काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका कृष्णमान प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार लगायतका उजुरी परेपछि संसदीय सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले आज शुक्रबार प्रधानको कार्ययोजना सुनेर अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहार जस्तो गम्भिर प्रकृतिको उजुरी परेपछि उजुरीकर्ताहरुसँग समितिले छलफल गरेको थियो । जसले गर्दा प्रधानको संसदीय सुनुवाई अनिश्चित बनेको छ ।
संवैधानिक परिषदको २ असारको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र प्राप्त गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानविरुद्ध असार सात गते १० दिनको उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका जेष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबरा सहितका सदस्यहरुले उजुरीकर्ताहरुसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको उजुरी दिने महिला पनि समितिमा उपस्थित भएपछि यो छलफललाई गोप्य राख्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले विहिबारको छलफलमा पत्रकारहरुलाई समेत प्रवेश दिएन ।
समितिका जेष्ठ सदस्य जबराले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उजुरीकर्ताहरुले धेरै कुरा राखेको बताए । बैठक सकेपछि जबराले उजुरीकर्ताहरुले गम्भिी विषय उठाएको बताउँदै यसको बारे विचार विमर्श गर्न थप समय चाहिएको बताए ।
उनले भने, निर्वाचन आयोगको आयुक्त जस्तो संवैधानिक पद अत्यन्त डिग्निफाइड पद हो । त्यसका लागि हामीले अनुमोदन गर्ने मात्रै हो । यसबारे थप विचार विमर्श गर्ने निर्णय भएको हुनाले यसमा म धेरै भन्दिन ।
समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भनेर उजुरी दिने महिलाले एक घण्टा भन्दा बढि समय समितिका पदाधिकारीहरुसँग आफनो गुनासो राखेकि थिइन । उनले आफू जागिरको सिलसिलामा प्रधानको नेपाल कानुन समाज नामक कार्यालय पुगेको बताइन् । संस्थाको कार्यकारी निर्देशक रहेको प्रधानले जागिर दिने बाहाना बनाएर पटक पटक कार्यालय बोलाएको, कानुन समाजले नै चलाउने एउटा कार्यक्रममा केही समय काम लगाइदिएको उनले बताएकी थिइन ।
प्रधानले ती महिलालाई अर्को कुनै ठूलो प्रोजेक्टमा काम लगाइदिन्छु भन्ने प्रलोभन देखाएर एकदिन विहान कार्यालयमा लगेर यौन शोषण गरेको उनले बताएकी थिइन ।
ती महिलाले प्रधानले आफूलाई यौन शोषण गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा हालेकी थिइन तर प्रधानले उनलाई धम्किदिएर मुद्धामा मिलापत्रका लागि दबाब दिएका थिए । ‘गाली बेइज्जती मुद्दा चलाउने, हनी ट्रयापको केस गर्ने’ भनेर धम्की दिएपछि आफूले प्रधानसँग मिलापत्र गर्नुपरेको उनले समिति समक्ष गुनासो गरेकी थिइन् ।
ती महिलालाई प्रधानले ठूलो रकम दिएर यस घटनालाई मिलापत्र मार्फत मिलाएका थिए । कानुन खबर डटकमले प्रधानको विरुद्ध यौन दूव्र्यवाहारमा उजुरी परेको भन्दै केही समय अगाडी समाचार समेत प्रकाशित गरेको थियो ।
संविधानको धारा २४५ को उपधारा ६ मा आयुक्त हुने व्यक्ति ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने भनिएको छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा पनि यही व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नै सम्बन्धित व्यक्तिको चरित्र ख्याल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
‘कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ’ ऐनको दफा ५ (२) मा उल्लेख छ ।
समितिले विहिबार उजुरीकर्ताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । उनीहरुसँग छलफलग गरेर कुरा सुनेपछि समिति सदस्यहरु प्रधानको नाम अनुमोदन नगर्ने मनस्थितीमा पुगेको श्रोत बताउँछ ।