काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ बजेट चलाउन दिने मधेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । यो संसद विकास कोषकै निरन्तरता भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र अबिद हुसेनले मधेश सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन।
जनमत पार्टीका नेता सतिश सिंह मुख्यमन्त्री बनेपछि शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दा विभिन्न ९ वटा निर्णय गरेका थिए । जसमध्ये सांसदहरुलाई बजेट चलाउन दिने निर्णय पनि थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष नै सांसदको योजनामा बजेट खर्च गरिने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
यो रिटमा बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।