सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सांसद डा आरजु राणा देउवाले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन कार्यान्वयन तथा संशोधनमा जोड दिनुभएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ नेपाल र मेरी स्टोप्स नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी समीक्षा गोष्ठीमा उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेकी डा राणाले भन्नुभयो, “हामीले सञ्जालमार्फत सीमान्तकृत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। पाठेघरका मुखको क्यान्सर परीक्षण, सुत्केरी बिदालगायत धेरै विषयमा काम गर्नुपर्नेछ । ऐन संशोधन गर्दा यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।” प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षित मातृत्व प्रवर्द्धनका लागि पुरुषहरूको संलग्नता वृद्धि गर्न प्रजनन स्वास्थ्यका विषयमा शिक्षा दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा सङ्गीता कौशल मिश्राले यस क्षेत्रमा छोटो समयमा धेरै उपलब्धि भइसके पनि समग्र सूचकमा सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “हामी अहिले कहाँ छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित भएर लानुपर्नेछ । लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर छ, त्यसैले त्यहाँको अवस्था सुधारमा जोड दिनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो । डा मिश्राले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलपछि पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय आएको जानकारी दिँदै त्यसमा सुझावअनुसार आवश्यक संशोधन हुने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डा विवेकलाल कर्णले सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी वर्तमान अवस्था प्रस्तुत गर्दै करिब पाँच प्रतिशत मातृ मृत्यु गर्भपतनको जटिलताका कारण हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा भएका नीतिगत त्रुटिलाई सच्याउनका लागि पहल र पैरवी गर्दैछौँ । त्यसैगरी सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी सूचना, शिक्षासामग्री बनाई सही जानकारी दिएर लाञ्छनालाई घटाउने प्रयास गर्ने छौँ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा आरपी बिच्छाले अब हुने ऐन संशोधनमा प्रसूति बिदा बढाउनुपर्ने, महिलाको पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने र किशोकिशोरीका विषयहरु पनि समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज