काठमाडौँ । भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद तोक्ने विषयमा संसदीय समितिमा बहस सुरु भएको छ । ठूला काण्डलाई नै पाँच वर्षे हदम्याद तोक्ने गरी भएको बहसले ठूला काण्ड चोख्याउने र सानालाई मात्रै दोषि बनाउने प्रपञ्च भएको विषयले संसदीय समिति तातेको छ ।
यससँगै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । विधेयकमा रहेको ‘मुद्दा चलाउने अवधि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ प्रावधानमा सत्ताधारी दलहरूबिच नै गहिरो मतभेद देखिएको छ ।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुने सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै ब्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न र मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने विधेयकको प्रावधानले दलहरूबीतमै मत बाझिएको छ ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले विधेयकको परिभाषा र नाम टुङ्गो लगाए पनि विधेयकका धेरै दफाहरूमा सहमति हुन बाँकी छ । यसमा पनि सबैभन्दा पेचिलो विषय भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्यादलाई लिएर हुने देखिएको छ । खास गरी सत्ताधारी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच नै यो मुद्दामा निकै फरक मत देखिन्छ ।
आइतबारको बैठकमा पनि सांसदहरूको मिश्रित धारणा आएको थियो । कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हदम्याद राखे भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति मिल्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस सांसदहरु श्याम घिमिरे र नागिना यादवको धारणा पनि समान देखियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतमले पनि २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नभएसम्म सजायको व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन् ।
यसअघि पनि साउन २२ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा भाग लिने क्रममा पनि कांग्रेस सांसदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु र हृदयराम थानीले पाँच वर्षे हदम्याद अस्वीकार्य भएको तर्क गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने हदम्यादबारे मौन रहे । एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका केही सांसदहरूले हदम्यादको पक्षमा आवाज दिने गरेका छन् ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्को चालु अधिवेशनमै विधेयक पेस गर्ने गरी दफावार छलफल अगाडि बढाउने बताएका छन् । ‘हदम्यादका बारेमा धेरै सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएकाले उक्त संशोधनमा पनि दोस्रो बैठक राखेर छलफल गर्न लागेका छौँ,’ उनले बैठकमा भने ।
पाँच वर्षे हदम्यादको विरोध
यो विधेयक संयोगले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो । सो विधेयकसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पनि दर्ता भएको थियो । दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै प्रतिनिधि सभामा आएको हो ।
माथिल्लो सदनबाट पारित भएर आएको विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्यादको विरोध भइरहेको छ । त्यसै विषयमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन प्रस्तावहरू दर्ता भएका छन् ।
विधेयकले भ्रष्टाचारी जोगाउने छिद्र तयार पारेको धेरैको बुझाइ छ । अकूत सम्पत्ति आर्जन र ठुला व्यक्तिहरू संलग्न भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान लामो समय लाग्ने र पाँच वर्षपछि मुद्दा नै नचल्ने प्रावधान घातक हुने उनीहरूको मत छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक दलले आफ्नो मानिस पठाउने र उनीहरूको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन ढिला गरी पाँच वर्ष कटाएर मुद्दा डिसमिस पार्ने रणनीति रहेको आशङ्का धेरैको छ ।
राष्ट्रिय सभामा हदम्याद संशोधनको प्रस्तावमाथि सुनुवाइ नै भएन
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकको हदम्याद सम्बन्धी दफा संशोधनका लागि २०७६ फागुन ८ गते सत्तासीन नेकपाकै ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेकपाका शेरबहादुर कुँवर, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, मीना बुढा, युटोल तामाङ, हरिचण शिवाकोटी, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाई र रामलखन हरिजनले ५ वर्षे हदम्याद हटाउन राखेको संशोधन प्रस्तावमा सुनुवाइ नै भएन ।
२०७७ जेठ २९ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले १२ बुँदे प्रतिवेदन पेस गर्यो, जसमा हदम्यादको व्यवस्था कायमै राख्यो । अनि राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भयो ।
हदम्याद राखेर ठूला काण्डमा सुनपानी छर्कने प्रयास
अहिले विद्यमान ऐनमा रहेको ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याएको मानिने छैन’ भनिएको छ । यसको उपदफामा अवकाश पाएपछि कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भनिएको थियो ।
ऐनले जुनसुकै समयमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने स्थान दिएको थियो । अहिले भने यो प्रावधान उल्टाउन खोजिएको छ ।
बेलाबेला पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहन्छ । अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा दायर गरेका ठुला मुद्दाहरू हेर्दा पाँच वर्षपछि मात्र दर्ता भएको देखिन्छ ।
एकातिर पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने तर अर्कोतिर पाँच वर्षे हदम्यादको कानुन बन्दा आशङ्का उब्जेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त विश्वनाथ उपाध्याय बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार गम्भीर अपराध हो, अनुसन्धानमा वर्षौँसम्म लाग्न सक्छ । त्यसैले हदम्याद राख्न हुँदैन,’ उनले भने ।
नेपालमा लगातार भ्रष्ट्राचार बढिरहेको तथ्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा आइरहँदा झन् हदम्याद राख्ने हो भने गलत काम गर्नेहरूको पक्षमा कानुन बनाएको अर्थ लाग्ने उनको भनाई छ ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्दा भ्रष्टाचारका ठुला मुद्दा चलाउन कठिन हुने देखिन्छ । यदि हदम्याद राखिएको भए ललिता निवास जग्गा प्रकरण, बाँसबारी, बाइडबडी जस्ता भ्रष्टाचार काण्डमा मुद्दा नै चल्ने थिएनन् ।