काठमाडौ । फौजदारी कसूरमा दोषी ठहर भएर राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का सांसद अरुणकुमार चौधरी शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाइएका छन्।
२०६९ भदौ ३ गते कैलालीको गोरांगा खोलाबाट ०६६ भदौ ३ मा ढुंगा लिएर लम्की आउँदै गरेको लु२त २११ नम्बरको ट्र्याक्टरमा आगजनी गरेको भन्ने उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गरेर ०६७ भदौ २ मा अरुणकुमार चौधरी, परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
०७० वैशाख ९ मा न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले फैसला गर्दै ६ महिना कैद र ८ लाख १९ हजार ४ सय २३ रुपैयाँ बिगो सजाय तोकेको थियो । त्यसपछि अरुणकुमार बिगो, जरिवाना र कैद भुक्तान नगरी फरार रहेका थिए । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरी हाजिर जमानीमा छोडेर फरार अभियुक्तको हैसियतमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मुद्दा सुनुवाइका क्रममा अदालतले उपस्थित हुन सूचना जारी गरे पनि हाजिर नभई म्याद गुजारेका थिए।
त्यसपछि अदालतले कानूनी रक्षाका लागि नआएको भन्दै कसूर स्विकारेको व्याख्या सहित दोषी ठहर गरेको थियो। नौ वर्षसम्म फरार रहेका चौधरी २०७९ मंसीरमा भएको चुनावमा नाउपाबाट कैलाली–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुन् । सांसद बनेको दुई महीनापछि प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउ विरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत गुहारेका थिए। जिल्ला अदालतले उपस्थितिका लागि म्याद जारी गर्दा रित नपुगेको भन्दै एउटा र गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्दै अर्को निवेदन दिएका थिए। यी दुई मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला सरकारको सिफारिशमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ फागुनमा चौधरीको कैद मिनाहा गरेकी थिइन्।
निर्वाचन कानूनले भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जबर्जस्ती करणी, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति संसदीय चुनावमा उठ्न पाइँदैन। तर नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा के के पर्छन् भन्ने परिभाषा नभएकाले फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका व्यक्ति समेत सांसद तथा मन्त्री बन्ने गरेका छन्।