काठमाडौं । सरकार नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि अवरोधकैबीचमा पारित गराउने भएको छ । प्रतिपक्ष आक्रामक हुँदा बजेट प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच मंगलबार प्रतिनिधिसभाले धन्यवाद प्रस्ताव पास गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग सहमति नभए शुक्रबार यसरी नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि पास गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै कांग्रेसले वेल घेराउ गर्दै आएको छ । विपक्षीको नाराबाजीका बीच सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि सत्तापक्ष उत्साहित भएका थियो ।
मंगलबार संसद बैठक सुरु भएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए । सभामुखले समय दिएपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाए, संसदीय समिति नबनेसम्म संसद नचल्ने बताए ।
त्यसपछि कांग्रेसका सांसदहरु वेलमा आएर नाराबाजी गरे । तर सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक अगाडि बढाए ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव पेश गरे र पास भयो । १ जेठको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसलगत्तै बसेको संसद बैठक कांग्रेसले अवरुद्ध गरेका कारण राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव टेबल हुन सकेको थिएन ।
मंगलबार नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव पेश गरे, जसलाई संसदले स्वीकृत गरेको छ । यस्तै उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सम्मेलन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश पनि टेबल गरेका छन् ।
संसदको अर्को बैठक ११ जेठ बोलाइएको छ । त्यो दिन सभामुख घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने भन्दै त्यसमा भाग लिन चाहने सांसदहरुलाई एक घण्टा अगावै नाम टिपाउन आग्रह गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनको सूचना दिने समय ९ जेठम्म तय गरिएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार ११ जेठको बैठकअघि संसदीय समितिको कार्यादेशमा सहमति खोजिनेछ । कार्यदल सदस्य समेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार कार्यदलको बैठक भोलि विहान ११ बजे राखिएको छ ।
तर कार्यादेशमा सहमति नभएपनि ११ गते विपक्षीको नाराबाजीका बीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरेर पास गर्ने सत्तारुढ दलहरुको तयारी छ । ‘विपक्षी दलहरुसँग संवाद भइराखेको छ । जेठ ११ गतेसम्म वातावरण सहज बन्न सक्छ’, एक नेता भन्छन्, ‘मिलेन भने पनि नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ ।’
त्यसपछि १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्नेछ । विपक्षी दलहरुसँग सहमति हुन नसके अवरोधका बीच बजेट ल्याउन र छलफल गरेर पास गर्न गाह्रो हुने सत्तारुढ नेताहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच सम्वाद भएपनि निर्णय पुगिसकेका छैनन् ।
माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल विपक्षी दलहरुसँग संवाद चलिरहेको बताउँछन् । ‘सकेसम्म अझै पनि संवाद, सहमति र सहकार्यको प्रक्रियाद्वारा सदन चलाउने प्रयत्न हुँदैछ’, पौडेलले भने, ‘प्रतिपक्षबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सहयोग रह्यो भने सरकारपक्ष लचिलो हुन तयार छ ।’