काठमाडौं । अब निर्माण हुने कानून उपभोक्तामैत्री हुने कानूनमन्त्री पदम गिरीले बताएका छन् । उनले नागरिकको कानूनी हकलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको पनि बताए । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गिरीले खानेपानीसम्बन्धी उपभोक्तामैत्री कानून आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
गृहजिल्ला पर्वतमा शिवालय खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाको १८औं साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले यस्तो बताएका हुन् । उपभोक्तालाई न्यून महसुल लाग्ने गरी ऐन संशोधनको आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।
स्वच्छ खानेपानी पाउनु नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै उनले सबै नागरिकलाई सहज रूपमा खानेपानीको पहुँच पुर्याउन सरकार लागिरहेको बताए ।
उनले पुराना योजनालाई व्यवस्थित गर्नुका साथै नयाँ योजनाहरूलाई विस्तार गरेर हरेक नागरिकको घर(घरमा धारा विस्तार गर्ने योजना सरकारले ल्याएको बताए ।
मन्त्री गिरीले खानेपानीका स्रोतहरू सुक्दै जान थालेको अवस्थामा नयाँ स्रोतहरू खोजेर एकीकृत रूपमा आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अहिले पनि नागरिकले खानेपानीका लागि ठूलो धनराशि खर्चिनु परेको, गरिब समुदायले धारा जडान गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँदै यसको अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।
उपभोक्तालाई शून्य लागतमा राज्यले पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।