तनहुँ । तनहुँ जिल्ला अदालत भौतिक पूर्वाधारको अभावकै बीचमा सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छ । भवन साँघुरो भएपछि अदालतलाई सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ ।
बढ्दो मुद्दाको चाप र तीनजना जिल्ला न्यायाधीश भएको अदालतमा थप भवन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अदालतका श्रेस्तेदार केशवप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । अहिले भइरहेको पुरानो भवनमा मुद्दा शाखा, अभिलेख शाखा, मेलमिलाप कक्ष र पुस्तकालय कक्ष आदिको व्यवस्थापन गर्न असहज भइरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रेस्तेदार पौडेलले भन्नुभयो, “एकजना जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी हुँदा बनेको भवन हो । अहिले तीनजना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तीनवटा न्यायिक इजलास कक्ष जसोतसो व्यवस्थापन गरेका छौँ, तर ठाउँ साँघुरो हुँदा समस्या छ ।”
सदरमुकाममा खाली रहेका केही सरकारी कार्यालयको भवन अदालतलाई दिन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भवन प्राप्त गर्न सकिए अदालतको कामकारबाही सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो । श्रेस्तेदार पौडेलले भन्नुभयो, “विसं २०६० पूर्व अदालतले प्रयोग गरेको पुरानो अदालत भवन हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयोग गरेकामा सो उपलब्ध राउन न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकबाट माग गर्ने निर्णय भएको छ । सोबमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयबमोजिम सो भवन खाली गरी अदालतले प्रयोग गर्ने भनी पत्र प्राप्त भएको छ ।”
तनहुँ जिल्ला अदालतमा हाल तीन न्यायाधीश छन् । एक न्यायाधीशको दरबन्दी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा थप भएको हो । त्यस्तै एक श्रेस्तेदार, एक तहसिलदार, एक शाखा अधिकृत, दुईजना इजलास अधिकृत, १० जना नायबसुब्बा, एक लेखापाल, एक सर्भेक्षक, एक सूचना प्रविधिक सहायक, एक कम्प्युटर अप्रेटर, ११ जना डिठ्ठा, सात तामेलदार, एक हलुका सवारी चालक र सात कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् ।
विद्युत् अवरुद्ध हुँदा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने समस्या रहेकाले व्यास नगरपालिकाको सहयोगमा पुरानो सोलार व्याकअप व्याट्री परिवर्तन गरिएको पौडेलले बताउनुभयो । त्यस्तै आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको सहयोगमा तीनवटा इजलास र सभाहलमा पाँच थान एसी जडान गरिएको छ । भवनको दोस्रो तलामा रहेको जस्तापाता हटाई ढलान गर्न व्यास नगरपालिकालाई अनुरोध गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा बनाउने आश्वासन प्राप्त भएको पौडेलको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतसँग बजेट नहुने भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरेका छौँ ।”
७३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट
अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा दुई हजार २८ थान मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । त्यस आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरिआएका एक हजार एक सय एक र नयाँ दर्ता एक हजार छ सय ६५ गरी दुई हजार सात सय ६६ मुद्दा थिए । त्यसमध्ये दुई हजार २८ थान मुद्दा फर्छ्योट भइ सात सय ३८ थान मुद्दा बाँकी रहेको श्रेस्तेदार पौडेलले बताउनुभयो ।
अदालतले अघिल्लो आव २०७९र८० मा एक हजार आठ सय २३ मुद्दा फर्छ्योट गरेको थियो । त्यस आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरीआएका एक हजार एक सय ३५ र नयाँ दर्ता एक हजार सात सय ८९ गरी दुई हजार नौ सय २४ मुद्दा थियो ।
अदालतमा गत आर्थिक वर्षदेखि तीन न्यायाधीशको दरबन्दी कायम भएसँगै पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने नीति लिइएको जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टले बताउनुभयो ।
अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा जिम्मेवारी सरिआएका र नयाँ दर्ता गरी सम्बन्धविच्छेदका सात सय ८४ मुद्दा रहेकामा छ सय ७२ फर्छ्योट, अंशका चार सय ५५ मुद्दा रहेकामा तीन सय एक फर्छ्योट, चेक अनादरका एक सय ८४ मुद्दा रहेकामा एक सय ३४ फर्छ्योट, लेनदेनका एक सय २१ मुद्दा रहेकामा ७८ फर्छ्योट , लागुऔषधका एक सय २२ मुद्दा रहेकामा ९४ फर्छ्योट, चोरी डाँका नकबजनीका एक सय छ मुद्दा रहेकामा ८४ फर्छ्योट, जालसाजीका एक सय ६० मुद्दा रहेकामा एक सय ११ थान मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् ।
त्यस्तै बैंकिङ कसुरका ४३ मुद्दा रहेकामा तीन फर्छ्योट, जबर्जस्ती करणीका ६७ मुद्दा रहेकामा ३९ फर्छ्योट, सवारी ज्यान अङ्भङ्गका ४५ मुद्दा रहेकामा ३८ फर्छ्योट, घरेलु हिंसाका १३ मुद्दा रहेकामा तीन फर्छ्योट र अन्य छ सय ६६ मुद्दा रहेकामा चार सय ७१ मुद्दा फर्छ्योट भएको जिल्ला श्रेस्तेदार पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतले लगतको तुलनामा ७३ दशमलव ३१ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्न सफल भएको छ ।”
अदालतमा सरल मार्गका एक हजार छ सय १० मुद्दा रहेकामा एक हजार दुई सय १९, सामान्य मार्गका आठ सय १७ मुद्दा रहेकामा पाँच सय ४७, विशेष मार्गका तीन सय सात मुद्दा रहेकामा दुई सय ३५ थान मुद्दा फर्छ्योट गरेको जनाएको छ ।
फैसला कार्यान्वयनतर्फ दुई सय ६४ मुद्दा रहेकामा एक सय ५८ फर्छ्योट भएको अदालतले जनाएको छ । दण्ड जरिवानातर्फ रु ५२ करोड आठ लाख ६४ हजार नौ सय ७८ उठाउन बाँकी रहेकामा रु तीन करोड ८० लाख १४ असुल भएको छ । कैदतर्फ दुई हजार दुई सय ३९ वर्ष असुल गर्न बाँकी रहेकामा एक हजार एक सय ७७ वर्ष कैद असुल भएको छ ।
अदालतका अनुसार बालबालिका प्रतिवादी भएका मुद्दा ७५ थान रहेकामा ६१ फर्छ्योट भएको छ । त्यस मुद्दामा छ बालबालिकालाई पुर्पक्षका लागि बालसुधार गृह पठाइएको छ भने १६ जनालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको छ ।