काठमाडौं। बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा बिहीबार ४७ वर्षपछि टुङ्गोमा पुगेको छ । २०३४ सालमा रिट क्षेत्राधिकार मार्फत अदालत पुगेको यो मुद्दामा पाँच न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको हो ।
न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएको थियो ।
पछिल्लो पटक २०८० असोज २५ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको मुद्दामा निस्सा दिने कि नदिने भन्ने छलफल इजलासमा भएको थियो । पूर्ण इजलासले फैसला गरेर टुङ्गोमा पुर्याएकाले यो मुद्दा पुनः वृहत् पूर्णपाठबाट सुनुवाइका लागि निस्सा दिन आवश्यक नहुने फैसला सुनाएपछि यो विवाद अब सदाका लागि टुङ्गिएको छ । यसले यसअघिकै फैसला कार्यान्वयन सुनिश्चित भएको छ ।
काठमाडौँको बबरमहलमा निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गा दाबी गर्दै निगम पछिल्लो पटक सर्वोच्च पुगेको थियो । व्यक्तिको हुनुपर्ने दाबीसहित परेको मुद्दा यसअघि केही वर्ष सर्वोच्चमा पेशी चढ्ने अनि सुनुवाइ नहुने चक्रमा रुमल्लिइरह्यो ।
नेपाल औषधि लिमिटेडसँगै जोडिएको बिजुली बजारको ३ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गर्दै रणबहादुर शाह वर्षौँदेखि सर्वोच्च धाइरहेका थिए ।
सरकारले मुआब्जा नदिई जग्गा कब्जा गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पटकपटक रिट निवेदन दायर भएको मुद्दामा ‘अन्तिम पटक’ २०७९ भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको थियो ।
२०३२ सालदेखिको जग्गा विवाद
जग्गा विवाद २०३२ माघ १९ गतेबाट सुरु भएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडका लागि तत्कालीन सरकारले व्यक्तिबाट जग्गा अधिग्रहण गरियो । सरकारले व्यक्तिलाई मुआब्जा दिएर जग्गा लिन सक्ने तत्कालीन कानुनी व्यवस्था बमोजिम अधिग्रहण गरिएको थियो ।
जग्गा स्वामित्वमा लिएपछि सरकारले मुआब्जा भने वितरण गर्न सकेन । यही विवाद तन्किएर यहाँसम्म आएको हो । २०४६ सालसम्म सरकारले मुआब्जा दिन्छु भन्ने जग्गाधनीले अस्वीकार गर्ने खेल चलिरह्यो ।
कथा २०३२ सालबाट सुरु हुन्छ । उति बेला तत्कालीन बाग्मती अञ्चालाधीश कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । शाहले २०३४ सालमा जग्गाको मूल्य नपाएकाले सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी पाउँ भन्दै ९नम्बर १७३५० रिट निवेदन दिए । २०३३ सालमा २० हजार प्रतिरोपनी तोकेको र २०३६ सालमा पुनः १५ हजार तोकिएको भन्दै अदालतले निर्णय बदर गर्ने आदेश गर्यो । अदालतले पुनः निर्धारण गरी उचित मुआब्जा दिनू भनेपछि प्रतिरोपनी २० हजारको दरले दिने निर्णय सरकारले २०३७ फागुन २५ गते लियो ।
प्रतिआना ३० लाख पर्ने जग्गा २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्न लागेको भन्दै २०४६ सालमा शाहले अर्को मुद्दा दायर गरे । १० लाख बराबरको भौतिक संरचना कायम रहेको दाबी गर्दै शाहले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरे । सर्वोच्चले ’उचित मुआब्जा दिनू’ भनी फेरि परमादेशको आदेश जारी ग¥यो ।
शाहले मुआब्जा होइन, जग्गा नै पाउनुपर्ने दाबी गर्न थाले । यही दाबी लिएर शाह यसअघि नै तीन पटक सर्वोच्च पुगेका थिए ।
२०३२ सालमा सरकारले तोकेको मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । २०३६ असोजमा मुआब्जा दिनू भन्ने आदेश आयो । सरकारले प्रतिरोपनी २० हजार मूल्याङ्कन गर्दै मुआब्जा लिन आउन आग्रह ग¥यो । उनी भने मुआब्जा अपुग भएको भन्दै फेरि सर्वोच्च पुगे ।
निवेदनमा दोस्रो पटक सुनुवाइ गर्दै २०४९ जेठ २६ मा उचित मुआब्जा दिनू भनी परमादेश जारी भयो । फैसलापछि औषधि लिमिटेडले पुनः मुआब्जा निर्धारण गर्दै लिन आउन सूचना जारी ग¥यो । शाहले २०५० भदौ ७ गते लिमिटेडमा निवेदन दर्ता गर्दै सर्वोच्चबाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकाले त्यसको किनारा नभएसम्म मुआब्जा नदिने जनाउ दिए । अदालतले भने अघिल्लो निर्णयलाई नै सदर गरिदियो ।
यो क्रम चलिरहेको बेला औषधि लिमिटेडको नाममा पुर्जा कायम जग्गाको अर्को खाले विवाद २०६४ सालबाट सुरु भयो ।
२०६४ चैत २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयल निगमलाई जग्गा बिक्री गर्न औषधि लिमिटेडलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्यो ।
२०६५ असार ३ गते औषधि लिमिटेडले निगमलाई प्रतिआना २२ लाखका दरले १२ करोड बराबरमा जग्गा बिक्री गर्यो । त्यसपछि शाह २०६७ चैत ३० गते जग्गा अधिग्रहण भएको भन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको भन्दै जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च गए ।
२०६७ चैतमा दर्ता भएको रिटको पेसी २०६८ असोजबाट मात्र सुरु भयो । सुरुमा तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासमा पेशी तोकिए पनि २०७२ चैत १८ गते मात्र सुनुवाइ भयो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश गोपाल पराजुली, गोविन्दकुमार उपाध्यायको इजलासले सुनुवाइ सुरु गर्यो । एक न्यायाधीशको इजलासले गरेको आदेश अनुसार सबै पक्षको लिखित जवाफ पेश भएपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम सुनुवाइ थाल्यो ।
बिचमै न्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश पाएपछि मुद्दाको फैसला हुन पाएन । अनि न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पुग्यो यो मुद्दा ।
२०७३ माघदेखि थालेको सुनुवाइ २०७४ माघमा भयो , फाइल मगाउने आदेश गरियो । दुई पटकसम्म निसु सरेको मुद्दा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । सुनुवाइको चक्रका क्रममा सर्वोच्चमा ७ प्रधानन्यायाधीशले अवकाश लिइसकेका थिए । आठौँमा प्रधानन्यायाधीश थिए राणा ।
२०७६ असार ५ देखि न्यायाधीशहरू केदार चालिसे, प्रकाशमान सिंह राउत र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले पुनः मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थाल्यो । २०७६ असार १२ गते पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका थिए भने मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखियो । यतिबेलासम्म यो मुद्दामा ९० न्यायाधीश जोडिए ।
यस्तो छ पूर्ण पाठ
Loading...
Reload document 
Open in new tab 