकम धरौटी नराखी पुनरावेदन गर्न नपाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट गरिएको गैरकानूनी परिपत्रको कारणले नागरिकको पुनरावेदकीय अधिकार कुण्ठित भएको हुँदा सहज रुपमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बद्ध निकायसमक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

८. उच्च अदालत समेतलाई अभिलेख अदालत बनाउँदै उच्च अदालतले प्रतिपादन गर्ने निर्णयहरूको नजिर प्रकाशन र अभिलेख राख्न तथा त्यस्ता नजीरहरू सर्वोच्च अदालतको नजीरहरूसँग नवाझेसम्म प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र वाध्यकारी बनाउन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

९. प्रदेश कानून र स्थानीय कानून अन्तर्गतका विवादको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिई स्थानीय तहहरूबीचको विवाद र प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको विवाद उच्च अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी संवैधानिक व्याख्याको विषयको मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गराउन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

१०. संविधानको धारा १४९ को उपधारा २ को (ग) मा रहेको जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदमा कानून व्यवसायीहरूवाट मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन आव्हान गर्दछ । साथै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निवृत्तिभरण अवधि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह हुने गरी कानून संशोधन गर्न र उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति सिफारिस हुने व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत कम्तिमा तीन महिनाको अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन माग गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको हकमा परीक्षा लिँदा फैसला गर्ने क्षमता, मुद्दामा रहेका विवादित विषयको पहिचान, कानूनको ज्ञान, फैसला लेखन जस्ता विषयको परीक्षण गरी मिसिल अध्ययनमा आधारित परीक्षा प्रणालीको विकास गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

११. विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरण र ऋण असुली न्यायधिकरणलाई एकीकृत गरी हरेक प्रदेशका उच्च अदालतको एकीकृत प्रशासनमा रहने गरी विकेन्द्रीकरण गर्न र उक्त अदालत तथा न्यायधिकरणहरू एकीकृत अदालतमा गाभी सातै प्रदेशमा गठन गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

१२. सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि संविधानमा सुनिश्चित नहुँदा न्यायपालिकाको स्वच्छता, निर्भीकता र स्वतन्त्रतामा ह्रास आएको भन्ने नेवाएद्वारा गठित न्यायपालिकाको पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समितिले प्रदेशस्तरीय भेला समेतबाट राय संकलन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांश एवं नेवाएको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४९ औं बैठक समेतबाट गरेको निर्णय तथा निर्देशन एवं यस राष्ट्रिय सम्मेलनमा छलफल भई प्राप्त भएको प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्दै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको पदावधि सम्बन्धमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद् र राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

१३. स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गर्ने भूमिकामा सीमित गर्ने । संविधानको अनुसूची आठमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय अदालत गठन गरी मेलमिलापबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू न्यायिक समितिले स्थानीय अदालतमा पठाउने । हरेक स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको अदालत स्थापना गरी स्थानीय अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न र स्थानीय अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति, कार्य क्षेत्र र सेवाको शर्त तर्जुमा गर्ने कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनका लागि यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

१४. संविधान बमोजिम प्रारम्भ गरिने महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा आरोपित तथ्यको छानविन गरी सो समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले छ महिनाभित्र टुंगो लगाउने गरी बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

१५. नेपाल बार एशोसिएसनको सम्बन्धित प्रदेशको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रदेशभरिका बार एकाइका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहने गरी प्रत्येक प्रदेश स्तरीय प्रदेश वार रहने गरी प्रदेश वारको विधान र कार्यविधि तर्जुमा गर्न नेपाल वार एशोसिएसनलाई यो सम्मेलन निर्देश गर्दछ ।

१६. न्यायपालिकामा रहेका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं विचौलियाको रोकथाम एवं नियन्त्रण गर्नका लागि प्रकाशित उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको फूल कोर्टबाट यथाशीघ्र निर्णय गरी लागू गर्न यो सम्मेलन सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई आव्हान गर्दछ । साथै पूर्ण स्वचालित पेशी प्रणाली अविलम्ब लागू गर्न समेत यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

१७. अदालतमा नियुक्त सबै तहका न्यायाधीशहरू, न्याय परिषद्का सदस्यहरू एवं निजहरूको एकासगोलको परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रुपमा दाखिल एवं सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसरी दाखिल गर्नुपर्ने कुनै विवरण लुकाएको अवस्थामा फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुने कानूनी व्यवस्था गर्न र परिषद्ले समेत त्यस्तो विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन आव्हान गर्दछ ।

१८. सबै तहको न्यायाधीश नियुक्तिमा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अनुरूप दक्ष र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य रुपमा गर्न यो सम्मेलन न्याय परिषद्को ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

१९. संवैधानिक अंगहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरी नियुक्ति गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

२०. निरन्तर कानूनी शिक्षा र नवोदित कानून व्यवसायीको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिका लागि लयर्स एकेडेमी सहितको कानून व्यवसायी परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र संसद्‌मा पेश गरी पारित गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

२१. कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोष र कानून व्यवसायीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था समेतलाई मध्यनगर गरी योगदानमा आधारित भई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गरी आवश्यक अध्ययन गर्ने र क्रमिक रुपमा कानून व्यवसायीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्दै लैजान पहल गर्न यो सम्मेलन नेवारलाई निर्देश गर्दछ ।

२२. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा साविकको १ वर्ष कैद सजाय भएको भन्ने वाक्यांशको सट्टामा एक वर्ष कैद सजाय हुने भनी गरिएको संशोधन न्यायोचित नभएको हुँदा यसलाई पूर्ववत् व्यवस्था कायम गराउन यो सम्मेलन तत् तत् निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

२३. सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड अविलम्व खारेज गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रदान गरिने वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि संविधान र कानून सम्मत रुपमा सो उपाधिको गरिमा र महत्व अक्षुण्ण राखी उपाधि र सम्मान मागेर होइन जानेर दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी प्रत्येक वर्ष उक्त उपाधि प्रदान गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

२४. न्याय परिषद्द्वारा मिति २०८० असोज १ मा न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ मा गरिएको संशोधनले उच्च अदालतमा नियुक्ति भई कार्य गरिरहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको वरियतामा समेत असर पर्ने गरी विधिको शासनको सिद्धान्त, नेपालको संविधानको धारा ४१ उपधारा ३ को संवैधानिक व्यवस्था र तदनुरूपको कानूनी व्यवस्था समेतको बर्खिलाप हुने गरी भूतप्रभावी असर पर्ने गरी गरिएको नियमावलीको संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न न्याय परिषद्सँग यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

२५. सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नको लागि संसद्‌मा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री बनाई अविलम्ब पारित गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

२६. कानूनको मस्यौदालाई स्तरीय बनाउने उद्देश्य समेतले स्थापित नेपाल कानून आयोगको भूमिकालाई अझ वढी प्रभावकारी र स्तरीय बनाउन यो सम्मेलन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।

२७. सबै तहका अदालतहरूमा मेलमिलाप केन्द्रको भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित गरी सबै निकायहरूमा मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई मेलमिलापमा प्रोत्साहन दिँदै मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न पहल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई यो सम्मेलनबाट ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

२८. नेपाल बार एशोसिएसनबाट मस्यौदा भएको लैंगिक समानता तथा कानून व्यवसायी सुरक्षा नीति, २०८१ लाई नेबाएको विधान संशोधन गरी अगाडि बढाउन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

३०. इजरायल र प्यालेस्टाइनी तथा रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्वमा भएको नर संहार, ज्यादती तथा मानव अधिकार र मानवीय कानूनको उल्लङ्घनको यो सम्मेलन घोर भर्त्सना गर्दछ । राष्ट्रहरूबीचको विवादको समाधान युद्धको माध्यमबाट नभई शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान हुनुपर्ने अभिमत यो सम्मेलन प्रकट गर्दछ । संघले संविधानको अनुसूची बमोजिम तोकिएका साझा अधिकारका विषयहरूमा शिघ्र कानून निर्माण गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा जोड दिन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

३१. निःशुल्क कानूनी सहायता (प्रोवोनो) लाई थप प्रभावकारी रुपमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी कार्यान्वयन गर्न यो सम्मेलन नेबाएलाई निर्देश गर्दछ ।
महिला कानून व्यवसायी, युवा कानून व्यवसायीको लागि बारको नेतृत्व तहमा समावेशिता, योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चितता सम्बन्धी व्यवस्था गर्न यो सम्मेलन नेबाएको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।

३२. विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पुरानो र अव्यवहारिक हुँदै गएको परिवेशमा सूचना प्रविधिमैत्री कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence), डिजिटल सम्पत्ति, डाटा संरक्षण सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानून तर्जुमा गरी लागू गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

३३. बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तरगत चलाइने मुद्दामा धितो निरीक्षण तथा ग्राहक पहिचानमा संलग्न नहुने कर्मचारी एवं बैंकको धितोसँग सम्बन्धित कागजातहरूको किर्तेमा संलग्न नहुने कर्मचारीहरूलाई बैंकिङ कसूरमा संलग्न गराई कारवाही गर्ने गरिएकोले सो पद्दतीलाई तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

३४. विनियम अधिकार पत्र ऐन बमोजिमको चेक अनादरको कसूरलाई बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा समावेश गरिएकोमा सोलाई संशोधन गरी हटाउने व्यवस्थाका लागि यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

३५. बैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको कर्जा असुली सम्बन्धी विवादमा मध्यस्थताद्वारा पनि विवाद समान हुन सक्ने गरी उचित व्यवस्था गर्नका लागि यो सम्मेलन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

३६. लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूबाट पीडित भएका बचतकर्ता तथा ऋणीहरूको मागलाई यथोचित सम्बोधन हुने गरी तत्काल आवश्यक प्रबन्ध गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।

३७. यस घोषणापत्रमा उल्लेख नभएका विषयवस्तुका सम्बन्धमा १६ औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनका उन्नाइस वटा विषयगत समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन यसै घोषणा पत्रको अभिन्न अंगको रुपमा समाहित गरिएको छ ।

३८. १६ औं अखिल नेपाल राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित भई महत्वपूर्ण सम्बोधन गर्नु भएकोमा यो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेल ज्यू प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछ साथै, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ज्यू, International Bar Association (IBA) का महासचिव श्री जर्ग मेन्जर ज्यू, LAWASIA का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम देवान ज्यू र The Bar Association of India का अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रशान्त कुमार ज्यू प्रति विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछ ।