काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा कानुनी रिक्तता रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको सहमति नहुँदा पनि परिषद्बाट निर्णय हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि पास हुन सकेको थिएन ।
संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । एमाले–माओवादी–रास्वपाको सत्तारूढ गठबन्धन बनेसँगै एमालेले परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा राख्दै आएको अडान छोडेपछि यसमा दलहरुवीच सहमति बनेको हो ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख परिषद्का सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । परिषद्मा सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा कस्तो विधि अपनाउने भन्नेबारे राज्य व्यवस्था समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, ‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’
राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएको यो व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ३ जना मात्रै रहेको अवस्थामा बैठक बस्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीलाई एक जनाले साथ दिएमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुनेछ ।