काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी)विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ ।
कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको छ । उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन आज बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बुझ्ने कार्यक्रम तय भएको छ । आज अन्य दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।
गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो ।
लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो ।
मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन् ।
मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ ।
पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो ।
द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ ।
यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ । यसै सहमतिलाई अन्तिम रुप दिएर आज बुझाउन लागिएको हो ।