काठमाडौँ। दरबन्दी लुकाएर देशका मालपोत कार्यालयहरूमा १७५ कम्प्युटर अपरेटर करारमा भर्ना गरेको पाइएको छ । कम्प्युटर अपरेटर सङ्ख्याको झन्डै आधा भएको केन्द्रले जनाएको हो ।
केन्द्रको छानबिन अनुसार हाल देशभर रहेका १३५ मालपोत कार्यालयमा कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर गरी ३९९ को स्वीकृत र अस्थायी दरबन्दी छ । जसमध्ये १७५ कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएका छन् तर कम्प्युटर अपरेटरको मात्रै स्वीकृत दरबन्दी २३१ छ, जसमा ३८ जनालाई करारमा भर्ना गरिएको हो। त्यस्तै, सहायक कम्प्युटर अपरेटरको १६८ अस्थायी दरबन्दी भएकामा १३७ लाई करारमा लगाइएको छ भने स्वीकृत दरबन्दी र पद लुकाएर त्यसको ठाउँमा कानुनविपरीत करारमा भर्ना गरेको पाइएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ।
‘उजुरी सम्बन्धमा छानबिन हुँदा देशैभरिका १३५ भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा स्वीकृत कम्प्युटर अपरेटर तर्फ २३१ मध्ये ३८ र अस्थायी सहायक कम्प्युटर अपरेटर तर्फ १६८ मध्ये १३७ जना अस्थायी करारमा कम्प्युटर अपरेटर सहायक कम्प्युटर अपरेटरहरू लामो समयदेखि नै कार्यरत रहेको र सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रका अनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख एवं पदाधिकारीले ती रिक्त पद लुकाइछिपाइ सर्वसाधारणको पहुँच नहुने गरी, बिनाप्रतिस्पर्धा, सूचनाबेगर र कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई स्वीकृत टिप्पणीको आधारमा ती पदहरूको करार सम्झौता गरेको हो ।
देशभरका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा करार सेवामा कम्प्युटर अपरेटर तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटरमा आफ्ना नातेदार तथा आसेपासे नियुक्त गरेर आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता गरेको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीका लागि उजुरी परेको थियो । त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्न केन्द्रले प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो ।
निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया पूरा नगरी मालपोत कार्यालयहरूले करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको ठहर केन्द्रको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ ले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी सर्तसहित व्यवस्था गरेको छ । दफा ७ ग मा निजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यसविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलबभत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था छ । उच्च प्राविधिक र कार्यालय सहयोगी जस्ता कनिष्ट पदमा करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, दरबन्दीकै पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन ।
दरबन्दीका पदमा स्वीकृत टिप्पणीका आधारमा नियुक्ति दिने कार्यालय प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गर्न सतर्कताले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
रिक्त पदहरूमा कानुनी प्रक्रिया बमोजिम तत्कालै कर्मचारी छनोट गरी पदपूर्ति गर्न गराउन केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।