काठमाडौँ । जिल्ला न्यायाधीशका लागि लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा न्यून मात्रामा उत्तीर्ण भएपछि न्याय परिषद्ले फेल भएकै जनशक्तिबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भएको छ ।
न्याय सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार ४३ जनाको कोटामा जम्मा ८ जना मात्र उत्तीर्ण भएपछि अब न्यायपरिषदबाट हुने नियुक्तिको चोर बाटो प्रयोग गरेर न्यायाधीश नियुक्ति हुने भएका छन् ।
माग अनुसार उर्तीण नभएपछि अब रिक्त पदमा न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्नेछ। संविधानले नै परीक्षाको माध्यमबाट जिल्ला न्यायाधीशमा निश्चित कोटा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर हरेक वर्ष न्यून मात्र उम्मेदवार उत्तीर्ण हुने हुँदा फेल भएका योग्य जनशक्तिबाटै पुनः परिषद्ले नियुक्ति गर्ने गरेको छ।
यसपटक पनि ३५ जना चोर बाटोबाट जिल्ला न्यायाधीश हुने भएका छन् । आयोगमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठतम न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष ,महान्यायाधिवक्ता र कानुन मन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसमा न्याय परिषद्को सचिव पनि सदस्यको रूपमा रहने गर्दछन् ।
२०८१ जेठ वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा २०३ जनाले परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये खुल्लामा ७ र आन्तरिक खुल्लामा ४ जनाले मात्र नाम निकालेका छन् । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै असार ६ र ७ गते बोलाएको छ ।
न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा नाम निकाल्न सफल हुनेमा अन्जनराज सापकोटा, कमलकान्त जोशी, चन्द्रमणि चापागाईँ, तिलक कार्की, नारायण सापकोटा,नीतिज राई, वसन्तराज जोशी र मणिराम ज्ञवाली लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन् ।
आयोगले आन्तरिक खुल्लामा २१ खुल्लामा १२ , महिला ४, आदिवासी जनजाति २, मधेसी २ ,दलित १ र अपाङ्ग १ गरी ४३ जनाको विज्ञापन गरेको थियो । तर उक्त विज्ञापनमा आवेदन दिएका मध्ये खुल्ला र आन्तरिक खुल्लामा परीक्षा दिएकाहरू पास भए पनि मधेसी, महिला, जनजाति दलित र अपाङ्गमा एक जना पनि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण नभएको पाइएको छ।
Reload document 
Open in new tab