काठमाडौं । ११ वर्षमा ५१ पटक पेशीमा चढेर पनि छिनोफानो हुन नसकेको गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा अब भने टुंगो लाग्ने भएको छ । अगामी साउन १३ मा जोशीको मुद्दाको छिनोफानो सहितको सजाय पनि तोकिने भएको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका नेपाली कांग्रेसका पूर्व नेता गोविन्दराज जोशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ११ वर्षपछि आगामी साउन १३ मा छिनोफानो गर्ने भएको छ।
जोशीको मुद्दामा जेठ २० मा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार असार २१ गतेसम्म दुवै पक्षलाई बहस नोट पेश गर्न भनिएको छ।
विशेष अदालतले २०६९ सालमा जोशीलाई दोषी ठहर्याएको थियो। दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रूपैयाँ बराबरको सम्पतिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि विशेय अदालतले जोशीलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको निर्णय विरूद्ध उनी २०७० सालमा सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
२०५८ सालमा पूर्व न्यायाधाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पति जाँचबुझ आयोगले जोशीको सम्पति छानबिन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो। सरकारले थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको थियो।
शुरूआतमा विशेष अदालतले हदम्यादको गुज्रेको भन्दै जोशीलाई सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियारले हदम्यादको व्याख्या गरिदिन भन्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर गएपछि फैसलामा गम्भीर विचलन देखिएको भन्दै पुनः सुनुवाइ गर्न भनेको थियो। त्यसपछि जोशी दोषी ठहर भएका हुन्।
यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि पनि धेरै पटक ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा चढेको देखिन्छ। सर्वोच्चले मागेको एउटा कागज नै अख्तियारले उपलब्ध नगराएपछि यो मुद्दा लामो समय थन्किएको थियो।
२०७१ भदौ २९ मा न्यायाधीशद्वय गोपालप्रसाद पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले जोशीबारे छानबिन गर्ने अख्तियारको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो। तर अख्तियारले उक्त निर्णय फेला नपरेको भन्दै दिएन।
लामो समयसम्म अख्तियारले निर्णयको फाइल नदिएपछि २०७६ जेठ २३ गते न्यायाधीशद्धय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि अख्तियारले तत्कालीन सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कागजात खोजेको थियो। तर नभेटिएको र भेटिने आधार समेत नभएको भन्दै अख्तियारले २०७६ असार ४ मा अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो।
जोशीबारे अनुसन्धान गर्न सहसचिव प्रेमराज कार्कीलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको कागजात भने बुझाएको थियो। त्यसपछि पनि मुद्दा लम्बिँदै आएको थियो।