काठमाडौँ । सरकारले वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिका लागि न्यूनतम १५ वर्ष पेसामा निरन्तर रहेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै कम्तीमा २५ वर्ष पेसामा निरन्तर हुनुपर्ने प्रावधानसहित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाका तर्फबाट विधेयक दर्ता भएको हो ।
विधेयकले लयर्स एकेडेमीको स्थापना तथा परिषद्लाई विश्वविद्यालयका आङ्गिक वा अन्य क्याम्पसको मापदण्ड निर्धारणको अधिकार दिने पनि प्रस्ताव समेत गरेको छ । विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार पनि दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । परिषद्लाई कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरण नियमन गर्ने, पक्षसँग लिने शुल्कको पारदर्शिता कायम गराउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाहीलगायतका अधिकार प्रस्तावित छन् ।
विधेयकले कानुन व्यवसायीले कुनै संस्थाको कानुनी सल्लाहकारबाट अलग भएको कम्तीमा एक वर्षसम्म सो संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर तथा बहस पैरवी गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाबाट अलग भएको व्यक्तिका हकमा पनि संस्थाविरुद्ध मुद्दा र बहस पैरवीका लागि कम्तीमा एक वर्षकै समय तोकिएको छ ।