काठमाडाैं । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक २९ गते संसदमा पेश हुने भएकाे छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक लामो विवादपछि बिहीबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर पठाएको छ । २०७९ फागुन २५ गते यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो ।
दर्ता भएको करिब एक वर्षपछि २०८० मा मात्र समितिमा उक्त विधेयक पुगेको थियो । विधेयकमा पहिलो चरणमा सामान्य छलफलपछि उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिले केही समय छलफल गरेर चार विषय थाँती राख्दै २०८० माघमा प्रतिवेदन बुझायो । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विवादित विषयमा शीर्ष नेताबिच छलफल हुनुपर्ने भनेर सुझाव दिएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि फेरि लामो समय कुनै पनि छलफल भएन । यसरी विचाराधीन हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार निर्माण गरे । सरकार फेरिए पनि तीन सदस्यीय कार्यदलले निरन्तरता पायो । उक्त कार्यदल तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यकालमा गठन भएको थियो, जसमा तीन प्रमुख दलका सदस्य थिए ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट रमेश लेखक (हाल गृहमन्त्री), नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा सदस्य थिए । कार्यदलले निरन्तर छलफल गरेर सहमति जुटाएपछि विधेयक पुनः समितिमा फर्काइएको थियो । उक्त विधेयकमा बिहीबार सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्दै सर्वसम्मत पारित गरेका छन् ।
समितिको बैठकमा सांसदहरूले आफ्ना केही असन्तुष्टि पनि पोखे । यद्यपि शीर्ष नेताबिच सहमति भएकाले आफूहरू पनि सहमत भएको उनीहरूले बताए ।
बैठकमा यो विधेयकमा बाहिर डलरको खेती गरिएकोदेखि पीडितहरूलाई उचाल्ने वर्ग रहेको भन्दै उनीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन नदिनेतर्फ सजग हुनुपर्नेसम्मका कुरा सांसदहरूले राखेका थिए । उनीहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया अबचाहिँ टुङ्गोमा पुग्छ कि भन्ने विश्वास प्रकट गरेका थिए ।
यो विधेयक अब साउन २९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस हुनेछ । उक्त दिन विधेयक टेबल हुँदै शीर्ष नेतासहित प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नो धारणा राख्नेछन् । कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदीले यसका लागि सभामुखलाई पत्र नै लेखेकी छन् ।
विधेयकमाथि केही दिन सैद्धान्तिक छलफल हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यसले कानुनको रूप लिनेछ ।
कानुन बन्ने प्रक्रिया चल्दै गर्दा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया पनि चल्नेछ । यी आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएपछि छानबिनको काम सुरु हुनेछ । छानबिनपछि मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भने मुद्दा अलग्गै विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुनेछ ।
यस्तो चल्यो संसदीय समितिबा बैठक
नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पीडितमैत्री नै हुने दाबी गरेका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मस्यौदा विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले समग्रमा ७५ प्रतिशत छुट दिने नभइ केही शर्त पालना गरेर पाउने दाबी गरे ।
उनले कैदमा सम्पूर्ण छुट नभइ २० वर्ष कैद हुनेमा पाँच वर्ष हुने प्रस्ट पारे । बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा नियमित कानुन व्यवस्था अनुसार कैद हुने उनले बताए ।
बर्तौलाले पीडितमैत्री कानुन बनाउने भनिएको र त्यही अनुसार विधेयक सहमतिमा पारित गर्न उनले माग गरे । उनले चार विषयमा सहमति जुटाउने भनी उपसमितिले प्रतिवेदन दिएकोमा कार्यदलले मेहनत गरेर सहमति जुटाएको चर्चा गरे ।
देशको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएकाले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याएसँगै शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा पुग्ने बर्तौलाले प्रस्ट पारे । उनले हाउसमा शीर्ष नेताले बोल्न सक्ने वातावरण बनाउन सभापतिसँग पनि आग्रह गरे । उनले कोलम्बियाको उदाहरण दिँदै त्यहाँ ३० वर्ष कैद हुने मुद्दामा ८ गराएको भन्दै नेपालमा पनि अब टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
घटी सजाय किन राखियो भन्नेबारे विधेयकमा व्याख्या गरेर जाने वातावरण बनेको भन्दै बर्तौलाले बाहिर घटी सजायबारे गलत टिप्पणी भइरहेको बताए । सजाय धेरै गरेर मात्र न्याय नहुने भएकाले यसमा मध्यविन्दु खोजी गरेको उनको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले टीआरसी विधेयक टुङ्ग्याउने समितिमा रहेर काम गर्न पाएकोमा आफूलाई गर्व लागेको बताइन् । समितिले सहमति गरी शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण काम टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने तर यसबिचमै पीडितहरूलाई उचाल्ने समूह सक्रिय हुन लागेको हो कि भन्ने आफूलाई अनुभव भइरहेको उनले बताइन् ।
झाले यस्ता कारणले गर्दा अब विधेयक ऐन बनेपछि आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीबारे पारदर्शी ढंगले योग्य व्यक्ति ल्याउनुपर्ने माग गरिन् । उनले विधेयक समितिबाट संसदमा पुगेपछि शीर्ष नेताहरूले बोल्नुपर्ने भन्दै यसबाट सबैको अपनत्व हुने दाबी गरिन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानव अधिकार हननका मुद्दामा माफी दिन पीडितको सहमति नभए के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अहिले बाहिर पीडितले मेलमिलापको सहमति नदिए पनि हुने भनी चर्चा चलेकाले त्यसलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने बताए ।
यो विधेयक राष्ट्रियमात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चासोका साथ हेरिएको भन्दै परियारले चार विषयमा विवाद देखिएकोमा सहमति भएर अघि बढेकाले अब पारित गराउनुपर्ने बताए । ऐन पारित हुने तर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा रहेको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
परियारले भने, ‘दोहोरो भिडन्तको कुरा विधेयकमा अटाएनछ । नियतपूर्वक हत्या राखियो, यसको परिभाषा के हो रु यसमा प्रस्ट हुनुपर्छ । कानुनमा अस्पष्ट राख्दा भोलि जिम्मेवार पदाधिकारीले आफू अनुकूल व्याख्या गर्न सक्छन् ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले टीआरसीमा भएको सहमतिले सबै खुसी नभए पनि पीडितहरू भने खुसी हुने दाबी गरे ।
‘डलर खाएर खेती गर्नेहरूको मनमा चसक्क परेको होला तर द्वन्द्वमा पीडितहरू खुसी छन्,’ उनले भने ।
टीआरसी विधेयकमा ऐतिहासिक सहमति भएको भन्दै उनले यसलाई पारित गरेर जानुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद नागिना यादवले विधेयक पारित भएसँगैै आयोग निर्माणमा र आयोगको समयमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उक्त अवधिसम्म कानुन समितिले निगरानी गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले आयोगको अवधि चार वर्ष तोकिएको तर उक्त अवधिमा सबै काम सकिएन भने अहिलेको सबै उपलब्धि शून्य हुने कुरालाई ध्यान दिएर समितिले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
यादवले २५ प्रतिशतमात्र सजाय गर्ने कुरामा पीडितले चासो देखाएको भन्दै यो कुरालाई बुझाउन सक्नुपर्ने बताइन् । सम्भव भए पीडितको पक्षमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सहमति भएर आएकाले विधेयक पक्कै पास होला । तर बजारमा केही प्रश्न उठेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ला,’ उनले भनिन् ।
सर्वोच्चको फैसलामा भएका धेरै कुरा विधेयकमा समेटिएकाले यस पटक सर्वस्वीकार्य हुने उनको तर्क थियो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले टीआरसी सम्बन्धी विधेयकमा कसैलाई उचाल्ने कुरा गरेर सहमति बिथोल्न नहुने बताए ।
‘यसमा डलरको खेती भन्ने भाष्य नबनाऊँ । विगतमा सबैले डलर ज्ञान हासिलका लागि उपयोग गरे भन्ने मैले बुझेको छु,’ उनले भने, ‘अब हामीलाई पछि परिपूरणका लागि डलर नै माग्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनले सबै कुराको समय आउनुपर्ने रहेछ भन्दै टीआरसीको पनि समय आएरै सहमति भएको चर्चा गरे ।
विधेयकका सम्बन्धमा विगतमा दलहरूबिच यसरी एकता नदेखिएको भन्दै उनले अहिलेको एकतालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको बताए । अब आयोगमा सक्षम पदाधिकारी नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगमा ६३ हजार फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यही अनुसारको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले टीआरसीको प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध भएकोमा अहिले ‘ब्रेक थ्रु’ भएको भन्दै यसलाई सहज रूपमा लैजानुपर्ने तर्क गरे ।
‘हामीले यो विधेयक धेरै अघि नै पारित गर्नुपर्ने थियो । हामीले लामो समय लियौँ,’ परियारले भने, ‘ढिलै भए पनि यसमा सबै दलको सहमति जुटेको छ । यो राम्रो काम भएको छ ।’
विधेयकमा सहमति जुटाउँदा सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर केही सिकेको र विधेयकमा समावेश गर्न सकेकाले यो सबैका लागि मान्य हुने उनको तर्क थियो ।
उनले समग्र शान्ति प्रक्रियाको काम अब टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने भन्दै यसका लागि सबै दल गम्भीर हुनुपर्ने पनि बताए ।