काठमाडौँ । वातावरण सन्तुलनसहितको दिगो विकासका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भएकामा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् । विश्व वन्यजन्तु कोषसँगको सहकार्य र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको समन्यमा असल शासन संरक्षण मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘रेखाङ्कित पूर्वाधारको विकासमा प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षा’ विषयक नीतिगत कार्यशालामा विज्ञ तथा सरोकार भएकाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

वातावरण इञ्जिनियर डा अल्का सापकोटाले रेखिय पूर्वाधार विकासमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन्यजन्तु सुरक्षाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय असल अभ्यासबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

कानुनका जानकार डा अर्जुन खड्काले नेपालमा ‘रेखाङ्कित पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी पक्ष’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले दिगो विकासका ऐन जरूरी रहेको बताउनुभएको थियो ।

वनविज्ञ धनन्जय पौडेलले राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयनमा रेखिय पूर्वाधारको विकासमा प्राकृतिक सम्पदाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो । विश्व वन्यजन्तु कोषका नीतिविज्ञ एकराज सिग्देलले वन्यजन्तु र जैविक विविधताको क्षेत्रमा नेपालले समयसापेक्ष रूपमा ऐन र कानुन परिर्वतन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नीतिविज्ञ कमल सुवेदीले वातावरण संरक्षण नियमावली र राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्दा रेखिय पूर्वाधारको विषय समेटनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापी रूपमा जैविक विविधता, जलवायु परिर्वतनको मुद्दा पेचिलो भएको समयमा नेपालले वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा मात्रै विभिन्न कारणले पाँच सय ५८ वन्यजन्तुको मृत्यु भएकामा सडक दुर्घटना र नहरमा डुबेर मृत्यु हुनेको संख्या एक सय ८५ रहेको जानकारी दिइयो । पछिल्लो छ वर्षमा सडक दुर्घटनाका कारण सात सय ७६ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

विश्व वन्यजन्तु कोषका जैविक विविधता सल्लाहकार डा शान्तराज ज्ञवालीले मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधारको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक भएको तर प्राकृतिक स्रोतको विनाश बढेको समयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा मानव सभ्यताको पनि ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख महेन्द्र साखीले वातावरण संरक्षणको सवालमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालमा हाइड्रोपावरको विकास र प्रसारण सञ्जाल निर्माण गर्दा वातावरण पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक केदार सिलवालले देशीय एवं अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्दा वातावरण संरक्षणमा जोड दिने किसिमका कानुन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कानुन अधिकृत सुरक्षा खड्काले जैविक विविधता र जलवायु परिर्वतनको विषय अन्तरसम्बन्धित भएकाले अब बन्ने कानुनमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

वातावरण एवं पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा विकास ऐन, वातावरण सुरक्षा ऐन आवश्यक भएको र वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र पद्धतिलाई सरलीकृत गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।