काठमाडौं । न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्ने सर्बोच्च,उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति सँधै विवादित बनिरहेको छ । नागरिकलाई न्याय दिने जस्तो संवेदनशील न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा, न्याय परिषद सदस्यहरूको मनमौजी, आर्थिक चलखेल, आफन्त र नातागोता, नक्कली समावेशीकरण आदिका कारण विवादित बन्न पुगेको हो ।
सर्वोच्चलगाएत अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्दा पनि जेष्ठता र कार्यक्षमतालाई पाखा लगाएर विना मापदण्ड राजनीतिक भागबण्डा र न्याय परिषदका सदस्यहरूको मनोमानीका आधारमा गरिएको आराेप लागेको थियो । न्याय परिषदले शुक्रबार १ जना मुख्य न्यायाधीश र ३५ जना जिल्ला न्यायाधीश को नियुक्ति गरेको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक भागबण्डा, जेष्ठता र कार्यक्षमतालाई मिचिएको छ ।
उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा रत्न बहादुर बागचन भन्दा सिनियर राजन भट्टराई हुँदाहुँदै उनलाई पछि पारेर बागचनलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइएको हो । उनी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको सिफारिसमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भएका हुन ।
३५ जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत आरजु राणाबाट सिफारिस भएकाहरू समेत रहेका छन । न्याय परिषदका सदस्यहरूको रूची अनुसार आर्थिक चलखेल का आधारमा समेत सिफारिस भएको आशंका गरिएको न्यायालय भित्र छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका ट्रेड युनियन मध्ये नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले आफ्नो फेसबुकमा ज्येष्ठता र कार्यक्षमता पहुँचवाला तरमारा र दरमाराका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन सफल सवैलाई बधाई, रोलक्रममा रहेका ज्येष्ठता र कार्यक्षमता हुँदाहुँदै पनि छुटे छुटाईएका सबैलाई हार्दिक समवेदना भन्दै ब्यङ्ग्य र बिरोध जनाएका छन । अन्य धेरै कर्मचारीहरूले समेत समावेशीकरणका नाममा बेथिति भएको लगाएतका गुनासो पोखेका छन ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने कुरा नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिध्दान्त सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भनी लेखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत मिति २०७७/०९/०१ मा हालमा प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र आनन्द मोहन भट्टराई ले गरेको ूनिर्णय नं। १०७५६ (उत्प्रेषण फैसला मिति २०७७/०९/०१ संयुक्त इजलास १६७१ पुनरावेदक विनयकुमार पञ्जियार बिरुद्ध विपक्षीरवादी स् नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत भएको उत्प्रेषणमा नेपालको संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअन्तर्गत गरिने कार्यक्रमको लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक स्थितिको सुधार गर्ने हुँदा लक्षित कार्यक्रमभित्र आरक्षण, आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, संस्थागत सुधार, सामाजिक रूपान्तरणको लागि चेतनाको विकास आदि कुराहरू पर्न सक्छन् ।
सो अन्तर्गत पछौटेपनको अवस्था हेरी एउटै व्यक्तिको लागि एउटाभन्दा बढी कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ । यसो गरेमा मात्र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाले वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने, संविधानमा उल्लिखित सारभूत समानता सुनिश्चित हुने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सकिने हुन्छ ।
अन्यथा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था शासन व्यवस्थामा हालीमुहाली गर्ने मध्यम वर्गीय भासमा पर्ने र पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सदा दुत्कार्ने स्थिति बन्छ, जुन लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित नहुनेू भनि ब्याख्या गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सम्माननिय प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत समेत रहेको संवैधानिक इजलासले निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, सबै राष्ट्रिय पार्टीहरू र हालका बहालवाला समानुपातिक सांसदहरूका विपक्षी रहेको उत्प्रेषण समेत मुद्दामा समावेशीकरणको अर्थ समाजका अगुवाहरूबाट विभिन्न निकायहरू कब्जालाई रोक्नु समेत रहेको सन्दर्भमा उल्लेखित वर्गमन परे पनि आर्थिक रूपले सम्पन्न उच्च शिक्षा हासिल गरेका उच्च आर्थिक र सामाजिक हैसियत बनाएका सो वर्गका माथिल्लो तहमा रहेका ब्यक्तिहरूले अबसर पाउँदा समावेशी सिध्दान्त विपरीत हुनेू भनी ब्याख्या गरेको छ ।
आफैंले गरेको फैसला विपरीत हुने गरि समावेशीका नाममा पटकपटक सुबिधा पाएका, उच्च घरानिय वर्गलाई नै अबसर दिने गरि नियुक्ति दिइएको अबस्थामा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास को फैसलाको अवहेलना हुने गरि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरिनु विवादास्पद हो भनी न्याय परिषदका अध्यक्षलाई कर्मचारी संगठनहरूले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् ।