काठमाडौँ । झापा जिल्लाको कचनकवल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी फछर्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा परेका एक सय ३० उजुरीमध्ये एक सय छ वटा फछर्यौट भएका हुन् ।
न्यायिक प्रक्रियालाई सहज, सर्वसुलभ र छिटोछरितो बनाउन विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले प्रभावकारी नतिजा प्राप्त भएको न्यायिक समिति संयोजक नवराज भट्टाईले बताउनुभयो ।
स्थानीयस्तरमा उजुरी गर्न सकिने भएपछि न्यायको पहुँच पुग्न नसकेका विपन्न र पिछडिएका वर्गमा पहुँच विस्तार हुँदै गएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो । “न्याय समितिप्रति आमनागरिकको बुझाइ सकारात्मक बन्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वडा मेलमिलाप केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउँदै वडास्तरमा रहेका मेलमिलापकर्ता सक्रिय रुपमा कार्यसम्पादन गरेसँगै अधिकांश उजुरी सुनुवाइ भई फछर्यौट भएका उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २४ उजुरी अझै कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
उपाध्यक्ष भट्टराईले घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका उजुरीलाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरिएको बताउनुभयो । “न्यायिक समिति भनेपछि सबै प्रकारका उजुरी आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय उजुरी हामीले लिन मिल्दैन, नलिँदा पनि हामीलाई न्यायिक समितिले न्याय दिन मानेन भनेर गुनासो आउँछ ।” मेलमिलाप हुन नसकेका २८ उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा परेका उजुरीमध्ये धेरैजसो जग्गा तथा साँध– सिमाना, कुटपिट, बाटो, पति– पत्नीबीचको झगडा, लेनदेन र ज्याला मजदुरी सम्बन्धी छन् । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विवादहरू दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले काममा अवरोध भएको कचनकवल– ६ का वडा सदस्य बबिता काफ्लेले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाका सातवटै वडामा सात मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी ३७ जना मेलमिलापकर्ता सक्रियताका साथ मेलमिलापसम्बन्धी कार्य गरिरहेको न्यायिक समिति सदस्य एवं कचनकवल–७ का वडाध्यक्ष भारत राजवंशीले जानकारी दिनुभयो । वडा गत मेलमिलाप केन्द्रमार्फत ३८ वटा विवाद समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“मेलमिलापका माध्यमाबाट कम खर्चमा र छिटो विवाद समाधान गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ”, वडाध्यक्ष राजवंशीले भन्नुभयो, “मेलमिलाप प्रक्रियाले दुवै पक्षलाई जीत– जीतको परिस्थिति सिर्जना गरेर समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।”
चालू आव २०८१/ ८२ मा पालिकास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र निर्माण, विद्यालयस्तरमा कानुनसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, गाउँ समाजमा दबिएर रहेका घरेलु हिंसा र दाइजो प्रथाविरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको न्यायिक समिति संयोजक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मेलमिलाप केन्द्र र मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा अन्य पालिकाले गरेका असल अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।