बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक९तेस्रो संशोधन०, २०८१ मा दुई आयोगका सिफारिस गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको समय नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगमा अभ्यास तथा सदस्यको पदमा नियुक्ति भएपछि आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जबर्जस्ती करण वा गम्भीर यौनजन्य हिंसामा परेका पीडित वा निजकोतर्फबाट उजुरी दिन छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दिन एकपटकका लािग तीन महिनाको म्याद दिइ सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मेलमिलाप गराउने सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले परिपूरणका लागि गरेको सिफारिसमा चित्त नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली निवेदन दिनुपर्ने र मनासिव देखिएमा विशेष अदालतमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पुनरावलोकन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयुक्त इजलास रहने र त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आवश्यकताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सूची तयारगरी सोमध्येबाट इजलास तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
मेलमिलाप हुन नसकेको वा क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखी पठाउनुपर्नेछ । साथै, पीडकलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ ।
घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिइ जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम सजायमा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिउपर मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायिक हिरासतमा रहुञ्जेल निज पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
आयोगको कार्यविधिमा आयोगबाट शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिका आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी आयोगको कार्यावधि थप्न गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । साथै, आयोगले तोकिएको समयभन्दाअगावै शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मितिदेखि आयोगको कार्याविधि समाप्त भएको मानिने व्यस्था गरेको छ ।