काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २० वर्ष पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा धमाधम टुंग्याउन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दा सुनुवाइ ढिलो हुँदा थुप्रिएका मुद्दालाई अब भटाभट सक्न सर्वोच्च लागिपरहेकोछ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि सुनुवाइ गर्ने भन्दा फाइल मगाउनेसहित अन्य केही आदेश गर्ने र आफ्नो इजलासबाट पन्छाउने गरेका कारण ढिलो भएको मुद्दालले पछिल्लो समय प्राथमिकता पाइरहेको छ ।
मुद्दा ढिलो हुँदा पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दा लामो समयदेखि रोकिँदै आएको थियो ।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीको कार्यकालमा प्राथमिकता पाएर सुनुवाइ भएका अकुत सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा त्यसपछि बिस्तारै प्राथमिकतामा पर्न छोड्यो ।
सर्वोच्चको नेतृत्व फेरिदै जाँदा पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दाको सुनवाइ प्राथमिकतामा पर्न थालेको हो प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपालप्रसाद पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर राणाको समयमा त मेडिकल कलेज, कर सम्बन्धी विवाद र सार्वजनिक जग्गाका मुद्दाले प्राथमिकता पाए । जहाँ धेरै आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै अदालत विवादित पनि भयो ।
उक्त विवादमा पराजुलीले न्याय परिषदको पत्रको आधारमा पद छोड्नुपरेयो भने चोलेन्द्र शमशेर राणा र सुशिला कार्कीले महाभियोग नै खेपे । कार्कीको महाभियोग टुङ्गोमा पुग्दै उनले सफाइ पाइन् भने राणाको महाभियोग हालसम्म पनि टुङ्गिएको छैन ।
अहिले सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि फाइल नै नखोली राखिएका भ्रष्टाचारका ‘हाइ प्रोफाइल’ मुद्दामा भटाभट सुनुवाइ अगाडि बढाएको छ । सर्वोच्चले केही मुद्दामा फैसला सुनाएको छ भने केहीमा बहस सकेर ‘निसु’ तोकेको छ ।
भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दालाई पनि अभियान फाँट अन्तर्गत राखेर सुुनुवाइ थालेको छ । अख्तियारले २०६० सालपछि दायर गरेका यस्ता मुद्दाहरू अन्तिम सुनुवाइ गरेर टुङ्ग्याउन लागेको हो । सर्वोच्चले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्रीहरू जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा विगतमै टुङ्ग्याएको थियो । केही उच्च तहका कर्मचारीहरूको मुद्दा पनि सोही कालखण्डमा टुङ्गिएको थियो ।
तर सर्वोच्चमा रेग्मीपछिको कार्यकाल सम्हालेका प्रधान न्यायाधीशहरूको समयमा यी मुद्दा अल्झेर बसे । यसरी अल्झिनेमा गोविन्दराज जोशी, मदनराज शर्मा, युवराज शर्मा लगायतका मुद्दा थिए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्च वा प्रधान न्यायाधीशको कारणले मात्र मुद्दा ढिलाइ नभएको बताए । समयमा न्यायाधीश नहुनु, परिषदले रिक्त न्यायाधीश पदमा समयमै नियुक्तिको सिफारिस नगर्नेदेखि केही मुद्दामा नियत राखेर पनि रोकिएको केसीको बुझाइ छ ।
‘अदालतमा न्याय माग्न आउने सबैले समयमै न्याय पाउनुपर्छ । त्यही कुरालाई सङ्केत गर्न पनि न्यायको देवीको मूर्तिमा पट्टी बाँधिएको तस्बिर राखिन्छ,’ केसीले भने ‘तर सर्वोच्चमा लामो समयसम्म मुद्दा फैसला नहुने समस्या छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू तत्कालीन सन्दर्भ र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हुने तथ्यमा आधारित हुने भएकाले झन समयमै फैसला सुनाइनुपर्छ ।’
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व अनुसार भ्रष्टाचारका मुद्दामा व्यवहार भएको बताए । उनले विगतमा विशेष अदालतमै बसेर पनि केही न्यायाधीशले सबैलाई सफाइ दिएको र ती मुद्दा पुनः सुुनुवाइ गर्न परेका कारण पनि अहिले ढिलाइ भएको बताए ।
तत्कालीन समयमा तथ्यमै प्रवेश गरेर मुद्दाको सुनुवाइ भइदिएको भए अहिले २०६० सालतिर दर्ता भएका मुद्दा सर्वोच्चमा हुँदैन थिए होला भन्ने उनको तर्क छ ।
पछिल्लो समयम आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक युवराज शर्मा पुनः दोषी ठहर,लामो समय भन्सारमा बसेकी सहसचिव राजभण्डारी भ्रष्टाचारी ठहर,पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दामा साउन १३ गते फैसला सुनाउने , पूर्व रक्षासचिव अर्यालको मुद्दामा असार १० गते फैसला सुनाउने,भौतिक मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव अरुणकुमार रञ्जितकारको मुद्दा टुंगो लागिरहेको छ ।